विदेशमा निकै लामो समय एकोहोरो रुपमा काममा खटिएका युवाहरुलाई नेपालमा पनि सोहीबमोजिमको काम भएमात्र उनीहरुलाई निरन्तर व्यस्त बनाइराख्न र हाम्रो उत्पादकत्व समेत बढाउन सकिन्छ । तर नेपालमा यसको लागि कुन क्षेत्रमा युवाहरुलाई परिचालन गर्ने भन्ने नै अन्यौल सृजना हुने स्थिति छ ।

पर्यटनः

नेपालमा पर्यटन अबको ५ बर्षको लागि माथि उठ्ने नसक्ने अवस्थामा छ । यद्यपि पर्यटनसँग सम्बन्ध राख्ने सबै व्यवसायीहरुलाई टाट पल्टिनबाट बचाउन नेपाल सरकारले अब आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धनमा जोड दिनु जरुरी छ ।

भू–उपयोग नीतिः

नेपालमा खेतीयोग्य रहेको जमीनलाई खेतीपातीकै रुपमा प्रयोग गर्ने नीति अङ्गिकार गर्नु जरुरी छ । यसलाई कागजमा मात्र सीमित राखेर मात्र हुँदैन । अहिले सम्म बाग्मती प्र्रदेश सुविधा सम्पन्न प्रदेश हुँदाहुँदै पनि दीर्घकालिन नीति तथा योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा चुकिरहेको छ । मुलुकले विकेन्द्रीकृत संघीय व्यवस्था अपनाएको अहिलेको अवस्थामा बाग्मतीले व्यवस्थित योजना कार्यान्वयन गर्न नसके यसलाई कर्णालीबाट शुरुवात गर्न सकिन्छ । तर अझै पनि हाम्रो मुलुकमा व्यवस्थित विकास कार्य अघी बढ्न सकेका छैनन् । केन्द्रले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । तैपनि राज्य संरचनाका ३ ओटै तहहरुमा आपसी समन्वयन राम्रो बन्न सकेको भने पाईंदैन । प्रदेश संरचना बनाउँदा अधिकार गाउँमा प्रवाह गर्ने भन्दै गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा सहित कार्यक्रमहरु अघी बढाइयो । तर दुखको कुरा सिंह त गाउँ पस्यो, तर दरबार चाहिँ राजधानीमै बस्यो । अर्थात अहिले पनि सबै अधिकारको लागि काठमाडौं नै आउनुपर्ने अवस्था छ ।

अबको कार्यदिशा:

नयाँ रोजगारी सृजना, स्वरोजगारमा प्रोत्साहन र उपलब्ध रोजगारीको संरक्षण ३ ओटै कुरामा सन्तुलन सहितहाम्रा गतिविधिहरु अघी बढ्नुपर्छ । तर दुखको कुरा अघिल्ला २ बर्षमा ल्याइएको वितरणमुखी बजेट मार्फत कृषिमा निकै ठूलो रकम विनियोजन गरियो । तर उक्त रकमको उत्पादनमुखी भएको भने पाइएन । त्यसरी विनियिोजित रकम बारे के अहिलेको सङ्कटको घडीमा समेत नेपाल सरकारले मुख खोल्नु पर्दैन ?

सरकार र निजी क्षेत्र बीचको अन्तरसम्बन्धः

नेपालको अर्थतन्त्रलाई अघी बढाउने हाम्रो कार्यदिशा के हो भन्ने कुरा हामी व्यवसायीहरुले अहिले सम्म बुझ्न सकेका छैनौं । राज्यले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति अबलम्बन गर्न सकेको छैन । राज्य सङ्कटको बेला जहिले पनि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण साथ रहँदै आएको छ । तर त्यस बापत राज्यले निजी क्षेत्रलाई जहिले पनि थिचोमिचोमा पार्दै आएको छ । जुन नेपालले भारतलाई अनन्य मित्र मान्दै आउनु र भारतबाट नेपालले निरन्तर मार खेप्नुपर्ने अवस्था सँग ठ्याक्कै मिल्दो छ । जसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई साथ लिन नसकेको कारण सरकार र निजी क्षेत्र बीच सदैव एक किसिमको मतभेद रहँदै आएको छ, यसले गर्दा पनि हाम्रो उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना लगायतमा ठूलो योगदान पुग्न सकेको छैन ।

बजेट सफल कार्यान्वयन बारे खोई अनुगमनः

अघिल्ला बर्षहरुमा हामीले विनियोजन गरेको बजेट कत्तिको सार्थक बन्न सकेको छ भन्ने सम्बन्धमा यसको प्रभावकारिता बारे अध्ययन र अनुगमन हुनु जरुरी छ । जुन उद्देश्यले उक्त रकम विनियोजन गरेका छौं, त्यसको सही प्रतिफल हामीले पायौं कि पाएनौं ? पायौं भने हाम्रो उपलब्धि के रह्यो ? हाम्रो जनजीवन कति माथि उठ्न सक्यो ? कति व्यक्तिहरु त्यसबाट लाभान्वित भए ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरुमा पनि के हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दैन ?

