अहिलेको कोरोनको महामारीमाको राहत   प्रत्येक  नागरिकलाई जेठ महिना र आषाढ महिनाको लागि भनि   रु १०,००० का दरले १६ बर्ष उमेर पुगेका बयस्कको     लागि रु १०,००० सो ननाघेका लागि रु ५,००० का दरले कोरोना राहत रकम सम्बन्धित  परिवारको  बैंक खातामा जम्मा  गरिदिने र साथमा डेबिट कार्ड समेत उपलब्ध गराउने, सो रकम कार्ड बस्तु र सेवा खरिद गर्न मात्र गरि उपयोग गर्न पाउने ब्यबस्था गर्ने गरि कोरोना राहत दिनु देशको आबश्यकता हो । रु १०,००० सहित अन्य राहत र कोरोना अर्थतन्त्र अलगै हुनु  पर्ने कुरो हो। 

https://www.enepalese.com/2020/05/272539.html

राहत रु १०,००० दिनु पर्ने  ४ कारणहरु:

१ –  अमेरिका, क्यानाडा, भारत, जर्मनी, बेलायात, सिंगापूर  तथा अस्ट्रेलियाका सरकारहरुले    ४/६  महिनाको लागि भनि सबै नागरिकको न्युनतम आबश्यकता परिपूर्ति हुने गरि राहत घोषणा गरेर बितरण गरि सके ।  तर नेपालले अति निम्न स्तरको लागि  भनि रु १,००० जति खर्च गर्न पर्ने चामल, दाल , नून र तेल मात्र दियो । जुन दिनको लागि अर्को रु ३००/४०० खर्च गरेर आफ्नो मतदाता केन्द्रित गरि कहिँ कहिँ बितरण गरीयो। अरु देशहरु आफनो देशको  कूल जीडीपीको  ५ प्रतिशत देखी  २०  प्रतिशत खर्च कोरोना राहतको लागि खर्च गरि सकेका छन।  नेपाली पनि  एक महिनाको लकडाउन भनेको तीन महिना भै सकियो  नेपालीले पनि  झन् अभाबग्रस्त स्थितिमा छन्।   उल्लेखित देशका नागरिकले  आफनो देशको प्रति व्यक्ति आय धेरै भएर $ २,०००/३,०००  पाएका छन्।  नेपालीको बार्षिक  प्रति ब्यक्ति  पनि कम  $१,०४७ भएको  हुँदा जेठ र आषाढ  लागि $९१  अर्थात्  रु १०,०००   दिनु पूर्ण  जायज छ।  

२- अहिले आएर उद्योग प्रतिष्ठानले ४२.१० प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले चैत्रमा नै कुनै पारिश्रमिक नदिएको देखिएको छ। झन् खुद्रे बेपारीहरुले  दिने कुरो नै भएन। सरकारी र केहि निजि  प्रतिष्ठानले बाहेकका  कर्मचारीले   पारिश्रमिक  बिना नै कस्टकर जीवन बिताउनु परेको संधर्बमा केहि राहत दिनु पर्ने नै हुन्छ ।  बेरोजगार भत्ताको ब्यबस्था समेत नभएको अबस्थामा केहि राहत उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने होश, स्वरोजगार गर्ने खेतीपाती गर्नेको लागि केहि प्रतक्ष्य राहतको नितान्त आबश्यक छ।  यो लकडाउन छिटै खुल्ने वाला छैन। यस्तो महामारी छट्पटको  बेला झन् केहि मानसिक स्थिति र मनोबल बृदिको लागि सरकार त् छ भन्नको लागि पनि सानो राहतको खाँचो छ।  विभिन्न उधोग ब्यबसाय महासंघ, विपक्ष पार्टीहरु तथा सामाजिक संस्थाले आफनो  तरिकाले आफनो अनुकुल माग भएको शिलशिलामा सबैको लागि राहत दिनु पर्ने तर्कयुक्त  छ। 

