मंगलबार, जेठ १३ २०७७
काठमाडौं ०८:१७
वासिङटन डिसी 22:32

खै किन लेखे हुँला ?

जयप्रकाश आनन्द २०७७ जेठ ७ गते ४:०१ मा प्रकाशित

के चीनको सहमति बेगर भारतले मानसरोवर छुने बाटो बनायो होला त? पुल नभएर खोला मैं अलपत्र परिने बाटो हो र यो? अथवा, अयोध्या वा काशीका डुलुवा पण्डित-पण्डाहरूलाई कैलाश मानसरोवरको दर्शन गराउने यो मोदीको धार्मिक एजेण्डा हो?

नेपालका गृहमंत्रीले बोले-यस बिषयमा चीनसंग कुरा गर्नु पर्छ। हिजो मात्र चिनियाँ बिदेश मंत्रालयका प्रवक्ता जाओ लिजियानले बेजिंगमा भनेका छन्-“कालापानी नेपाल र भारतको इस्यु हो।दुई देशले मैत्रीपूर्ण संवादबाट आपसी मतभेद समाधान गर्नेछन्। एकपक्षीय रूपमा कुनै पक्षले कदम चाल्दा परिस्थिति थप जटिल हुनेछ।” यो नेपालले पनि बुझ्नु पर्ने कुटनीति हो।

माओवादी हत्या हिंसा उत्कर्षमा रहेको बेला भारत,चीन,अमेरिका र बेलायतको धेरै संयुक्त बैठकहरू दिल्लीमा हुने गरेको, मोरियार्टी बरोबर तेता जाने गरेको आदि कुराहरू संझना योग्य छन्। तेस बेला नेपाली अखबारको धेरै शिर्षक बन्ने गर्थ्यो-यस बिषयमा। नेपालका बारेमा यी मुलुकहरूको कन्सोर्टीयम सदैब सकृय रहेकै छ, उनिहरूका बीच कतिपय द्विपक्षीय बिवाद बाहेक पनि।

स्थलमार्गबाट चीनको भारतीय बजारमा प्रवेश कराकोरमबाट संभव छैन। नाथुलामा भारत सहमत छैन, तेस निम्ति नर्थइष्ट वारे चिनीया सोचनै बाधक छ। रसुवा-काठमांडू भारत चाहदैन। लिपुलेक हुदैको अहिलेको बिवादित बाटो नै बिकल्प हुनसक्छ।बेल्ट-रोडलाई बिर्सनु हुन्न्। यसमा चीनका लागि नेपालको भन्दा भारतको बढी महत्व छ। हामी “ग्रेटबाल-अयोध्या” ट्र्यापमा त परेकै हो। पारिएको पनि होला।

बिर्सनु हुन्न् कि भारत-चीन-नेपाल बीचको त्रिपक्षीय सहकार्यमा भारत-चीनको सहमति पछि मात्र नेपालको सरोकार हेरिन्छ-यो तथ्ययुक्त सत्य हो। भलै हाम्रो भावनात्मक लगाव जता, जो संग होस्।

हिजोका राजा र आजको संसदीय भनौं वा आश्रित गणतन्त्र, रिंग भित्रका बस्तु मात्र हुन्। “बीर नेपाली शीर उचाली” त हाम्रा कुरो पो हो त! यसमा हामीले गर्व गर्नै पर्छ। उनिहरूले यसको हिन्दी र मन्डारीन अनुवाद गरेका छैनन्।

(यो आलेख हामीले पूर्वमन्त्री गुप्ताको फेसवुकवाट वहसका होस् भन्ने हेतुले साभार गरेका हौं)

प्रतिक्रिया