थप रोजगारी सृजनामा सहकार्य जरुरी छः

नेपालमा नयाँ रोजगारी सृजना गर्नको लागि नेपालका औद्योगिक घरानाहरुलाई कसरी उत्तरदायी बनाउने हो भन्ने सम्बन्धमा राज्य र निजी क्षेत्र बीच आपसी सहकार्य हुनु जरुरी रहन्छ । आपसी छलफलबाट बिना मतभेद विशेष नीति मार्फत हामी यस कार्यमा अघी बढ्नुपर्छ । सरकारले उद्योगीहरुलाई कि त तपाईंहरु आफैं विदेशबाट पैसा ल्याएर नेपालमा ठूलो रोजगारी सृजनाको लागि काम गर्नुस्, होइन भने सरकारले नै आफैं त्यो रकम ल्याएर तपाईंहरुलाई उपलब्ध गराउँछ, त्यसबाट तपाईंहरुले यति रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले निजी क्षेत्रलाई उत्तरदायी बनाउन विशेष भूमिका खेल्नु जरुरी रहन्छ ।
यसरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ उपलब्ध रकमः

साथै उक्त रकम नेपाल सरकार मातहतका बैंकहरुबाट विनियोजन गरी साना कुटिल उद्योग, घरेलु उद्योग, मझौला उद्योग लगायतमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने नीति अबलम्बन गर्न जरुरी छ । ठाउँ र भू–बनोट अनुसार जहाँ जस्तो सम्भावना छ, त्यसै बमोजिमका योजना ल्याई सोहीबमोजिमका कार्यक्रमहरु अघी बढाउन सकेको खण्डमा हामीले ठूलो परिमाणमा नयाँ रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । यस किसिमको व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाउनु जरुरी छ । यसबाट हामीले राम्रो लाभ लिन सक्ने थियौं । तर अहिले सम्म संघीय सरकारले यसबारेमा केही कार्यक्रम अघी बढाउनुले सरकारको नीति के हो भन्नेमा हामी अन्यौलमा छौं ।

सरकार के सोच्दैछ ?

हाम्रो देशको अर्थतन्त्र अहिले चौपट छ । तर हाम्रो देशका अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सोचाई भने आफूसँग ढुकुटीमा पैसा त्यत्तिकै थन्क्याउने वा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने तर उद्योगी व्यवसायीहरुलाई उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनामा प्रोत्साहित नगरी करको दरलाई उच्च बनाएर मात्र हामी सम्पन्न र समृद्ध हुन सक्छौं भन्ने किसिमको पो छ कि ? भन्ने निष्कर्षमा हामी उद्योगी व्यवसायीहरु पुगेका छौं ।

अबको आवश्यकता ः

अब हामीले नेपालमा नयाँ व्यवसाय प्र्रवद्र्धनलाई जोड दिँदै हाम्रा उद्योगहरुमा कसरी अन्तर्राष्ट्रिय प्र्रविधि भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर अहिले भने त्यसो नभई केवल हामी परम्परागत रुपमा मात्रै सोचिरहेका छौं । आवश्यक परे राज्यले हाम्रा उद्योगी तथा प्राविधिकहरुलाई कोरीया, जापान, अमेरिका जस्ता मुलुकहरुमा भ्रमण गराएर त्यहाँको सीप र प्रविधि बारे ज्ञान हासिल गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहन्छ । साथै नेपालमा उत्पादित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग गर्नुपर्छ ।

अहिले सम्म नेपालका उत्पादनहरु निजी व्यवसायीकै प्रयाशमा विदेश निर्यात गरिँदै आइएको छ । नेपाल सरकारले चाहने हो भने हाम्रा उत्पादनलाई बजारीकरण र नेपालमा लगानी भित्र्याउनको लागि विशेष सम्झौता गरेर नै त्यस किसिमको वातावरण मिलाउन सक्छ, यद्यपि अहिले सम्म किन यस्तो प्रयाश गर्न सकिएको छैन भन्नेमा हामी अनविज्ञ छौं ।

राज्यले एफडिआइ भित्र्याउन उपयुक्त कदम चालेको खण्डमा विश्वका ठूला लगानीकर्ताहरुबाट नेपालमा विशेष कार्यप्रयोजनको लागि सहजै पैसा आउन सक्ने अवस्था रहन्छ, जुन अहिले सम्म हुन सकेको छैन । राज्यले नेपालमा लगानी गर्न चाहने कम्पनीहरुलाई उनीहरुको लगानी रकम कुनै कारणवश व्यवसायीले फिर्ता नगरे राज्यले नै त्यसको जिम्मेवारी लिन्छ भन्ने किसिमको विश्वास दिलाउन सकेको खण्डमा नेपालमा सहजै त्यस्ता कम्पनीहरुले नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित हुन सक्छन् । जुन अहिलेको हाम्रो आवश्यकता बनेको छ ।