वीरेन्द्र रावल,

युगअस्त्र समाचारदाता

धनगढी ,जेठ १९ ÷ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७ र०७८ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सोमबार प्रस्तुत गरेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख शर्मिला कुमारी पन्तले २०७७ र ७८ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो।

नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी तोकिएको गोदावरीमा हरित, प्रदूषण मुक्त र वन्यजन्तुको सुरक्षित करिडोर सहितको राजधानी निर्माण गरिने भएको छ।

कोरोना कहरसंगै भारतबाट वा तेस्रो मूलुकबाटस्वदेश फर्केकानागरिकलाइ कृषि लगायत स्वरोजगारका कार्यक्रममा जोड्ने र त्यसका लागि स्वरोजगार कोषमार्फत विनाधितो ऋण प्रवाह गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

स्वदेश फर्केकाहरुलाई कृषि र गैरकृषिमा आवद्ध हुने गरी कार्यक्रम ल्याइने छन् । रोजगारी सिर्जनासँगैै कृषिलाई व्यवसायीक बनाउनका लागि किसानलाई कृषि ऋण दिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । स्वदेश फर्केकाहरुलाई कृषि र गैरकृषिमा आवद्ध हुने गरी कार्यक्रम ल्याइने छन् । रोजगारी सिर्जनासँगैै कृषिलाई व्यवसायीक बनाउनका लागि किसानलाई कृषि ऋण दिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ।

कृषि रिणमा ब्याजमा अनुदान दिइने जनाइएको छ । मल, बीउ, कृषि उपकरण तथा कृषि कार्यका लागि उपयोग गरिने विद्युत शुल्कमा अनुदान दिने कार्यक्रम पनि बजेटमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

स्वरोजगारी र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यम र उद्यमीलाई पनि प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइने सरकारले जनाएको छ।

यस्तै बस्तुको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रीत रहने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने भएको छ।

प्रदेश प्रमुख सर्मिला कुमारी पन्तले प्रदेश सभामा सोमबार प्रस्तुत गरेको प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनमुलक उे छ ।द्योग र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

तर प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारले ल्याएको तर आम जनताबाट अस्वीकृत वैज्ञानिक वन कार्यक्रमलाई प्रदेश स्तरमा पनि कार्यक्रमिक रुपमा नीतिगत रुपले सञ्चालनमा ल्याउने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिइको छ ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रमूख प्रतिपक्षदलका नेता डा.रण बहादुर रावलले नीति तथा कार्यक्रम उपभोक्ता समितिमा लक्षित गर्नेखालका बनाएको बताउनु भएको छ । उहाँले वैज्ञानिक वन कार्यक्रमले सिमित व्यक्तिहरु पोष्ने नीयतबस प्रदेश सरकारले पनि नीतिको रुपमा ल्याउन खोजेको बताउनु भएको छ ।