काठमाडौ । लकडाउनका कारण तीन महिना देखि शैक्षिक संस्था बन्द भएको भएपनि निजी शैक्षिक संस्थाहरुले जबर्जस्ती मासिक शुल्क लिने तयारी गरेका छन ।
सरकारले बन्द अबधिको शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको भएपनि त्यसको ठाडै अबज्ञा गर्दै निजी बिधालयहरुले मासिक शुल्क लिने तयारी गरेका छन ।
केही समय देखि अनलाइन कक्षाका नाममा दैनिक एक डेढ घण्टा मात्रै समय दिने गरेका शिक्षकहरुका लागि तलब दिनुपर्छ भन्दै निजी बिधालयहरुले सरकारको निर्देशनलाई ठाडै अबज्ञा गर्न खोजेका छन ।

बिभिन्न पार्टी आबद्ध ब्याक्तिहरुले पनि ठुला ठुला निजी शैक्षिक संस्था र निजी अस्पताल संचालन गरेका कारण पनि सरकारको निर्देैशनलाई अबज्ञा गर्ने , तोकिए भन्दा बढी शुल्क लिदै आएका छन ।

निजी शैक्षिक संस्थाहरुले केही दिन यता देखि अभिभाबकसंग अनलाइन बैठक राख्ने दैनिक डेढ घण्टा मात्र समय दिएका शिक्षकहरुप्रति लक्षित गर्दे आफना शिक्षकहरुले निकै मेहनत गरेका छन त्यसैले तलब दिनुपर्छ तपाइहरुहले पनि शुल्क दिनुपर्छ भनी दबाब दिने गरेको अभिभाबकहरुको गुनासो छ ।

बुधबार मल्पीसिटी स्कुलकी प्रिन्सिपल अनिता मल्लले पनि अभिभाबकसंग अनलाइन बैठक गरी शिक्षकहरुले निकै मेहनत गरेको दाबी गर्दे भनेकि छन , सरकारले जेसुकै निर्णय गरोस वा सरकारको निर्णयसंग कुनै मतलब छैन तपाइहरुले शुल्क दिनुपर्छ ।

कतिपय बिधार्थीले बिधालय परिबर्तन गर्ने सोचाई बनाएको भएपनि लकडाउनका कारण बिधालय परिबर्तन गर्न नसक्ने स्थितिको फाइदा उठाएर निजी बिधालय संचालकहरुले बिधालय संचालन नभएको भएपनि शुल्क लिन खोजेका छन ।

सरकारले बुधबार मात्रै असार १ गते देखि अनलाइन कक्षा संचालन गर्ने गरी निर्देशिका जारी गरेको छ । अर्थात असार १ गते देखि शुल्क लिने गरी कक्षा संचालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । तर निजी शैक्षिक संस्थाहरुले असार अघिको शुल्क लिन खोजेका छन ।