यो वर्ष नेपाली किसानहरु जति संकट वेहोरिरहेका छन्, त्यो भन्दा महासंकट अवको वर्ष आउने भयो । यो वर्ष उत्पादन भएका तरकारी र फलफुलहरु वजारसम्म पठाउन सकेनन् । अव यही अवस्था कायम रहेमा अर्को वर्ष वजार पठाउने त होइन, किसानहरुसंग आफैंलाई खान पुग्ने उत्पादन पनि हुने छैन ।
नेपालमा ६७ दिन देखि लकडाउन जारी छ । किसानहरुलाई लकडाउन नखाऊं भने दिनभरीको शिकार खाऊं भने कान्छावावुको अनुहार भएको छ । लकडाउन टुंग्याएर जीवन सुचारु गर भने दवाव दिऊं, कोरोनाले मरिने डर, लकडाउन कायम राख्नलाई समर्थन गरौं अर्को वर्ष भोकभोकै मरिने डर । यो किसानहरुको डरलाई न त वजेटले सम्वोधन गरेको छ न त सरकारले कुनै विकल्प नै अगाडि सार्न सकेको छ ।
लकडाउनले गर्दा किसानहरुले अहिले मल र विऊ समयमा पाउन सकेनन् । पहिला पहिला कम्पोष्ट मल प्रयोग गर्ने र आफ्नो लागि वीऊ आफैं जोगाएर राख्ने प्रचलन हुन्थ्यो तर कृषिलाई आधुनिक वाटोमा लैजाने नाममा अव क्रमश सवैले रासायनिक मल प्रयोग गर्छन्, आफ्नो खेतीवालीवाट वीऊ जोगाएर राख्नुको सट्टा वजारवाट वीऊ किन्ने गर्छन । यही विग्रिएको वानीले संकट सिर्जना गरिदियो । अहिले अधिकांस कृषकहरु पशुपालन गर्नुको सट्टा रासायनिक मलहरु प्रयोग गरेर वढी उत्पादन गर्ने होडमा लाग्दा नै वढी परनिर्भर हुनु परेको हो ।
किसानहरुको यो समस्या तत्काल हल हुनेवाला पनि छैन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अन्य सवारीहरु पनि पूर्ण रुपमा बन्द छन् । जवसम्म सवारी पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुंदैनन्, किसानहरुले भारत र अन्य देशवाट आउने मल र वीऊ पाउने छैनन् । नेपाल रासायनिक मलका लागि भारत या तेश्रो मुलुकसंग निर्भर हुन थालेको धेरै समय वितिसकेको छ ।
हिजोअस्ति सुनसान हुने गाऊघरमा आजकल भिन्न दृश्यहरु छन् । यस्तो लाग्छ, गाऊ फर्क अभियान चलिरहेको छ । कोरोना संक्रमणसंगै गाऊघर गुलजार वनेका छन् । कामको खोजीमा शहर पसेका वा विदेशिएका धेरै व्यक्तिहरु गाऊं फर्किएका छन्, परदेशिएकाहरु गाऊ फर्कदा खेतवारी खनजोत गर्ने मानिसहरुको अभाव छैन, खोरियाहरु फांडिएका छन्, वांझिएका खेतवारीहरु आवाद हुंदैछन् । गाऊ कुरेर वसेका वुढा वावुआमाहरुको अनुहारमा परिवारसंग वस्न पाइएको खुसी छचल्चिकएको छ । झोला कांधमा वोकेर वा सुटकेश गुडाउंदै कहिले कहिले गाऊमा झुल्कने परदेशीहरु अहिले गाऊ आवाद गर्न जुटेका छन् ।
भूकम्पले भत्किएका घरहरुको मर्मतसम्भार र रंगरोगन हुंदैछ, जुन सकारात्मक पक्ष हो तर मुल समस्या मलवीऊको ज्यूंकात्यूं रहेको छ । मलवीऊको समस्याले शायद धेरै किसानहरुलाई फेरी पशुपालन गर्न र आफ्नो लागि वीऊ आफैं सुरक्षित गर्न चेत पनि आउला कि ? तथापि अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको उनीहरुलाई आवश्यक मल र वीऊ उपलव्ध गराउनु नै हो किनकी वाली लगाउने समय गुज्रिदै गइरहेको छ । अहिले लालावालाहरुलाई डोहोर्याएर वा कांधमा वोकेर पैदल पुगेका धेरै मानिसहरुलाई चिन्ता भने मनभरी छ, अव शहरवाट गाऊंसम्म त आइयो तर अन्न उव्जाउन सकिएन भने अर्को वर्ष के खाने, के खुवाउने ?
