एकबहादुर क्षत्री
२०७७ जेठ ७ गते २३:४७ मा प्रकाशित
जसले जे भने पनि सरकारको असम्क्षताले गर्दा नै यो महामारी विश्व भरि फैलिएको छ। कुन सरकार? हरेक देशका केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुन्।अहिले सम्पूर्ण क्षेत्र बन्द गर्नु सट्टामा समयमा नै केहि क्षेत्र बन्द गर्न हिम्मत गरेको भए यत्रो महामारीको मार पर्ने थिएन। तै पनि अझ पनि कसैले पनि यी महा गल्ति स्वीकार गरका छैनन उनिहरु ले गर्नु पर्छ।
नेपालको सन्धर्भमा २०७६, २३ माघमा कोरोना भाइरसको बारेका पहिलो पटक सरकारलाई चीनको वुहानमा चपेटा परेका नेपाली विद्यार्थीहरुका अभिभावक सतर्क गरे र ति विद्यार्थीहरुलाई उद्दार गर्दा देखिने सतर्कता अपनाएर बिदेशी उडान र बिदिशी आवागमन रोक्ने काम एक महिना पछि २०७६ फाल्गुन २३ गते मात्र गरेको भए यसरि चैत्र ११ गते देखि मात्र बिना सूचना लकडाउन गरिनु पर्ने थिएन। चैत्र ११ गते लकडाउनको पहिलो हप्ता देखि नै लकडाउन परेकालाई आफनो गन्तब्य पुग्ने सुरक्षित तरिका न अपनाउदा अहिले लामो र कहिलै खोल्न नसकिने हो कि भन्न पर्ने भएको छ।
अझ पनि सरकारले कोरोनाको अर्थतन्त्र कस्तो हुनु पर्छ भनि आकन “अ ” समेत को गरेको छैन । दुइ महिनासम्म केहि अर्थ ब्यबस्थापन गरेको छैन। सरकारले झन् नचाहिदो निर्देशन दिएर झन् अर्थतन्त्र डामाडोल गरेको छ जस्तो काम नगरेको दिनको तलब दिनु पर्ने निर्देशन दिएको छ। सरकारले सरकारका कर्मचारीलाई घरमा बसेर पनि तलब दिएको छ। सरकारले त जनताको करबाट दिएको छ। बार्षिक कर तिरेका निजि उधोगी ब्यापारीले कसरि दिने? अझ पसल नखोलेको दिनको पसल र अफिसको बहाल दिनु पर्ने, अनुपादक बैंकको ब्याज दिनु पर्ने को महामारी त छंदै छ । बैंकको ब्याज र निजि कम्पनीले तलब दिन नसक्ने आवाज त सर्बत्र आएको छ। कम्पनीले तलब दिन पनि साध्य छैन अब बहालको पनि कुरो आउने छ नै।
अर्थशास्त्रको शिधान्त यो को कि पुंजी, ज्याला र बहाल उत्पादकका अभिन्न अंग हुन् उत्पादन ति ले उत्पादन नगरे पछि सो को लागि भुक्तानी गरिनु हुँदैन साथै कर जनताबाट ९ महिना उठाएको कर खर्च नभएको रकम फेरि जनतामा नै वितरण गर्नु पर्ने पनि हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक ब्याज दर घटाउन सकिन्न भनि पछि परेको छ। काम र तलब नपाएर भुखमरी बढी राखेको छ र कहिलेसम्म जानेहो थाहा छैन। सरकारले र जनताले भुखमरीमा परेकालाई केहि राहत त् दिएको छ नै यी तरिका साध्य हुने कुरो पनि हैन र सरकारले नगरे कसले गर्छ र सरकारको जिम्मेवारी हो जनताको रकम जनताले उपयोग हुनु पर्छ सबैलाई राहत दिनु दिनु पर्छ । निजि क्षेत्रले त् आफनो निजि रकमले २ महिना पाली सके अब कति पालन सक्छ? सरकारले पनि कर तिर्ने जनताको लागि केहि देखिने गरि राहात विदेशमा दिए जस्तै दिनै पर्छ।
यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ३७ पेज थपिए पनि ३६ जिल्लामा ४०० जनामा कोरोना फैलिंदा पनि २ महिनाको बन्दा बन्दीको भोगिसकेको र अबस्थामा विश्वका धेरै जसो राष्ट्रले विभिन्न राहत तथा आर्थिक प्याकेज घोषणा बारेमा मौन हुनु सरकार जनता माथि थिचो मिचो गरेकै हो।
