बुधबार, असोज ६ २०७८
काठमाडौं ०७:५२
वासिङटन डिसी 22:07

नेपाल सामु देखिएका खतरावारे तीन करोड नागरिकलाई आह्वान

एकबहादुर क्षत्री २०७७ वैशाख १८ गते २१:३९ मा प्रकाशित

२००७ को जन आन्दोलनले राणाहरुलाई फालेर राजालाई स्थापित गरियो । राजाले आफनो पहिलेको हैसियत नबुझी जनताको मर्म नबुझदा र भ्रस्ट्राचारलाई बढवा  दिंदा  २०४६ को जनआन्दोलन र २०६२ जनआन्दोलनले राम्रैसंग  ठेगान लगाई दिए। २०४७ को जन आन्दोलनले  नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा नेकपा सहित सहभागितामा प्रजातन्त्र ल्याएर  दुवै मिलि जनताको सेवा र देशको बिकाश भन्दा पार्टी नेताहरुको कमाउने दौडमा लागे। ठूला पार्टीहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा र साथै साना पार्टीहरु मिलिजुली नेताको समेत किन बेच गरि सत्ता हत्याउने काम भयो।  पार्टीहरुको लूट तन्त्रले गर्दा माओबादीको जन्म हुन सक्यो। ति पार्टीहरु राम्रोसंग काम गरेको भए  र राजा र जनान्दोलनका महान नागरिक समाजले समयमा सतर्क गराउन सकेको भए माओबादीको जन्म र  १७,००० नेपालीको ज्यान र राज संस्था जाने थिएन । अहिले आएर राजा चाहियो भन्नु पर्ने पनि थिएन ।१५ बर्ष देशको बिकाश पछि पर्ने पनि थिएन। खास गरि नागरिक समाज, बुद्धिजीबी पार्टी कार्यकर्ताले भ्रस्ट्राचारगर्नेले नगर्नेले आफू पनि नगर्ने गरेको पनि बिरोध नगर्ने गरेको फल हो। भ्रस्ट्राचारको शुरुवात २०४६ को अन्तरिम सरकारबाट नै शुरु भएको हो। त्यो सबै आन्दोलनकारी नागरिक समाजलाई सरकार भ्रस्ट्राचार तिर लाग्यो भन्ने आवाज न उठेको होइन सो को बिरुद्धमा लागेमा  ६ महिने बालक प्रजातन्त्रलाई खतरा हुन्छ भन्ने कुरा अगाडी राखी नेपाली कांग्रेस र नेकपाले  देश लुटे । पंचहरुले २०४६ आन्दोलन अगाडी भ्रस्ट्राचार गरेको ,लुटेकोको विरुद्धमा आन्दोलन गराएर तिनै पंचहरुसित मिलिजुली लूटतन्त्र मचाए। अन्तोगत्ता माओबादीले चाहे अनुसार दलहरु, नागरिक समाज, बुद्धिजीबीले सयुक्त आन्दोलन गरि राजसंस्थानै फाल्नु पर्यो। नागरिक समाज, बुद्धिजीबीले ति भ्रस्ट्राचारि दलहरुलाई नै साथ दिनु पर्यो यस्तो बिडम्बना आउनु ठूलो दुर्भाग्य थियो।

अहिले आएर दोश्रो जनआन्दोलन पछि जना ६ महिनमा बन्ने संबिधान ६ जना नेताले सहमत गरेर ६  बर्ष लगाएर ६०० जम्बो सांसद पालेर ६/७ खरब खर्च गरेर संबिधान बनाए । ६०० सांसद ताली बजाउने मात्र भए र ठूलो नेताले ठूलो भाग पाए सानोले सांसद कोष भ्रस्ट्राचार गरन दिएर मुख बन्द गराए । नेपालको संबिधान २०७२ पछि को चुनाबमा  ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपाका उम्मेदार सांसदले रु १० करोड रुपया  नबुझाउने ले  टिकट  बिरैले पाए होलान। जनताहरुले पनि  ति भ्रस्ट्राचारि अझ आफनो भन्दा अर्को पार्टी समेतकालाई मन नपरी नपरी भोट हालन  लगाइयो। ठूला नेताले गरेको भ्रस्ट्राचारको कानून नलाग्ने जस्तो कानून समेत बनाइयो । नागरिक समाज, बुद्धिजीबीको विभिन्न दलहरुले नेताले भने पछि कालो पनि सेतो भन्ने परिबृतिको बिकाश भयो। राणा मन्त्रिहरु  अहिलेको मूल्यमा समेत लाखभन्दा कममा रुपियामा भ्रस्ट्राचार गर्थे भने पन्चे  मन्त्रिहरु लाख, पहिलो जनआन्दोलन पछिकाले मन्त्रिहरुले रु करोड र अहिले  दोश्रो जनआन्दोलन पछि अरब रुपिया भ्रस्ट्राचार मन्त्रिहरुले गरेका छन्। देश प्रेमी नेता, कार्यकरता, नागरिक समाज, बुद्धिजीबीलाईको बुलन्द आवाजलाई संबिधान पछिको स्थिर सरकारले ठिक गर्छ भनि ललि पप ले ठूला भ्रस्ट्राचारि ले ठूलो आशवासन दिइयो र  ति झूट आशवासनको प्रतिफलको आशवासनको बिस्वसाश गरेर नेकपालाई दुइ तिहाईको सरकार समेत मौका दिइयो।

