मनोज दाहाल,

विराटनगर, १ असार । प्रदेश नं.१ को प्रदेश सभा बैठकमा ‘आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लागि राजस्व, आय र व्ययको वार्षिक अनुमान आज पेश भएको छ।

प्रदेश सभा नियमावली, २०७४को नियम ११४(१) बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सो वार्षिक अनुमान पेश गर्नु भएको हो । प्रस्तुत आय व्ययमा आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न रु.४० अर्व ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार विनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ रु.१८ अर्व ९३ करोड ४९ लाख ९३, पूँजीगत तर्फ रु. २१ अर्व ९२ करोड ५० लाख चार हजार र वित्तीय तर्फ रु.चार करोड तथा अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणका लागि रु.दुई अर्व ८८ करोड८२ लाख ४५ हजार विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटमा चालुतर्फ ४६ दशमलव २९ प्रतिशत, पूँजीगत तर्फ ५३ दशमलव ७१ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको मन्त्री आङ्बोले जनाउनुभएको छ।

अगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक स्रोतबाट रु.चार अर्व ७५ करोड सात लाख ४७ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट रु.१० अर्व तीन करोड ५४ लाख र अनुदानबाट रु.१५ अर्व ११ करोड ३८ लाख व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ । मन्त्री आङ्बोले वार्षिक बजेटमा चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात रु.छ अर्व रहने अनुमान गर्नुभएको छ भने स्रोतहरुबाट खर्चको आवश्यकता पूरा नहुने भएकोले न्यून वित्त रु.पाँच अर्व अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन,२०७४ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारसँग क्रृण लिई पूर्ति गरिने र यसका लागि अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम प्रक्रिया अनुसरण गरिने भन्नुभएको छ।

नेपालको संविधान, अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मापदण्ड समेतको आधारमा स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँड बापत रु.८२ करोड ६९ लाख ५० हजार उलब्ध गराउने अनुमान मन्त्री आङबोले प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गर्नु भएको छ भने प्रत्येक स्थानीय तहलाई न्यूनतम रु.५० लाख पर्ने गरी रु.एक अर्व समानीकरण अनुदान उलब्ध गराउने र स्थानीय तहको आवश्यकता, प्राथमिकता र मागको आधारमा स्थानीय तहहरुको साझेदारीमा आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम रु.एक करोड पर्ने गरी रु.एक अर्व ४० करो ७० लाख समपुरक अनुदानको व्यवस्था बजेटमा भएको छ।

वार्षिक बजेटमा प्रमुख झलकहरु

प्रस्तुत भएको वार्षिक बजेटमा विपद् र त्यसबाट सिर्जित स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक औषधि तथा उपकरणको लागि रु.५० करोड, अस्पतालहरुको सुदृढीकरण र सेवा विस्तारका लागि रु.एक अर्व १० करोड, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, भवन निर्माण, अत्याधुनिक पिसिआर मेशिन र उपकरणहरुको प्रबन्ध गर्न रु.छ करोड ४६ लाख विनियोजन भएको छ । दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको संरचनागत तथा कार्यक्रमगत सुदृढीकरण गर्न रु.१३ करोड ५० लाख, प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक शिक्षालयहरु सञ्चालन गर्न र ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा र सोलुखुम्बुमा बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनका लागि रु.१५ करोड, विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधान अभियानलाई निरन्तरताका रु.१६ करोड विनियोजन भएको छ । बजेटमा ‘मेरो कृषि मेरो पौरख’ नाराका साथ प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु.१२ करोड, साना तथा मझौला शीत गृह वा शीत कोठा निर्माण सहयोगका लागि रु.१३ करोड ५० लाख, नमुन कृषि तथा नमुना पशु विकास फार्म स्थापना गर्न शुरु गरिएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु.१४ करोड, समग्र चिया क्षेत्रका लागि रु.१६ करोड ५० लाख तथा समग्र कृषि विकासका लागि रु.तीन अर्व ८३ करोड १६ लाख, मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पूँजी कोषको रुपमा रु.२५ करोड र सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पूँजी कोषको रुपमा रु.१५ करोड विनियोजन भएको छ।

यस्तै, यातायात विकास पूर्वाधार तर्फको लागि रु.आठ अर्व ७४ करोड,शहरी विकास तर्फको लागि रु.एक अर्व ३७ करोड ३९लाख, सिँचाई तथा नदी व्यवस्थापनको लागि रु.चार अर्व नौ करोड, विपन्न वर्ग लक्षित सौर्य उर्जा उज्यालो कार्यक्रमका लागि रु.चार करोड, खानेपानी तथा सरसफाई तर्फको लागि रु.दुई अर्व ५० करोड, पर्यटन प्रवद्र्धन र पूर्वाधारको लागि रु.एक अर्व १९ करोड १० लाख, उद्योग क्षेत्रको लागि रु.२० करोड ५० लाख, वन तथा वातावरण क्षेत्रको लागि रु.एक अर्व ४५ करोड, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको सम्मान र संरक्षण रोकथाम तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु.१४ करोड ८५ लाख, खेलकुदका निर्माणधीन पूर्वाधारको विकास र विस्तारको लागि रु.३० करोड, मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन रु.२० करोड, म अघि वढ्छु कार्यक्रमका लागि रु.चार करोड ५० लाख र प्रदेशको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई समेटेर छनौट गरिएको ६२ वटा बहुवर्षिय सडक र मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजनालार्य विशेष प्राथमिकता दिइ सम्पन्न गर्ने कार्यको लागि रु.पाँच अर्व २१ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।