अहिलेको संसद कोरोनाको अर्थतन्त्रमा निर्देशित र सुधारात्मक काममा लाग्नु पर्छ एमसीसी जस्तो बिबादस्पद लाग्ने बेला होइन। अहिले भनेको महामारी रोक्ने र महामारीबाट मुक्त हुने नेपालमा ठूलो महामारी भ्रस्ट्राचार मुक्त भै देशको बिकाश गर्नु नै निर्बिकल्प नै हो । तर अहिले संसदमा पेश भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले यी दुवै कुरालाई पाखा सारेको । ततसर्थ अहिले जेठ १५ गते संसद हुने बजेटमा निम्न कुरा मुख्य दस्ताबेज ठानेर यस जेठ र आषाढको लागि गर्नु पर्ने निर्विकल्प हुन् ।
१ – प्रत्येक नागरिकलाई जेठ महिना र आषाढ महिनाको लागि भनि रु १०,००० का दरले बयस्कको लागि र बच्चाकोलागि रु ५,००० का दरले कोरोना राहत रकम सम्बन्धित परिवारको बैंक खातामा जम्मा गरिदिने र साथमा डेबिट कार्ड समेत उपलब्ध गराउने, सो रकम कार्ड बस्तु र सेवा खरिद गर्न मात्र गरि उपयोग गर्न पाउने ब्यबस्था गर्ने।
२ – यो दुइ महिना अबधिमा खास काम गरेका कर्मचारी बाहेक कार्यरत रहेका लागि तलब कार्यरत अबधिको मात्र रकम यो दुइ महिना केहि पनि नदिने। महिना भरि तलब पाएका कर्मचारीले राहत रकम फिर्ता गर्नु पर्ने। कुनै पनि तलब भत्ता शुल्क भुक्तानी बैंक मार्फत नै गर्ने अन्य भुक्तानी लिने दिनेमा बदेज़ गर्ने। उक्त अबधिमा कुनै निबृतिभरण वा बृदा भत्ताहरु १० प्रतिशत मात्र दिने। सो अबधिमा तलब,अन्य आम्दानी वा शुल्कको रकम राहतको दोब्बर भए कर सरह राहत रकम फिर्ता गर्नु पर्ने आगामी कर विवरणमा सामबेश गरि फिर्ता गर्ने।
३ – यो दुइ महिना अबधिमा बैकको ब्याज दर कर्जामा २% र बचतमा १% कायम गर्ने जुनसुकै बहाल, रोयल्टी, बीमा शुल्क, दस्तुर, आन्तरिक कर साबिकको १०% मात्र लिने दिने। बिजुली, संचार पानिको दर साबिकको ब्याज, ह्राश, रोयल्टी १०% मात्र समाबेश गरि साबिक दर उल्लेखनिय कटौती गरि २५% दर जति कायम गर्ने।
४ – कोरोना मुक्त तरिकाले उत्पादन,बितरण वा सेवा गर्नेलाई कोरोना मुक्त तरिकाको ग्राहक अपनाउनको लागि बिभिन्न बिशेष अनुदान दिने । सोहि अनुरुप दैनिक २५ जना भन्दा बढी प्रतक्ष्य ग्राहकलाई सेवा दिने खालेलाई काउन्टर निर्माण गर्न रु १ लाखसम्मको अनुदान दिने । उक्त अनुदानको रकम २०७७ आषाढ कोरोना मुक्तगरि रोजगारी सृजना ४ महिना भित्र गर्नेलाई अतिरिक्त रकम र सो को अतिरिक्त ५० प्रतिसत खर्च लेख्न दिने।
५ – ब्यापारीहरुले बैंक डेबिट कार्डबाट बिक्रि गर्ने ब्यबस्था गर्ने। पोइन्ट अफ सेल (पीओएस) राख्नको लागि रु १०,००० अनुदान दिने। उक्त पीओएस अनुदान रकम तथा काउन्टर निर्माण अनुदान २०७७ आषाढसम्म खर्च बैंक मार्फत खर्च गरि आब २०७६ /७७ आय विवरण समाबेश गर्ने खर्च नभएको रकम साबिक कर सहित राजस्वमा दाखिला गर्ने। ब्यापारीहरुलाई डेबिट कार्ड प्रोसेस गर्दा लाग्ने शुल्क ६ महिनासम्मको रकम आयकर बुझाउदा क्रेडिट दिने।
