सोमबार, असार २९ २०७७
काठमाडौं १८:०३
वासिङटन डिसी 08:18

लोक दलको प्रेस विज्ञप्ति

इनेप्लिज २०७७ असार ८ गते ९:५९ मा प्रकाशित

 

राज्य व्यवस्था समितिले हिजो मिति २०७७ असार ७ गते विदेशी महिला विहे गरेर नेपाल आएको ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने बहुमतबाट गरेको निर्णय मधेश र देश बिरोधी रहेको ठहर लोक दलको रहेको छ ।

मधेश र देशका कतिपय समुदायको भारतीय भागमा रहेका मिथिला र अवधमा प्राचीन कालदेखिको वैवाहिक र साँस्कृतिक सम्बन्ध रहेको छ । यही परम्पराको निरन्तरता हो, अहिलेसम्मको अयोध्या–जनकपुर सम्बन्ध । त्यस्तै, पश्चिम र पूर्वका पहाडी समुदायको पनि भारतमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम हुने गरेको छ, जसलाई यो नागरिकता विधेयकले अवरोध पु¥याउने काम गरेको छ । राज्य व्यवस्था समितिको यो निर्णय नेपाल–भारत सम्बन्ध माथिको प्रहार हो । यस निर्णयले दुबै देशका नागरिकबीचको प्राचीन कालदेखि चल्दै आएको पारिवारिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, आर्थिक सम्बन्धमा आघात पु¥याएको छ ।

वर्तमान संविधानको मर्म विपरित समेत रहेको राज्य व्यवस्था समितिको यो निर्णयमा नेकपाका सांसदहरुको समेत संविधान विपरितको गतिविधिले अनेक शंका उब्जाएको छ । भारतसँगको सीमा विवाद लगायतको घटनामा कुटनीतिमा असफल सरकार नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई जोखिममा पु¥याएर चीनसँग राजनीतिक सम्बन्ध कायम गरी नेपालमा साम्यवादी कम्युनिष्ट शासन लाद्ने तयारीमा जुटेको हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ ।

अब नेपालमा लोकतन्त्रलाई कसरी जोगाउने हो, त्यसबारेमा सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिहरु एकजुट भई मोर्चागत रुपमा अगाडि बढनुको विकल्प नरहेकोले समस्त लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई संगठित हुन लोक दल आग्रह गर्दछ ।

जय समाज

मिति : २०७७ असार ८ गते ।

कौशल कुमार सिंह
अध्यक्ष
मो. ९८५११३३८६१

प्रतिक्रिया