३ –  सरकारले  गत वर्ष बाटाका झार उखेलेर र ढुङगा फयाँकेर बजेट चट पारिएको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम बदनाम कमाएको र सुधारिएको  कार्यक्रमले  राहतको काम तत्काल गर्दैन । त्यो मरे पछिको औषधि हुन्छ के बेर त्यति बेला सो रकम खोप किन्नेमा दिनु पर्ने कारण खर्च  गर्न पर्ने होवस! बरु अहिले पनि कृषिमा लगानी बढाउने फेरि कुरा आएको छ । अहिले जेठ र आषाढ  खेति पाति गर्ने बेला हो । अहिले दिइने राहत  प्रतक्ष्य  रुपमा  कृषिमा लगानी हुनेछ किन भने ६०% कृषक छन् । अर्को आम जनताको केहि भएपनि क्रय शक्ति  बढेर कृषि उपज खरिद बिक्रि भै आर्थिक कारोबार चक्रमा दुइ /चार गुनामा  बृदि हुन् सक्छ। नबिकेको तरकारी मासुको खपतले सुस्त बिक्रि भै अर्थ ब्यबस्था चलमय बनाउछ। बरु राहत दिएको रकम दुइ महिना भित्र सो खर्च गरि सक्नु पर्ने गराउन पनि सरकारले चाहे गराउन   सक्छ। यस्ले  गर्दा रु २ खरबको राहतको रकमले  रु ८/१० खरबको अर्थतन्त्रमा आर्थिक कारोबार बृदि  हुन् जानेछ। रकम खर्च गर्ने नसकेको बचत गर्दा झन् खुद राजस्वमा घाटा लाग्छ।  तसर्थ  कृषिमा लगानी गर्न,  थला परेका केहि उधोगलाई चलायमान गराउनु नाम मात्रको सहुलियत ब्याजदरमा ऋण मात्र दिएर पुग्दैन राहत  समेत दिनु पर्ने हुन्छ । माथिल्लो तहमा  दिने भन्दा तल तहमा दिने राहत  प्रभाबकारी हुन्छ तसर्थ बजेटमा तत्काललाई रु १०,००० तथा बच्चाका लागि ५ हजारका दरले सबै नागरिकलाई राहत दिने घोषणा गरिनु पर्छ । 

४ देशभरी बैंक सेवा पुगेको महसुस हुनेछ हरेक परिवारको बैंक खाता हुनेछ । कोरोना नोटबाट सर्ने  डर त्राश शुन्य  हुन्छ। आर्थिक कारोबार पारदर्शी  भै  ठूलो  महामारी भ्रस्ट्राचार तथा कर चुहावट, नगदको लेनदेन गरेर हुने अपराधिक कार्य शुन्य हुन्छ।  बार्षिक करिब रु४ खरब  भ्रस्ट्राचार तथा कर चुहावट भएको सन्धर्बमा यो एउटा ठूलो कार्य हुन्छ। घर बसी सरकारी गैर सरकारी धेरै  सेवा उपलब्ध हुने।  राहत र सरकारी सुबिधा दुरपयोग  शुन्य हुन्छ। भ्रस्ट्राचार तथा कर चुहावट निर्मूल हुने हुँदा कूल राजस्वमा बृदी हुने र जनताले पनि सहज आन्तरिक कर दर अहिलेको दरबाट एक तिहाई कम गर्दा कुनै आर्थिक कार्यक्रममा फरक पर्दैन ।  साथै यसले हुलाक सेवा विस्तारमा पनि निकै सहयोग भै कोरोना मुक्त किनमेल गर्न सहज हुन्छ।  हेरेक बर्ष रु४ खरब भ्रस्ट्राचार तथा कर चुहावट भएको बचतबाट जनताले तिर्ने कर एक तिहाई घटछ । हुण्डी कारोबार बन्द भै बिदेशी मुद्राको बार्षिक अर्को रु४  खरब  बढने छ साथै अहिले को कालोधन अर्को रु४  खरब  राजस्वमा जम्मा हुनेछ।

राहत रु १०,००० दिनु नपर्ने ४ कारणहरु:

१- भ्रस्ट्राचार तथा कर चुहावट र घुस को लेन देन हुण्डीको कारोबारको कमिशन  गर्न लिन पाइन्न । भ्रस्ट्राचार तथा कर चुहावट गरेको रकम विदेशमा लुकाउन नपाइने दुइ बर्षे शाशनमा कमाएको र अझ ३ वर्ष  जति आफू वा आफनो पार्टीका साथीहरुको कमाउने थर्काउने कुरामा पारदर्शी कारोबार भए पछि गर्न नपाइने हुँदा आर्थिक   कारोबार तुरन्तै पारदर्शी   गर्न गराउन   नचाहेको हो। अहिले आर्थिक कारोबार पारदर्शी गरेमा एमसिसिको हरेक पाइलामा पाइराखेको  रकम  र  एमसिसि पास भए पछि पाउने  ठूलो  रकम गुम्ने हुँदा राहतको रकम दिने कुरा जनता बुद्धि  जीबीहरुले ठूलो जोडबल नगरी नत राहत पाइन्छ नत भ्रस्ट्राचार तथा कर चुहावट नै निर्मूल हुन्छ ।  

