शुक्रबार, असोज ८ २०७८
काठमाडौं ०३:२३
वासिङटन डिसी 17:38

सरकारले अलोकतान्त्रीक अध्यादेशहरु फिर्ता गरोस

इनेप्लिज २०७७ वैशाख ११ गते २३:०८ मा प्रकाशित

अहिले नेपाल तथा विश्व नै कोरोना भाइरसको महमारीले ग्रस्त छ । बिपत्तीको यस विषम परीस्थिती बिरुद्द सन्सार नै जुधिरहेको अवस्थामा नेपाल पनि झण्डै एक महिना देखि लकडाउनमा छ । संपूर्ण नेपाली एकजुट भएर यस भाइरस बिरुद्द लड्नुको बिकल्प देखिन्न ।

यही लकडाउनको अवस्थामा नेपालको सरकार भने अर्कै षडयन्त्र र विषयमा लागेको देखियो । दुइ तिहाइको बलियो तथा स्थिर सरकार अन्य बिपक्षी दल टुक्र्याउन मद्दत गर्ने अध्यादेश ल्याएर अस्थिरता निम्त्याउन लागेको देखियो । यति मात्रै नभएर संबैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षी दलको उपस्थिती नहुने बनाएर उक्त परिषदलाई नेकपाको एउटा इकाइ मात्रै बनाउने नियतले अघि बढेको देखियो ।

सारा जनता कोरोना बिरुद्द देश लकडाउनमा रहेको अवस्थामा आएका यि अध्यादेशहरु नेपालको लोकतन्त्र समाप्त पार्ने हतियारका रुपमा ल्याइएको युएस नेपाल रिसर्च सेन्टर को ठहर छ । नाटकीय ढंगले मन्त्री परिषदमा ल्याइनु, तत्काल राष्ट्रपतीबाट स्विकृती, तत्काल राजपत्रमा छापिनु, संसद सदस्यहरुको अपहरण र अर्को पार्टी फुटाउन सांसदहरुलाई होटेलमा ल्याउने ब्यवस्था मिलाउने कार्यहरु सरकारको तर्फबाट लकडाउनका बाबजुद पनि हुने जस्ता फोहोरी राजनितिक घटनाक्रमले राज्यको नेतृत्त्व नांगो देखिन पुगेकोमा हामी चिन्तित छौं । यस्ता कृयाकलापको हामी भत्सर्ना गर्दछौं ।

सडकमा आएर बिरोध पनि नमिल्ने र संसद पनि चालु नरहेको यस विषम परिस्थितीमा संपूर्ण लोकतन्त्रबादी, बुद्दिजिवि र नागरिक समाज ले आ-आफ्नो स्थानबाट सरकारले यि अलोकतान्त्रीक अध्यादेशहरु तुरुन्त फिर्ता गरोस भनेर आवाज उठाउन पनि युएस नेपाल पोलिसी सेन्टर आव्हान गर्दछ ।

अध्यक्ष: राजन पन्त, पीएचडी                       कार्यकारी सचिव: सुमन पराजुली पीएचडी

US-Nepal Policy Research Center   http://www.usnprc.org

प्रतिक्रिया