वीरेन्द्र रावल,

कैलाली (मोहन्या) जेठ २८÷ मोहन्याल गाउँपालिकाको साविक सुगरखालका अधिकाँश वडाहरु नदि कटानको उच्च जोखिममा रहेका छन् ।कर्णाली नदिमा वर्षेनी आउने बाढी र आसपासका खोलाहरुको भेलले अधिकाँश बस्तीका खेती योग्य जमिन मरुभूमिमा परिणत भैसकेको अवस्था देखिन्छ ।

२०४० सालमा आएको बाढीले साविक सुगरखालका गाउँपालिकाका तल्लो सोल्टा, कुईने, ताम्चा, बर्जेना,राक्सा रतथा साविक पण्डौनका खिमडी, कोल्तडी लगायतका गाउँहरुमा ठूलो क्षति पुगेको कुरा बुढापाकाहरु बताउनु हुन्छ ।

२०६५सालमा सालमा आएको बाढीका कारण साविक मोहन्याल गाउँपालिकाको पट्रेनि, लगायतका गाउँहरुमा समेत ठूली गाडले पुरै खेत बगाएर बगरमा परिणत गरिदिएको कुरा स्थानीय शिक्षक मिन चन्दले बताउनु भयो ।

२०६५ सालमा आएको ँबाढीले सोल्टा, कारवा खोला र बादे खोलाले बढीगाउँ र साँगुरे खोलाले कुईने गाउँको अधिकाँश उर्वरा जमिन कटान गरेको बताउनु हुन्छ— मोहन्याल ७ कुईनेका बासिन्दा लिलाराम माझी । माझीले भने—कर्णाली नदि र गाउँको छेउ छाउ भएर बग्ने खोलामा आउने बाढीले समेत सारा गाउँलाईनै ठूलो क्षति पु्गाई दिएको भएतापनि जमिनको संरक्षण गर्ने तर्फ राज्यको उचित ध्यान जान सकेको छैन।

जिल्लाको दुर्गम पहाडी गाउँपालिका अन्तरगत पर्ने साविक सुगरखालका अधिकाँश बस्तीहरुको पूर्व दक्षिण भएर कर्णाली नदि पर्ने र बर्षातको समयमा कर्णाली नदिमा पानीको बहाव बढी भएका बखत खेती योग्य जमिन कटान हुने समस्या रहेको बताउँछन् स्थानीय पिडित किसानहरु।

बर्षोंदेखि नदि कटानको समस्या झेल्दै आईरहेका मोहन्याल गाउँपालिकाका जनताले नदि कटानको समस्या तत्काल समाधान गरिनु पर्ने माग विगत लामो समयदेखि राख्दै आएको भएतापनि सम्बन्धीत निकायले त्यसतर्फ खासै पहल नगरेको गुनासो पिडितहरुको रहेको छ।

सोल्टा, कुइने, बढीगाउँ,ताम्चा, पट्रेनी र सावा लगायतका गाउँको सयौं विगाह जमिन नदि कटानका कारण बगरमा परिणत भैसकेको भएतापनि स्थानीय पिडित जनताले हालसम्म पनि उचित राहत पाउन नसकेको गुनासाहरु सुनिने गरेका छन्।

कर्णाली नदि र झ्याप्रीखेलाले पुरै जमिन बगाएर लगेपछि सुकुम्बासी बन्न पुगेका साविक पण्डौन गाउँविकास समिति कोल्तडीका रविलाल देवकोटालेहालसम्म पनि राहत नपाएको गुनासो व्यक्त गर्नु भएको छ ।जनताको उठिबास लाग्ने गरिए भएका क्षतिबाट राहत प्रदान गर्नुपर्ने कार्यमा राज्यले उचिात ध्यान दिन नसकेको गुनासाहरु स्थानीय जनताको रहेको छ।

नदि कटानको जोखिमलाई कम गर्नका लागि स्थानीय सरकार ,प्रदेश र संघीय सरकारले बलैमा सोच्नु पर्ने बेला आईसकेको छ । थप समस्या र संकट उत्पन्न हुन नदिनका लागि राज्यले तत्काल तटबन्ध लगायतका योजनाहरु ल्याएर प्रभावकारी कार्य गर्न बिलम्व गर्न नहुने माग सर्वत्र रहेको छ।