२- जनताको दबाब नबनी सकेको र सिमा बिबादले गर्दा सो मा सरकारले जनताको सानो आवाजको वास्ता नगरेको र सरकारले ७०/८० बर्ष  देखिको आवाजलाई अहिले महामारीको घडीमा सामना गर्नु परेको बिदितै छ ।  सरकारले यो महामारी लकडाउन   नेपालले बेहोरेको महाभूकम्प र भारतले गरेको नाकाबन्दी भन्दा हल्का ठानेर कोरोना अर्थतन्त्रको बजेट निर्माण  गरेको छैन जुन विश्वका धेरैले  गरेका छन्।अहिलेको  जन आवाज नसुनेमा हतारमा हचुवा निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ। बितरण गर्ने संयन्त्र छैन र बनाउन चाहन्न।

 सांसदलाई लोभाउने  भुलाउने सांसद  बिकाश खर्च भनि दिइने रु ६ करोडले हुने रकम रु ३६ अरब यस आर्थिक बर्ष साथै आगामी आर्थिक बर्षको कटौती गरि कोरोना राहतमा खर्च गर्ने चर्चा र परि चर्चा भै राखेकोमा  सो कटौती हुने त्राशमा सांसदहरु आम नेपालीको भावानालाई लत्याउन्दै आफनो झोला भोरने तिर लागेको  र स्थानीय  सरकारहरु महामारी राहत बारे कसरी लिने र दिने भन्दा महामारीमा केहि सुधार भएको बेला बजेट कसरी सक्ने भन्ने तिर लागेको कारण आम नेपाली कोरोना राहतको लागि जन आवाज सरकार र विदेश स्थित दात्री संस्थामा जनताको आवाज नपुगेको छ।

३ – सरकार संयन्त्र भ्रस्ट्राचार रोक्न र बैंक बिकाश कोरोना अर्थतन्त्र बनाउने तिर ध्यान दिने तिर लागेको नै छैन अहिले विदेशीले हरेक नेपालीको लागि रु १०,००० का ले १५ दिन भित्र राहत पाउनु पर्छ भनि रु ३  खरब रकम अनुदान दिएमा पनि बितरण गर्न नसक्ने स्थितिमा छ। बिदेशी दाताहरुसंग कोरोना राहत माग्ने संयन्त्र छैन।  आर्थिक कारोबार बैंक मार्फत गर्ने गराउने हुँदा अहिलेको खर्चिलो बैंकको खर्च बिनानै  कुन वर्ग , कुन स्तर , कुन क्षेत्र वा व्यक्तिलाई सानो ठूलो रकम दिन सकिने सयन्त्र  बनाउन नचाहेको।  अहिलेको स्थितमा सरकार नेपालीको हित चाहने हो भने २/३ हप्तामा दुर्गम बैंक नभएका होस कि घना बस्ती महानगर क्षेत्र होस्  बैंक खाता नभएका तर नेपाली नागरिकता भएकालाई राहतको रकम बैंक खाता जम्मा गर्न सक्ने सयन्त्र छ। सरकारको जनतालाई तनमनले सेवा गर्ने इच्छा मात्र हुनु पर्यो।

४ – यस बर्षमा रु १४ खरब   बजेटमा रु२ खरब ५० अरब  २५० करोड  नेपालीको कोरोना राहत दिनु भनेको अझ कोरोनाको महामारीको बेला झन्  राजस्व कम असुलिहुने भन्नु एक ठूलो बाधक कुरो  अगाडी बढाउनु भनेको नदिने बर्जुले बुधबार बार्ने  उखान हो।  सरकार राहत दिन चाहदैन। कोरोनाको शुरु हुँदा नहुँदै नेपाली महाभुकम्प र नाकाबन्दी सहनु भयो सहन तयार हुनु सरकारले केहि गर्न सकिन्न भन्ने सरकारका  मन्त्रि  छन् ।सरकार न ब्यक्ति कसैको बचत बजेट हुदैन र बिदेशमा अहिले कसैले पनि सरकारको बचतबाट राहत पाएका हैनन् प्राथमिकताको आधारमा बजेट भनेको बाँडफाँट गर्ने हो र अहिलेको प्राथमिकता राहत दिने र महामारी भ्रस्ट्राचार रोक्न काम नै हो। राहत दिंदै ब्यबस्था सुधार गर भ्रस्ट्राचार निर्मूल गर्नु हो। सरकारले चाहेमा ऋण लिएर पनि गर्न सक्छ।  सरकारले चाहेमा ऋण लिएर पनि गर्न सक्छ ।  

