मनोज दाहाल,

विराटनगर, ५ असार(रासस):

प्रदेश नं.१ को प्रदेश सभाको बैठकमा‘ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ सर्वसम्मतिले आज पारित भएको छ।

विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सो विधेयक सदनमा पेश गर्नुभएको थियो।

पाँच अनुसूचि र तेह्र दफा रहेको सो विधेयक माथि प्रदेश सभा सदस्यहरु एकराज कार्की, ओमप्रकाश सरावगी,मोहनकुमार खड्का, राजकुमार ओझा, लीला सुब्बाले प्रदेश सरकारले करको दायरा बढाउनु पर्ने, राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण गर्नु पर्ने, साना देखि ठूला सबै फार्महरुलाई करको दायराभित्र ल्याउने पर्ने बताउनुभएको थियो।

उहाँहरुले कर छल्ने र कर दाखिला गर्नेहरुको पहिचान गर्नु पर्ने भन्दै वन प्रदेशको आम्दानीको स्रोतमा नरहेकोले यसलाई पनि प्रदेशमा ल्याउन पहल गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो।

छलफलमा उठेका विषयमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्बोले करको क्षेत्रमा कर हेरफेर गर्न प्रदेश सरकारको दायित्व भित्र पर्ने भन्दै कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावलाई कम गर्न अगामी दिनमा करमा हेरफेर गर्न सकिने बताउनुभयो।

उहाँले प्रदेशको राजस्वको क्षेत्र सीमित रहेको चर्चा गर्दै संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था अनुसार नै कर निर्धारण भएको चर्चा गर्नुभयो।

मन्त्री आङ्बोले वन क्षेत्रको रेखदेखमा प्रदेश सरकारको झण्डै रु.एक अर्व जाने स्थिति रहेको र वनको कर प्रदेश सरकारलाई प्राप्त नहुने जानकारी दिँदै राजस्वको स्रोतको खोजी गर्न सबैको चिन्ताको विषय बन्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो।

उहाँले स्थानीय सरकाले प्रदेश सरकारलाई ४० प्रतिशत कर नबुझाए समानीकरण अनुदान रोकिने जानकारी दिँदै खोलाबाट नदी जन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा स्थानीय तह र वनले कर लिन सकिने प्रावधान गरेको कुरामा जोड दिनुभयो।

निर्माण व्यावसायीले तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्ने शून्य समयमा प्रदेश सभा सदस्य कागजीमान कागतेले बजेट बन्ने तर कार्यविधि समयमै नबन्ने भएकोले सरकार यसमा गम्भीर हुनु पर्ने भन्दै समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यावसायीलाई सरकारले कारवाही गर्नुपर्छ भन्नुभयो।

उहाँले अस्पतालमा कुन रोगको उपचारमा कति खर्च लाग्ने दर सार्वजनिक नभएकै कारण हातखुट्टा भाँचिने, पथरीको शल्य क्रिया गरिने, प्रसूति गर्ने कुरामा अस्पतालका भिन्ना भिन्नै दर रहेकाले विरामीहरु मर्कामा पर्ने गरेकोले यसमा सरकारको ध्यान जानु पर्ने बताउनुभयो।

सदस्य सञ्जाकुमारी दनुवारले उदयपुरमा जग्गाविहीनहरुलाई जग्गा धनी पूर्जा दिनु पर्ने र उदयपुरमा विमान स्थल निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले पहल गर्नु पर्ने बोल्नु भयो।