प्रजातान्त्रिक  संबिधान २०४७ र गणतान्त्रिक संबिधान  २०७२ को बिचको अबधिमा नेपाल अधिराज्य भरि टेलिफोने धेरै जसो भागमा बिजुली तथा ब्यापारिक केद्रमा बैंकको ब्यबस्था भयो। अझ सहरी स्थानमा रकम झिकनको लागि एटिएमको ब्यबस्था भयो र अहिले एक आध बर्ष  भित्र इसेवाको समेत भै रकम लिनदिन सजिलो भएको छ। यी सेवाहरुले  जनता जनार्दनलाई निकै सुबिधा भएको छ।  फोन, टेक्स्ट, इमेलबाट आफनो कोडमात्र  टेक्स्ट, गरेर रकम लेनदेन गर्ने सजिलो भएको छ। यी साधन भ्रस्ट्राचार निर्मूल गर्न उपयोग नभएर अहिले  भ्रस्ट्राचार गर्न   घुस लिन दि दिनलाई  सजिलो साधनको रुपमा उपयोग भएको छ। भ्रस्ट्राचार आफना  एजेन्ट  आफना सहयोगी मार्फत  सानो ठूलो  घुस लेन देन मिनेट भरमा हुने गरेको छ। घुस लेन देन  अधिराज्य  भरि एउटा कुनाबाट अर्को कुना सम्म मात्र होइन विदेशबाट समेत घुष लेन देन गर्ने, लिन दिनको प्रभोलन गर्ने, घुस र भ्रस्ट्राचार गरेको रकम बिदेशमा जम्मा खुलम खुल्ला हुने गरेको छ। सरकारी निर्णय एकल निर्णय वा सामुहिक निर्णय काम टेबल मुनिबाट हुने गरेको धन्दा  टेबलमा नै मिनेट मिनेटमा हुने गरेको छ। अन्त्तोगतोवा  धेरै जसो घुसको कारोबार नगदबाट हुने गरेको छ एटिएमको सुविधाले घुस दिन र कालो धन्दा र अपराधिक कार्य गर्नको लागि झन् सजिलो गराएको छ। तैपनि सानो तिनो धेरै घुस लिने दिने काम नोटको माध्यम बाट नै हुने गरेको हुन्छ र ठूलो को घुसको कारोबार अन्तिममा गएर नगदमा रेकर्ड नगेरि  नै हुने गरेको हुन्छ।

नेकपा के पी ऒलिको सरकारले अहिले २ बर्ष २ महिना भ्रस्ट्राचार पनि गर्दिन्न भ्रस्ट्राचारिलाई पनि हेर्दिनँ  भनि एकदम तानासाही  र भ्रस्ट्राचारि ठरियो । नागरिक समाजले सतर्क र आवाज उठाएका र मेडियामा आएका मात्र २० किलो सुन काण्ड देखि कोराना जस्तो सम्बेदन शिल खरिदकोसमेतका दर्जनौ  काण्डहरु छन्।