कृषकहरुलाई मलवीऊको समस्या संगसंगै मौसमको पनि देखिएको छ । कोरोनाले तर्साएका गाऊंलेहरुलाई प्रकृतिले पनि तर्साउंदै लगेको छ । कहिले असिनाले अलिअलि थन्क्याउन लागेको अन्नवाली समाप्त पारिदिएको छ, कहिले पानी नपरी दिएर अन्नवाली खेतमा नै डढेको छ । अहिले कतिपय गाऊघरमा सलह कीराको विगविगी वढेको छ जसले एकैक्षणमा वाली रित्याइदिएका छन् । मानिसहरुको शहर पस्ने प्रवृतिले धेरै जग्गाहरु वांझिएकोले पानी ल्याउने कुलोहरु पनि वांझिएका छन्, भत्किएका छन् । अव भत्एिका कुलोहरु र भत्किएका मानिसका मनहरुलाई संगसंगै जोड्नुपर्ने वेला भएको छ । कोरोनाले मानिसलाई आफ्नो हैसियत सम्झाएको छ । हलो, कोदालो, खेतवारीको संरक्षण किन आवश्यक छ भन्ने चेतना दिएको छ । वाऊवाजे आफ्नै मलवीऊमा किन आश्रित रहेछन् भन्ने ज्ञान लामो समयपछि पाएका छन् ।
गाऊं गुलजार भएको वेला सरकारका लागि भने यो ठुलो मौका आएको छ । सरकारले आफुलाई वाश्तवमा नै योग्य सरकार देखाउनका लागि यस्तो नीति र कार्यक्रम ल्याइदिनु पर्यो, जसले गाऊं फर्किएका मानिसहरु गाऊंमा नै रोकिने वातावरण वनोस, जसले आफ्नै वलमा खेतीपाती गरुन, मलवीऊ संरक्षण गरुन्, अर्गानिक खेती गरुन्, आफ्नु स्वास्थको ख्याल गरुन्, अर्काको स्वास्थको ख्याल गरुन् । आफ्नो र राज्यको परनिर्भरता हटाउन भूमिका निर्वाह गर्न सकुन । सक्षम सरकारले गर्ने मौका भनेको यही हो । यो मौकामा केन्द्रिय सरकार र स्थानिय सरकारले युवा शक्तिलाई गाउँकै कृषि उत्पादनमा लगाएर उनीहरुको सीप, जोस जागरको सही सदुपयोग गर्ने योजना बनाई तत्काल लागु गर्न सक्नुपर्छ ।
शहरीया जीवनले थपेका रोगहरुवाट क्रमश गाऊ फर्कनेहरुले छुट्कारा पाउंदैछन् । गाऊवाट टेलिफोनमा आजकल सुनाउंछन्, मेरो त सुगर ठिक्क छ, दम त छंदैछैन, प्रेसर हराइहाल्यो नि । गाऊले जीवन र ओकाली ओराली धेरै रोगहरुको सहज उपचार हो भन्ने मानिसहरुले वुझिरहेका छन् । शहरलाई सवैभन्दा वढी मिस गर्नेहरु भनेका वालवालिका हुन्, जो इमेल, इन्टरनेट, टेलिभिजन सोहरु र जंक फुडमा अभ्यस्त भएका थिए । केही युवाहरु पनि शहर मिस गरिरहेका छन्, जो शहरीया जीवन र क्लवमा रमाइरहेका थिए, उनीहरुलाई गाऊघर र रोदीमा जम्न केही समय पक्कै लाग्नेनै छ । सरकारले एउटा वुझ्नै पर्ने के हो भने यदि गाऊ फर्किएकाहरुलाई गाऊमा नै रोक्न सके, शहरहरु यत्तिकै आधा व्यवस्थित र सफा हुनेछन्, जसले पिउने पानीको खपत देखि सडकको भीडभाडलाई घटाइदिन्छ ।
धेरै मानिसहरु गाऊ छाडेर शहर पस्नुको कारण एउटा शैक्षिक अवस्था पनि हो । गाऊका धेरै विद्यालयमा अहिले पनि पठनपाठन चाहेजस्तो छैन । यो अवस्थामा सरकारले गाऊघरको शिक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउन तत्कालै कुनै कदम चालिहाल्नु पर्छ, जसले हरेक अभिभावकलाई आश्वस्त वनाओस्, मेरा छोराछोरीले शहरको जत्तिको शिक्षा यही गाऊमा नै पाउनेछन् ।