६ – जनतालाई कार्यलयमा जान नदिने ब्यबस्था गर्ने अहिले हुलाक कम भएको हुँदा स्थानीय सरकारको सहयोगमा प्रभाबकारी गराउने। बैंक खाता खोल्ने काम र डेबिट कार्डको बितरण बैंकमा नगैकन र कोरोना मुक्त तरिकाले गर्ने ब्यबस्था गर्ने । घर नम्बरको ब्यबस्था पनि यहि अबधिमा कोरोना मुक्त तरिकाले गर्ने । स्थानीय सरकार र बैंकहरुले सोसियल दुरी कायम गरि १५ दिनमा बैंक खाता नहुनेको परिवारको बैंक खाता खोलाउने ब्यबस्था गर्ने।
७ – श्रावण महिना रु.५०० र रु १,००० को नोट बैंकमा जम्मा गर्न लगाउने र भाद्र १ गते देखी रु ५०० र रु १,००० को नोट चलन चल्ती अन्त गर्ने तथा आन्तरिक राजस्वको एक तिहाई दर घटाउने।
उल्लेखित कोरोनाको अर्थतन्त्रको कार्यन्वयनको नेपालमा रहेका २ करोड ५० जनताको लागि २ करोड ५० लाखको लागि औसतमा रु ८,००० का दरले रु २ खरब जनताले पाउने भएता पनि सरकारको तलब, निबृतीकरण कोष, ब्याज, बहाल बचतबाट आधा भन्दा बढी बचत हुन्छ र अझ जेठ १ गते बैंक चल्ती खातामा रु ५ लाख हुनेलाई राहत नदिने हो भनि अरु बचत हुन्छ। उधोग र ब्यापारको लागि अर्को रु ५० अरब खर्च हुने छ। जनताको जिम्मेवार सरकारको पनि हो अझ कति गर्नु पर्ने हुन्छ।
मह्र्त्वपूर्ण उपलब्धि देशभरी बैंक सेवा पुगेको महसुस हुनेछ हरेक परिवारको बैंक खाता हुनेछ । कोरोना नोटबाट सर्ने डर त्राश शुन्य हुन्छ। आर्थिक कारोबार पारदर्शी भै ठूलो महामारी भ्रस्ट्राचार तथा कर चुहावट, नगद को लेनदेन गरेर हुने अपराधिक कार्य शुन्य हुन्छ। बार्षिककरिब रु४ खरब भ्रस्ट्राचार तथा कर चुहावट भएको सन्धर्भमा यो एउटा ठूलो कार्य हुन्छ। सन्धर्भमा घर बसी सरकारी गैर सरकारी धेरै सेवा उपलब्ध हुने। राहत र सरकारी सुबिधा दुरपयोग शुन्य हुन्छ। भ्रस्ट्राचार तथा कर चुहावट निर्मूल हुने हुँदा कूल राजस्वमा बृदी हुने र जनताले पनि सहज आन्तरिक कर दर अहिलेको दर बाट एक तिहाई कम गर्दा कुनै आर्थिक कार्यक्रममा फरक पर्दैन । साथै यसले हुलाक सेवा विस्तारमा पनि निकै सहयोग भै कोरोना मुक्त किनमेल गर्न सहज हुन्छ। हुने ले नै सहयोग गर्न सकछ को शिद्धान्तले बचतमा ब्याज र घर बहालमा छुट दि सहयोग गर्ने मौका पनि मान्नु पर्छ। यो कोरोनाको अर्थतन्त्र आगामी एक महिना पछि फेरि आगामी २ महिनाको लागि तयार गर्दै जानु पर्छ।
अन्तमा यो कोरोनाको अर्थतन्त्रले देशलाई भ्रस्ट्राचार तथा कर चुहावट मुक्त मात्र होइन रेकर्ड नगरे पनि हुने नगदको लेनदेनबाट हुने अपराधहरु चेली बेटी बेच बिखन, बेश्या वृति, धर्म परिबर्तन, लागु पर्दार्थको कारोबार, कालोबजारी, चोरी, हुण्डी कारोबार, मिटर ब्याज,
चुनाबको टिकेट खरिद बिक्रि, चुनाब धन्दाली, जुवा खेल्ने खेलाउने अन्त हुन्। चुनाब निष्पक्ष र खर्च गर्नु नपर्ने र घुस खान न पाए पछी बुडा नेता र धन कमाउने राजनीति को अन्त्य हुनेछ। यस्ले सन् १९१६ को सुगौली सन्धि को दस्ताबेजको आधारमा लिम्पियाधुरा सहित आज २०७७ साल जेठ ७ गते नेपालको नक्शा प्रकाशित हुन् सके जस्तै २०१७ साल देखिका भ्रस्ट्राचार खोज्न आधारशीला समेत तयार हुनेछ।
प्रतिक्रिया