२०७६, २३ माघमा कोरोना भाइरसको बारेका पहिलो पटक सरकरलाई चीनको वुहानमा चपेटा परेका नेपाली विद्यार्थीहरुलेका अभिभावक सतर्क गरे र ति विद्यार्थीहरुलाई उद्दार गर्दा देखिने सतर्कता अपनाएर बिदेशी उडान र बिदिशी आवागमन रोक्ने काम २०७६ फाल्गुन २३ गते  मिर्गौला प्रत्यारोपणका  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा  गरेको  भए देश यसरि  चैत्र ११ गते देखि मात्र बिना सूचना  लकडाउन गरिनु पर्ने थिएन। जस्ले गर्दा   जनताले दुइ तिहाई नेकपाको अनुभूति गर्थे । तर यस्तो बेलामा पनि नेकपा अति घिणित  कमाउने काम र पार्टी फुटाउनेमा लाग्यो । सरकारको ठूलो हेलचेक्राइंले   कोविड़-१९ ब्यबस्थान  गर्न  एकदम ढिलो गरेको र भाग्यले गर्दा बचेको छ नेपालीले देशमा सिमानमा र बिदेशमा कस्ती सास्ती भोग्नु परेको छ र कति पर्ने हो।तर यस्तो बेलामा पनि नेकपा कमाउने र पार्टी फुटाउनेमा लागको छ। सो  को  बिरोधमा  जनताको आवाजको जवाफ समेत दिएको छैन ।

अब नेपालमा अहिले के पी ओलीको सरकार फेरियर वा चुनाब भएर कुनै नयाँ  पार्टी वा राजा फर्काएर ल्याए पनि यथास्थितिमा देश भ्रस्ट्राचार र अत्याचार हट्ने छैन र अत्याचार भ्रस्ट्राचार निर्मूल नहुँदासम्म   जनताले गणतन्त्रको सिन्कोको पनि अनुभब पनि गर्ने छैनन । स्वर्गीय सन्त प्रधान मन्त्रीहरु शुशिल कोइराला मनहोहन अधिकारी र कृष्ण प्रसाद भट्टराईहरु हुँदापनि उनीहरु  आफैले भ्रस्ट्राचार नगरेपनि सत्तामा बसेर वा विपक्ष बसेर नेताहरुले भ्रस्ट्राचार गरेका  थिए अझै गर्दैछन् ति बेला पनि भ्रस्ट्राचार  कम भएको जनताले महसुस गरेनन ।

५/५  पटक प्रधान मन्त्रि भएका र  दिर्घ रोगीले भ्रस्ट्राचारको मोहले सक्रिय राजनीति मोह झन् झन् बढेको छ किन भने सत्ताको मोह भन्दा कालो धनको मोहले गर्दा  बूढा नेताले सत्ता  छोड्न सकेका छैनन । बूढा नेताले  छोडे भनि  भने युवा नेता ले झन्  लूटने छन्। तसर्थ सत्ता परिबर्तन नेता परिबर्तन गरेर झूटो आश्वाशनले  नेपालीले धेरै पटक ठगिएको मात्र हैन जिन्दगि नै लूटीएका छन्। ब्यापारी, अपराधी तस्करी, प्रहरी, राजनीतिज्ञ र  कर्मचारीको  जुन अनैतिक समबन्ध छ सो को जालो छ त्यो न तोड्दासम्म केहि हुदैन। तिनीहरुको सम्बन्ध जुनसुकै दलको सरकारआए पनि ४०/५० बर्ष देखि  तिनीहरुको बाहुल्य कायम नै छ तिनीहरु नै सरकार चलाउने गरेका छन् । अहिले आएर सरकार, संसद, न्यायपालिका लेखापरीक्षण आयोग र भ्रस्ट्राचार निवारण समेतमा यो जालो भित्र भित्रसम्म  गाडेको छ, सरकारी क्षेत्रमा मात्र होइन  निजि क्षेत्रमा समेत मौलाएको छ। जालोले नागरिक समाजलाई समेत फूटाई डर त्राश पकड र घुष खुवाएर जन बिरोधलाई मागी खाने भाँडो समेत बनाएको छ। यस्तै गरि पत्रकार हरुपनि  सो बाट अलग भएर बाचन सकेका छैनन। अहिले आएर भ्रस्ट्राचारमा पढेलेखेका समाजका बिशिष्ठ पेशावरसमेत  पेशा धान्न  भ्रस्ट्राचार गर्ने गरेका छन्।  तिनीहरुले भ्रस्ट्राचार निर्मूल गर्दा तिनीहरुको पेशामा प्रतक्ष्य असर पर्ने भनि निर्मूल गर्न अबरोध गर्ने गरेका छन्।कोहि  देशै  छोडी  विदेश  पलायन  भएर  साधारण  दोश्रो  दर्जाको  नागरिक भएर  जीवन  बित्येका  छन् । अहिलेको परिप्रेक्षमा कूल  एक  तिहाई  राजस्व संकलनमा र अर्को एक तिहाई खर्चमा अर्को एक तिहाई बार्षिक राजस्वको आधा जति राजस्वको चुहावट भएको छ र यस्तै हो भने आगामी २/३  बर्ष को चुनाब सम्म यो दोब्बर भएर जानेछ।