पक्कै पनि शहरका जस्तो सुविधा गाऊसम्म पुग्न तत्कालै सम्भव छैन । शहरमा ग्यांसमा खाना वनाउन वानी परेकाहरुलाई अव गाऊघरमा दाउरा खोज्नुपर्ने छ । पोकाको दुध खानेहरुले गाइभैंसी पाल्नु पर्नेछ । पसलवाट चामल किनेर ल्याउनुको सट्टा आफैं खेतवारीमा अन्न उव्जाउनु पर्ने छ । तर यी दुखको वावजुद एउटा आत्मसम्मान भने उनीहरुसंग हुनेछ, उनीहरु कसैका दास होइनन्, अर्काको अगाडि शिर झुकाएर यस मेन वन्नुपर्ने छैन । शायद शहरमा वस्दा जस्तो उनीहरुको जीवन चिटिक्क नदेखिएला तर दिनमा एक पोको औषधिको भरमा वांच्नुपर्ने अवस्था आउनेछैन । निदाउनका लागि कुनै औषधि चाहिने छैन, आरामले हरेक दिन निदाउन सक्नेछन ।
सरकार, मानिसहरु दिनदिनै गाऊसंग अभ्यस्त हुंदैगएका छन्, अव उनीहरुको जीवनलाई गाऊमा नै सहज वनाइदिने जिम्मेवारी सरकार समक्ष आएको छ । यो वर्ष खोरिया फांडिरहेका किसानलाई मलवीऊ उपलव्ध गराइदिनु पर्ने जिम्मेवारी सरकार समक्ष आएको छ, अर्को वर्ष सरकारले भन्नुपर्ने छ, यो मलवीऊमा सधै परनिर्भर हुनुुहुन्न, हाम्रा पितापुर्खाले जसरी मलवीऊ जोगाएथे, हामी त्यही वाटोवाट अगाडि वढौं । अहिले कागजमा मात्रै गाऊगाऊमा सिंहदरवार पुगेको छ, व्यवहारमा छैन । संघीयता सफल त्यही वेला मात्रै हुनेछ, जुनवेला गाऊहरु पनि आवाद हुनेछन् । आफ्नै कृषि उत्पादनले देशलाई धान्ने छ । स्थानीय सरकारले पनि आफुलाई प्रमाणित गर्ने यो ठुलो अवसर आएको छ । गुलजार वनेका गाऊंहरु, गुलजार नै रहिरहुन, नभत्किउन ।
सरकारका कार्यशैली हेर्दा यस्तो लाग्छ, सरकार अहिले केवल कोरोना रोक्नका लागि मात्रै सक्रिय छ । सरकार केवल सुरक्षाकर्मीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीइ) किन्न मात्रै लागिरहेछ, मलवीऊ पट्टी ध्यान दिइरहेको छैन । सरकार केवल क्वारेन्टाइन वस्ने ठाऊहरु मात्रै खोरिहेको छ, जनताको भविश्य खोजिरहेको छैन । सरकार वग्गीको घोडा जसरी अगाडि वढेर सफल हुंदैन, उसका दृष्टि र कार्यहरु चारैतिर केन्द्रित हुनुपर्छ जसले भोली आउने समस्याहरुलाई अहिले नै सोचेर निराकरण गर्दै जान सकोस् ।
किसानले मकै र धानको बिउ, रासायनिक मल नपाएपछि किसान सरकार गुहार्न बाध्य छन् । ‘प्रमुख खाद्य बालीमै मल हाल्न नपाए उत्पादन हुँदैन, भोकमरी चल्छ,’ भन्दै सरकारलाई घच्घच्याउन किसान जुरमुराएका छन् सरकारको भने यस बिषयमा सुन्नका लागि समय नै छैन । किसानहरु भने अत्यन्तै चिन्तामा छन् । रासायनिक मल, बिउ, बिषादी नेपालमा उत्पादन हुँदैन । लकडाउनका समय सरकारले केही भित्र्याएकै छैन र लकडाउन पहिला भित्रिएर गोदाममा भएको बिउ, मल किसानको माग अनुरुप एकछेउ पनि धान्दैन । अब भित्रने सम्भावना पनि छैन भएकोले पुग्दैन भनेपछि गाउँमा पुगेर खेतबारी खनेर बिउ, मलको आशामा बसेका नेपालीहरुको सम्बोदन सरकारले कसरी गर्छ ?
