मनोज दाहाल,

विराटनगर, ९ असार । प्रदेश नं.१ को प्रदेश सभामा बैठकमा ‘प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७७’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले आज पारित भएको छ।

सो विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादु आङ्बोले सदनमा पेश गर्नुभएको थियो। प्रदेश सभाको १६ औँ बैठकमा उठेका विषयमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले काठमाण्डौं प्रवेश गर्न सांसदहरुले उठेका अनुमति पत्रका विषयमा सरकारलाई झन जिम्मेवार बनाएको र यसकालागि प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिनुभयो।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएका मन्त्री कार्कीले कोरोना उपचार, रोकथाम एवं नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारले अहिले सम्म रु.१९ करोड ८२ लाख खर्च गरेको र कोरोना उपचार कोषमा रु.नौ करोड ६९ लाख मौज्दात रहेको जानकारी दिँदै प्रदेश सरकारले कोरोना उपचार कोषमा रु.२५ करोड जम्मा गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रदेश नं.१ मा पहिलो पटक कोरोना परीक्षण ल्याव स्थापना गरेको र सरकारले थप दुई वटा परीक्षण ल्याव स्थापन गर्ने तयारीमा रहेको स्पष्ट पार्दै यस प्रदेशमा दैनिक एक हजार भन्दा बढीको कोरोना परीक्षण भइरहेको धारणा राख्नुभयो।

कोरोना उपचार, रोकथाम एवं नियन्त्रणको कार्यले अन्य क्षेत्रमा समय बढी खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री कार्कीले प्रदेशको नामकरण गर्न प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकार पर्ने धारणा राख्नुभयो।

उहाँले प्रदेशको नाम विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेर सबैको सहमति र सहकार्यबाट नै हुने बताउँदै मन्त्री कार्कीले प्रदेशको अधिकार प्राप्तिका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रदेश नंं.१ को प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम ११८ (७) बमोजिम विनियोजन विधेयकमा निर्दिष्ट गरी राखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथि छलफल शुरु भयो।

छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य केदार कार्कीले सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट जनता केन्द्रित नभएको टिप्पणी गर्दै बजेटले जनताका समृद्धिमा भन्दा परम्परागत भएको बताउनुभयो।