जालो हटाउनको लागि २००७ देखिको बिभिन्न परिवर्तन ले झन् बढावा दिएको सन्दर्भमा घुष  लिने काम हरेक व्यक्तिको आर्थिक कारोबार शंकास्पद हुने ले गरेकोले भएको स्पस्ट छ हरेक व्यक्तिको आर्थिक कारोबार पारदशी हुने ब्यबस्था बैंक कारोबारबाट गर्नु पर्द्छ । रु ५०० र रु १,००० को नोट खारेज गरि सम्पूरण खरिद बिक्रि कार्य डेबिट क्रेडिट र  पीओएसको उपयोग गरेन गरिनु पर्दछ। यो ब्यबस्था सहर गाऊँ जहाँ पनि गर्न सकिन्छ जनता र ब्यापारीको लागि सजिलो हुने र  भ्रस्ट्राचार १०० % नै निर्मूल हुने उपाय हो। नेपाल सरकारले गर्न चाहयो भने २/३ महिनामा नै जनता र सरकारको सुको खर्च नगरेर बैंकको कार्यक्षेत्र मात्र बढाएर गर्न सकिने छ । यो सरकारले यो कुरा दुइ बर्ष देखि सुनी राखेको छ तर दाना हराउने हुँदा नसुने टेर पुच्छर लगाएको छैन र सजिलै गर्न पनि गर्दैन । राजस्व  खरबौ बृदि र खरबौ खर्च कटौति  हुन्छ।  कूल बार्षिक राजस्वको एक तिहाई राजस्व राजस्व संकलनमा र खर्चमा अर्को एक तिहाई  भएको परिप्रेक्षमा सरकारले सजिलै एक तिहाई राजस्व कर दर घटायर जनतलाई राहत दिन सक्छ। नयाँ ब्यबस्था लागु गर्दा सहुलियत  आर्थिक सहुलियत दिनु  एक उत्तम उपाय हो। यो ब्यबस्था लागु भए पछि  भ्रस्ट्राचार १०० % नै निर्मूल भए पछि देह व्यापार, कालोबजारी, लागु,औषधि  भन्सार र कर छल्ने काम, जुवा तास खेल्ने नगदको चोरी  नहुने भए पछि साहु पसल कुरी बस्नु नपर्ने हुँदा धेरै जागिर खुल्ने। साथै अपहरण तथा पैसा दिएर ज्यानमार्ने  काम, हुण्डी कारोबार बिदेशी लुकिछिपी काम गर्ने  बाल श्रमिक, मिर्गौलाको व्यापार सरकारी काम ढिला सुस्ती, वैदशिक रोजगार गैर कानूनी विदेश पठाउने काम रोकिने आदि   अपराधिक कार्य रोकिने र पारदर्षिक कारोबार भए पछि एनआरन र बिदेशी बाट  सानो ठूलो लगानी टेकनोलाजी  आउने, बिदेशी मुद्रा पलायन नहुने आदि आदि ठूलो फाइदा हुने। कुनै सामान र आइटी हयाकिंग समेत नहुने र चुनाब स्वच्छ हुने हुँदा देशको शाशन गणतान्त्रिक हुनेछ। तीसौं बर्ष  देखिको  बिदेशी  धरमको  प्रचार  पनि  सिधै  नगद  बिदेशी  संस्थाबाट  भ्रस्ट्राचार गरि गरिएको छ  सो पनि रोकिने छ। तर सरकारले देशै डुबाएर भएर पनि  भ्रस्ट्राचार गर्ने जालोमा आशिन छ।  तर जुन सुकै सरकारले देशै डुबाएर भएर पनि  भ्रस्ट्राचार गर्ने जालोमा आशिन छ उनिहरुले मर्दा पनि लुटेको धन खाएर मर्ने भएका छन् कोरोनको महामारीमा दिने कुरा भन्दा लूटने  धन्दामा व्यस्त छन्।