गाउँमात्र हैन यतिबेला शहरबजारमा घडेरी किनेकाहरुले पनि लकडाउनले खाद्यान्नको अभाव हुन्छ । बाहिरबाट आवश्यकता अनुसारको खाद्यान्न आउँदैन भनेर घडेरीमै भएपनि मकै, भट्मास, सिमी, फर्सी, करेला, बोडी लगाउन थालेका छन् । यो आधारमा पनि विगतका बर्षमा भन्दा बिउ बिजन र मलको खपत बढ्ने नै भो । मानिसले लकडाउनको फुर्सदको समयलाई करेसा बारीमा पनि तरकारी, मकै लगाउन तर्फ लागेका छन् । यतिबेला शहरबजारका प्लटिङ, बझिएका खेतबारी, घडेरि पुरै खनेर मकै, धान रोप्नका लागि तयारी अवस्थामा राखेका छन् । बिउ र मल नपाएर खनिएका खेतबारी पुनःबाझिने अवस्था छ । यो श्रम, मेहनतको कदर गरेर सरकारले समयमै बिउ, मल उपलब्ध गराई नेपाललाई नेपालकै उत्पादनमा निर्भर बनाउने सोच बनाउनु बुद्धिमानी हुनेथियो ।
यस्तै बीउ, बिजन, मल, जनशक्ति, उत्पादनको बजार नपाउँने समस्याका कारण कृषिप्रधान देश नेपालका जमिन बाँझो हुँदै गएका हुन् । सरकारले किसानका बिषयमा कहिले सोच्ने ? किसान जहिले मारमा परिरहेका छन् । किसानले उत्पादन गरेको कृषिजन्य बस्तुहरुको बजार नपाउँदा ठेकेदारमा निर्भर हुँन बाध्य छन् । ठेकेदारले योबर्षको उत्पादन उठायो भने अर्को बर्षको उत्पादन उठाउँदा मात्र भुक्तानी गर्छ । किसान बाध्य छन् एउटै ठेकेदारलाई एक बर्ष उधारोमा उत्पादन बेच्न । यदि अर्को बर्ष दिएन भने पहिलो बर्षको रकम नपाउने डरमा पुन उसैलाई दिन बाध्य छन् । सरकारले किसानको समस्याको सम्बोधन गरेको खोई ? किसान जहिले मारमा पर्न नदिन यस बिषयमा सरकारले सोच्नुपर्छ । किसान धनी भए भने सरकार पनि धनी हुन्छ ।
किसानलाई समयमा बिउ मल उपलब्ध नगराउँदा उत्पादन घट्छ र आयात बढ्छ । यसले देशको आर्थिक वृद्धिमा समेत ठूलो असर पर्ने कृषि विज्ञहरुको ठम्याईछ । खेति किसानीमै मात्र निर्भर हुनुपर्ने किसानहरुको पक्षमा सरकारले कहिले सोच्ने ? उस्को आय आर्जनको स्रोत नै कृषि हो र जिविकोपार्जनका लागि बैकल्पिक उपाय केही छैन । यस्ता किसानलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निराश बनाएर थप गरिबी निम्तीने अवस्थाका बारेमा सरकारले समयमै ध्यान देओस् ।
किसान बिउ, मल नपाएर छटपटाहटमा छ कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय देशभित्र अहिले ६० हजार टन युरिया, ५५ हजार टन डिएपी र ७ हजार ७ सय टन पोटास गोदाममा स्टक रहेको तथ्यांक देखाउँदै बसेको छ । मन्त्रालयमा रहेको मलले किसानको माग अनुसार नपुग्ने विज्ञहरुको ठम्याई छ । कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसी भने गोदाममा स्टक रहेको मलले असार मसान्ता सम्म पुग्ने दाबी गर्नुहुन्छ ।
प्रवक्ता केसी भन्नुहुन्छ—स्टकमा रहेको मलको आकलन गर्दा किसानले मकै र धानमा बढी मात्रामा प्रयोग गर्ने नै युरिया मल हो यतिले माग अनुसार आपूर्ति गर्न सकिन्न । नेपालमा प्रतिवर्ष ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी माग युरियाको हुने गर्छ । किसाललाई मलको अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले स्टक बाहेक ७१ हजार टन युरिया र ५० हजार टन डिएपी मगाएको भएपनि २५ हजार टन ओमानबाट आई लकडाउनको कारण कलकत्तामा रोकिएको छ । लकडाउन खुलेको एक महिना भित्र नेपाल आईपुग्छ । चालु आर्थिक वर्षमा गोदाममा स्टक बाहेक १ लाख ९३ हजार टन युरिया १ लाख १० हजार टन डिएपी र १० हजार टन पोटास नेपाल भित्रिएको थियो ।