आज़ मात्र यूरिपिएन युनिएनले  $८२५ खरबको राहत घोषणा गरेको छ। अमेरिका, क्यानाडा, भारत, जर्मनी, बेलायात, सिंगापूर  तथा अस्ट्रेलियाका सरकारहरुले दिएका राहतहरु केहि बिबरणहरु:

१-जस अनुसार हरेक अमेरिकाका नागरिकले प्रति व्यक्ति $१,२०० र बच्चाले $५०० साथै जागिर गुम्नेले ९ महिनासम्म मासिक $३,००० पाएका छन।  कर विवरण  बुझाएकको सिधै बैंकमा र   कर विवरण  नबुझाउनेले कर विभागको वेब साईट गइ बिबरण भरेर अप्रिल मै रकम पाए।  साना मझौला उधोगी ब्यापारीहरुलाई रोजगारीलाई निरंता दिन   प्रोत्साहन स्वरुप नगद अनुदान र सहुलियत बार्षिक २ %  ब्याज दरमा ऋण पाएका छन्। अमेरिकी सरकारले $२ ००० खरब कोरोना सहायतामा लगानी गरेता पनि अझ बिरोधि डेमोक्रेट्ले थप  आर्थिक राहत प्याकेज मागी राखेका छन। 

२- क्यानडामा कुल $७५ बिलियनको कोरोना राहत १५ बर्ष पुगेका बेरोजगार  नागरिकलाई सजिलै मार्च देखी चार महिनासम्म $२,००० सिधै बैंकमा  कोरोना मुक्त तरिकाले  जम्मा गर्ने गरिएको छ। साथै  रोजगार दातालाई रोजगार दाताले आफनो कर्मचारी लै दिएको तलबको ७५% अनुदान ४ महिनासम्म दिएको छ।  अस्ट्रेलियामा पनि क्यानडामा जस्तै रोजगार दातालाई रोजगार दाताले आफनो कर्मचारीहरुलाई दिएको तलबको ७५ % सरकारले अनुदान ४ महिनासम्म दिएको छ।

३ –  सिंगापुरमा शुरुमा  कोरोनाको  असर कम भएतापनि  फेब्रुअरी देखि अहिलेसम्म तेश्रो पटक   रोजगारी कायम राख्न कर्मचारीको  तलबको ७५%  तथा  स्वरोजगारीलाई  मासिक $७०० सो मार्च देखि अक्टोबरसम्म प्रत्येक बयस्ककोलागि   नै सरकारले दिइएको छ।  सो को अतिरिक्त हरेक बयस्कहरुलाई   $२१० र बृदहरुलाई $७० यु एस डलर   दिने गरेको छ।  नै सरकारले दिइएको छ ।

४ – भारतमा  मोदी सरकारको रु   २० लाख    करोड  खरबको  कोरोना सहायता    मोदी सरकारले  साना ब्यापारी तथा  उधोगलाई मात्र सहयोग गरेको गरिब जनताले राहत पाएका छैन्।  त्यसो हुँदा  बिपक्षी पार्टीहरु  कांग्रेसकी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया पहलमा   बार्षिक भारतीय रू २ लाख ५० हजार   भन्दा कम आम्दानी हुनेलाई शुरुमा रु १०,०००  र   ६ महिनासम्म रु ७,५०० दिनको लागि जोडदार माग भै राखको छ। लाखौं नेपाली बेरोजगारी बस्न खान नपाएर   भै नेपाल फर्केका छन्।   

अन्तमा कोरोना राहतको लागि न्युनतम रु १०,००० र अरु राहत बजेट राखेर वा बजेट पछि जनताको आवाज सडकमा आउनु अघि दिनु पर्छ र भ्रस्ट्राचार , अत्याचार र अपराध शुन्य नहुनु आत्मघाती बम हुन् जुन सुकै बेला पडकन सक्छ छातीमा राखेर हिड्नु मूर्खता हो ।