भ्रस्ट्राचारको यो जालो सजिलै हटाउन सकिदैन पनि र सकिन्छ पनि सो कोलागि केहि  गृह कार्य गर्नु पर्दछ। अब हामीले जसरि २००७ सालमा राणा शाशन फालियो २०४६ मा  बहुदलिय ब्यबस्था फिर्ता र २०६३  सालमा गणतन्त्र  ल्याइयो यस्तै  गरि २०७७ सालको दसैंमा भ्रस्ट्राचार निर्मूलको महसुस हुने गरि निर्मूल हुने अभियानमा लागौं। कोविड-१९ भ्याकसिन नआई निर्मूल हुने छैन तर भ्याकसिन न आउँदासम्म सतर्कता अपनाउनु बाहेक कुनै उपाय छैन। कोविड-१९को लकडाउनमा नै भ्रस्ट्राचार निर्मूल २०७७ को अभियान  शुरु गरि सफल सोसल मेडियाको मद्दतबाट गराउन सकिन्छ। उल्लेखित ३ जन आन्दोलन जस्तो सडकमा उत्रन नपरिकन  सोसल मेडियाको मद्दतबाट पनि सफल हुन् सकिन्छ। तर नागरिक समाजले भ्रस्ट्राचार निर्मूल २०७७ अभियान अगाडी कोविड१९ लकडाउनमा नै भर्चुअल  मिटिङ्ग गरि छलफल गरि उल्लेखित नोट खारेज उपाय वा सो भन्दा उपुक्त उपायलाई अगाडी बढाई भ्रस्ट्राचार निर्मूल २०७७ सफल पार्नु पर्छ। तीन करोड नेपाली देश विदेश जहाँ बसे पनि नागरिक समाजको सदस्य हुन् सबैको आफनो दक्षता अनुसार योगदान गर्नु सबैको कर्तब्य र मौका हो ।

    • १ – भ्रस्ट्राचार निर्मूल २०७७ अभियान को बारेमा छलफल गर्ने कहिले देखि भ्रस्ट्राचार सुन्य हुने भनि दिन निर्धारण गर्ने त्यस अघि पन्च्यात कालदेखि वा कहिले देखिको भ्रस्ट्राचारको खोजि नीति गर्ने र कहिलेसम्ममा गर्ने भनि  मिति तय गरौँ । ति कसरि गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गरि  टुंगो लगाउँ।
    • २ – यी  छलफल देश भित्र टोल,वार्ड, स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र तथा बिदेशमा एन आर एनको संगठन अनुसार भर्चुअल मिटिङ्ग गरि छलफल गरौँ। सो  नभएको ठाउँमा नेपाली संस्थाले सो  नभएको ठाउँमा नेपाली संस्थाले ब्यबस्था गर्ने ब्यबस्था गरौँ ।
    • ३ – छलफल भएको उत्तम उपाय छनोट गर्ने र सरकारलाई मिति बिधि किटानी सहित निर्देशन आब्हान गर्ने आबश्यकता अनुसार भ्रस्ट्राचार निर्मूल २०७७ अभियान  सफल पार्ने र देशको शिर उच्च राखने र देशमा  बेदिशी हस्तक्षेप मुक्त गरौँ। सरकारले अटेर गरेमा के गर्नु पर्छ नागरिक समाजले यो अभियानमा निरन्तरता दिऊँ  र अझ कठोर हुँदै जाऊँ।

 

  • ४ – भ्रस्ट्राचार निर्मूल २०७७ अभियान प्रति एकबध्यता  जनाउन   लागि २०७७ बैशाख २५ , जेष्ठ ५ र जेष्ठ १५  का  दिन  रु १० को नोटमा सो नपाएमा रु २० नोटमा “भ्रस्ट्राचार निर्मूल २०७७  अभियान” र नाम सहित वडा  ठेगाना लेखौं र सो  नोट वडामा जम्मा गरौँ । एउटा नोटमा एउटाको नाम लेखने परिवारका   सबै सदस्यले लेखौं सकेसम्म स्मारकमा रहने हुँदा आफैनै हस्ताक्षरले लेखौं । वडाले संकलित शिलबन्दी गरि राखने। बिदेशमा  मुलकमा यु एस डलर १ को बराबरको रकम सहित  नाम र विदेश र स्वदेश वडा  ठेगाना सहित एनआरएन संगठन भएकोमा एनआरएनले र सो  नभएको ठाउँमा नेपाली संस्थाले ब्यबस्था गर्ने जम्मा गरि राखौ।भ्रस्ट्राचार निर्मूल २०७७ भ्रस्ट्राचार निर्मूल  पारेर नोट आफु र परिवारले स्मारक गई हेर्न मिल्ने  गरि २०७७ सालमा नै   “भ्रस्ट्राचार निर्मूल २०७७ स्मारक” निर्माण शुरु गर्ने र  सो को संरक्षण गरौँ ।

 

 

प्रतिक्रिया