काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको ‘भ्याकेट’ निवेदन खारेज भएको छ ।

आन्तरिक राजश्व विभागले व्यवसायीलाई कर तिर्न जारी गरेको सूचना विरुद्व अधिवक्ता थानेश्वर काफ्ले (राजेश) तथा हरि बहादुर खडकाले दायर गरेको मुद्दामाथि गरिएको आदेशको पुनरावलोकन माग गर्दै आन्तरिक राजश्व विभागले दिएको निवेदन उपर छलफल गर्दै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्चका सम्माननीय प्रधान न्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उक्त निवेदनलाई खारेज गर्दै यसअघिको सर्वोच्च अदालतको सम्माननीय न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको एक महिनाभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेशलाई सदर गरेको हो ।

यो सँगै कर विवादका सम्बन्धमा अदालतमा चलिरहेको मुद्दा नियमित ढंगले अघि बढ्नेछ । यो अवस्थामा सरकारले व्यवसायीबाट तत्काल राजश्व उठाउन पाउने छैन ।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील कुमार पन्त,अधिबक्ता थानेश्वर काफ्ले(राजेश), र हरि बहादुर खडकाले बहस गरेका थिए ।

यसै सम्बन्धि अघिल्ला समाचार र अधिवक्ता काफ्ले संगको कुराकानी सहितको भिडियो :

https://www.facebook.com/enepalese/videos/556287434962455/

https://www.enepalese.com/2020/06/275253.html