वीरेन्द्र रावल,

मोहन्याल, जेठ २४÷कैलाली जिल्लाको मोहन्याल गाउँपालिकाका अधिकाँश बस्तीहरु नदि कटानको उच्च जोखिममा रहेका छन्।

जिल्लाको पहाडी गाउँपालिकाको वडा नम्बर २, ३, ४ र ७ गरि चारवटा वडाहरु निकै जोखिममा रहेका छन् । साविक सुगरखालका वडा नम्बर ८ र ९ पण्डौनका वडा नम्बर २ र ३ अनि मोहन्यालको वडा नम्बर ५ बाढीग्रस्त क्षेत्रका रपमा रहेका छन्।

२०५६ सालको बाढीले सबै भन्दा बढी क्षति तुल्याएको मोहन्याल गाउँपालिका वडा नम्बर ४ अन्तरगत पर्ने खलुबलु, वडा नम्बर २ को खिमडी, वडा नम्बर ३ को कोल्तडी, वडा नम्बर ७ को कारवा र साँगुरे खोलाले हरेक वर्ष वर्षातको समयमा खेती योग्य जमिन कटान गर्दै जान थालेको छ ।
कटानका कारण वडानम्बर ७ को कारवा, फर्साथाई, बढीगाउँ, कोल्तडी, खिमडी र खलुबलु लगायतका गाउँका सयौं घर परिवारहरु हरेक बर्ष प्रभावित बन्ने गरेका छन्।

२०५६ सालमा गएको बाढीका कारण ठुलीगाडले बगाएको पट्रेनी, खिमडी, कारवा र फर्साथाई लगायतका गाउँका जनताले अँझै सम्म पनि राहत पाउन सकिरहेका छैनन्।

पट्रेनी गाउँको पुरै खेत बगाउँदा अँझै सम्म पनि मानिसहरुले राहत पाउन नसकेका र अधिकाँश किसानको खेत बगरमा परिणत हुन पुगेको बताउनु हुन्छ— मोहन्याल ४ का मिन बहादुर चन्द । चन्दले भन्नुभयो— अव त देशमा संघीयता आएको छ कमसेकम स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले तटबन्ध गर्ने देखि लिएर पीडित परिवारलाई राहत दिलाउने बारेमा त सोचिदिनु पर्ने हो ।

यस्तै मोहन्याल ७ कुईनेका लिला माझीले पनि कर्णाली र साँगुरे खोलाले ठूलो परिणाममा जमिन बगरमा परिणत गरिदिएकाले तत्काल नदि नियन्त्रणका कार्यक्रमहरु थाल्न नसक्नु दुःखद कुरा हो।

यस्तै वडा नम्बर ७ कै कारवा खोलाले पनि ठूलो बस्ती जोखिममा परेकाले तत्काल तटबन्ध गर्न जरुरी छ । यस्तो मोहन्याल ३ का रमेश सापकोटाले पनि झयाप्री खोलामा तटबन्ध जरुरी रहेको बताउनु भएको छ ।

कैलाली क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश क का साँसद रतन आफुले आफ्नो क्षेत्रमा बाढीग्रस्त क्षेत्रहरुको अध्ययन गरि आवश्यक स्थानहरुमा आगामी बजेट विनियोजन गरि नदि नियन्त्रणका लागि पहल थालिने बताउनु भएको छ।

यस विषयमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीयले समैयमै ध्यान नदिने हो भने चुरेका धेरै जसो बस्तीहरु बाढी, पहिरो र भू—क्षयको उच्च जोखिममा पर्ने देखिन्छ।

वर्षातको समयमा कैलाली जिल्लाको चुरे क्षेत्रमा पर्ने दुई वटा गाउँपालिका चुरे र मोहन्याल नदि कटानको उच्च जोखिममा रहेको छ । चुरे क्षेत्रमा पर्ने दुर्गम पहाडी गाउँपालिकाहरुका अधिकाँश बस्ती खोलाको किनार,भिरालो ठाउामा भएका कारण बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम भएका कारण सो क्षेत्रमा तटबन्धका कार्यक्रमहरु विस्तार गर्नुपर्ने माग स्थानीयहरुको रहेको छ।