सदस्य : प्रेम आलेमगर

वीरेन्द्र रावल,

धनगढी,असार ५÷ सुदूरपश्चिमको कैलाली,कञ्चनपुर,५ नम्बर प्रदेशको बाँके र ३ नम्बर प्रदेशको सिन्धुली जिल्लामा लाग भैरहेको वैज्ञानिक वनका नाममा भएको अवैधानिक रुपले वन विनासको कार्यमा संलग्नहरुमाथी अव छानविन हुने भएको छ।

वन माफिया, काष्ठ व्यवसायी,विभाग र मन्त्रालय देखि विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व एवं साँसद र मन्त्री सम्मका व्यक्तिहरुको सहभागितामा हुन थालेको अवैधानिक रुपले सर्वकटानको बिषयले व्यापकता पाएपछि बल्ल नेपाल सरकारको त्यस बिषयमा ध्यान गएको छ।

नेपालको सबै भन्दा बढी वन क्षेत्र भएको कैलाली जिल्लामा मात्रै ६२ वटा वनमा कार्ययोजना लागु भैसकेको ,थुप्रै वनहरुमा धमाधम किर्ते वैज्ञानिक वन बनाएर रुखहरु कटानी गरिएको बिषयमा व्यापक रुपले विरोध हुन थालेपछि नेपाल सरकारले २०७७ जेठ १५ गते कटानी ,ढुवानी र ओसार पसार लगायतका कार्यहरु नगर्न र नगराउन हुन सम्बन्धीत क्षेत्रका प्रदेश सरकार ,उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरिसकेको थियो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पत्राचार गरिसक्दा पनि अटेर गर्दै कैलाली जिल्लामा रातारात अनाधिकृत रुपले हरिया सालका रुखहरुमा धावा बोल्ने कार्यहरु भएको थियो।

यस बिषयले खासगरी संघीय संसदमा बिषय पाएपछि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्ष हुनुका साथ साथै सर्वकटनालाई सकरारले तत्काल रोक्ने निर्णय गरेको थियो भने २०७७ जेठ ३२ गतेको मन्त्री परिषदको अर्को बैठकले सालका काठ बाहेक अन्य जातका काठहरुलाई विक्री वितरण र ओसार पसारका लागि खुल्ला गरेको थियो।

यसै बिषयालाई लिएर शुक्रबारका दिन प्रतिनिधिसभाको सार्वजिनक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा विभिन्न जिल्लामा अनावश्यक वन फडानी भएको भन्दै छानबिन गर्नका लागि उपसमिति गठन गरेको छ ।

समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवको नेतृत्वमा नेकपाकातर्फबाट प्रेम आले र कांग्रेसकी मीना सुब्बा सदस्य रहेको तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।

वैज्ञानिक वनका नाममा कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, सिन्धुली लगायत तराई मधेसका विभिन्न जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने भन्दै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउनका क्रममा वन फडानीले तीव्रता पाएको भन्दै सांसदहरूले संसदमा त्यसको चर्को विरोध गरेका थिए ।

समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि तयार पारिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ अनुसार नयाँ विरुवा नरोपिएको र माउ रुख पनि काटिएको भन्दै समितिले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।

संयोजक : प्रदीप यादव

समिति सभापति भरतकुमार शाहले उपसमितिलाई छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनका लागि एक महिनाको समय दिइएको बताएउनु भएको छ । उपसमितिले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरूमा गएर छानबिन गर्ने समिति सदस्य प्रेम आले मगरे बताउनु भएको छ।

समितिमा छलफलका क्रममा सांसद आलेले जिल्ला वन अधिकृतहरूको संलग्नतामा वन फडानी भइरहेको बताउनु भएको छ । सांसद यादवले भने उपसमिति गठन गरेर मेचीदेखि महाकालीसम्मको वैज्ञानिक वनको अवस्थाबारे छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्नु भएको थियो।

सो अवसरमा बोल्दै अहिलेसम्मका वन व्यवस्थापन नीति असफल भएको सांसद धर्मशीला चापागाईंको भनाइ थियो । जब मुलुकमा अप्ठेरो स्थिति आउँछ त्यसबेला वन फडानी बढ्ने गरेको उनको भनाइ थियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा हुने अनावश्यक वन फडानी रोक्नुपर्ने उनले माग गर्नुभयो ।

वन फडानीले वन्यजन्तु र चराचुरुंगीको बासस्थाना नासिनुका साथै वातावरणमा प्रतिकूल असर परेकाले तत्काल रोक्नका लागि संसदीय समितिले कदम चाल्नुपर्ने सांसद प्रेम आलेमगरले बताउनु भएको छ । जैविक विविधता नासेर जैविक विविधता दिवस र वातावरण दिवस मनाउनु भन्नु आफैमा वातावरण दिवसको उपाहास गरेको पनि साँसद आलेमगरले बताउनु भएको छ । उहाँले वन विनासमा जो सुकै व्यक्ति जून राजनीतिक दलसंग आबद्ध भएको भएतापनि त्यसको सत्य तथ्य छानविनगरी हदै सम्मको कारवाही गरिने पनि साँसद आलेमगरले बताउनु भएको छ।

नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम २०७१ देखि लागु भएको थियो । १० वर्ष कार्ययोजना तयार पारेर वन व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । उक्त कार्यक्रम ४४ जिल्लामा लागु भएको छ । कतिपय वनहरूले कार्यविधिअनुसार काम नगरेको भन्दै आलोचना भएको छ भने स्थानीय जनतालाई झुक्काएर कार्ययोजना पास गरेका कारण जनतालेनै त्यसका विरुद्धमा आन्दोलन गरेका छन् । कैलाली,कञ्चनपुर लगायतका जिल्लामा त उपभोक्ताहरुको किर्ते हस्ताक्षर गरेर साधारण सभाको माईन्यूट बनाएर वैज्ञानिक वनका नाममा अवैधानिक तरिकाले हरिया सालका रुखहरु कटानी भएका छन् । कैलाली जिल्लाको मोहन्याल गाउँपालिकाले त चुरे क्षेत्रमा समेत माफियाहरले वैज्ञानिक वन बनाएको भन्देृ त्यसको तत्काल रोकथाम गर्नका लागि गाउापालिका क्षेत्र भित्र वैज्ञानिक वन कार्यक्रमलाई निशेषध गर्ने समेत निर्णय गरिसकेको कुरा मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवलसिंह रावलले बताउनु भएको छ।

वैज्ञानिक वन वनाउने नाममा सर्व कटान गर्ने,सामान्यपनि सर्तनामाहरु पालना नगरि वनलाई चरिचरनमा बदल्नेर जैविक विविधताको नास गर्ने कार्यलाई ततकाल रोकिनु पर्नेमाग सर्वत्र उठेको छ।

सदस्य : मीना सुब्बा