सरकारले मौखिक रुपमा भने अभिमुखीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत ६९ हजार हेक्टर जमीन कृषिका लागि प्रयोग गरिने भएकै कारण रासायनिक मलमा किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने समेत प्रतिवद्धता गरेको छ । तर व्यवहारमा भने किसानहरु खेतीबाली लगाउने बेलामा जहिले भौतारिनुपर्ने अवस्था कायमै छ । किसानको हितमा सरकारले ध्यान दिनुजरुरी छ । सरकारले किसानलाई ध्यान नदिए अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्छ र देशमा खाद्यबस्तुको अभावका साथै भोकमरीको स्थिति निम्तिन सक्छ ।
कृषि प्रदान देश नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत कृषि क्षेत्रले योगदान गर्दै आएको छ । त्यसमा पनि कृषिको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २१ प्रतिशत धानबाली उत्पादनले ओगटेको छ । नेपालको कुल जनसंख्यमा ८० प्रतिशत जनता ग्रामिण भेगमा नै बसोबास गर्छन् । यो जनसंख्या कृषिमा निर्भर भै दैनिक गुजारा चलाउँदै आएको छ । नेपालको कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशतलाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी दिएकै छ । नेपाल एउटा भूपरिवेष्टित मुलुक हो । यहाँ हिमाल, पहाड, तराई फरक फरक खालको भूभाग रहेको छ । नेपालको कुल भूभागको २० प्रतिशत जमीन मात्रै खेतीयोग्य जमिन रहेको पनि कृषिको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा सरकारले किसानको माग र क्षमताको कदर गर्दै आवश्यकता अनुसारको कृषि बिउ, विजन, मल, प्राविधिकहरु किसानको घरआगनमै पुर्याएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा प्रधानमन्त्री कृषि अभिमुखीकरण कार्यक्रम विस्तारका लागि करिब ९ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यो कहाँ र कसरी प्रयोग भएको छ वास्तविक किसानलाई थाहा सम्म छैन । समयमा बिउ मल नै उपलब्ध गराउन नसक्ने भएका कारण विश्व खाद्य कार्यक्रमले पनि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण उत्पादन र आपूर्तिमा समस्या भइ खाद्य संकट आउन सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ । सरकारको ध्यान यतातर्फ गएकै छैन । छिमेकी मुलुक भारत र चीनका किसानले सिजन अनुसारको मल र बिउ पाएनौ भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्दैन सरकारले नै पूर्व योजना बनाई प्रत्येक बर्ष घरपायकका क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसारको बिउ, विजन र मल समयमै पुर्याउँछ । नेपालमा भने कहिले भूकम्प, कहिले नाकाबन्दी, कहिले बाढी पैरो त कहिले कोरोनाको बहानाले किसानलाई झुक्याउने काम सरकारबाटै भैरहेको छ ।
नेपाल भारत सरकारसँग नेपाल सरकारले कुटनैतिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दाका कमजोरीले लकडाउनका बाबजुद्ध पनि भारतमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरु सिमा नाकामा आएर महिनौ सम्म कष्टकर जिवन बिताएपछि नेपाल भित्र्याउने र सिमाना बन्द गर्ने काम जारी छ । त्यसैले नेपालको लकडाउनले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
यतिमात्र हैन लकडाउन भनेको कुनैपनि महामारी देशमा भित्रन नदिनका लागि राज्यले अपनाउने कडा नीति हो । यस्तो अवस्थामा आम जनमानसले राज्यको नीतिको पालना गर्नुपर्ने दायित्व हुन आउँछ । तर केन्द्र सरकारले लकडाउनको घोषणा गरिरहँदा बिभिन्न क्षेत्रमा फैलिएर रहेका नेपालीहरु आर्थिक, सामाजिक, मानसिक र शारिरीक रुपमै समस्यामा परेको गुनासो थाम्न नसकेपछि स्थानिय सरकारले लकडाउनको अवधिमै सामान्य अवस्थामा झै गाउँ गाउँमा फर्काउने क्रम जारी छ । यो अवस्थामा अब के गाउँ के शहर देशविदेशबाट फर्किनेहरुको भिड गाउँमा छ । शहर शान्त र सुन्दर भएको खुशीमा सिमित नेताहरु काठमाडौ कुर्सीको खेल खेलेर रमीरहँदा गाउँमा अनिकालको चपेटा थपिदै गएको छ ।
प्रतिक्रिया