टंक पन्त , काठमाडौँ । कोरोना भाइरसको नियन्त्रण रोकथामका लागि सरकारले चैत्र १८ गते सम्मका लागि गरेको लकडाउनको समय चैत्र १८ गते पछि पुन एक हप्ता थप गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसअघि बसेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले १४ दिन थप गर्ने प्रस्ताब गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले एकै पटक १४ दिन नगरी एक हप्तापछिको अबस्थालाई हेरि पुन समय थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले भएका निर्णयलाई प्रभाबकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न र थप गर्नुपर्ने बिषयलाई बिष्लेषण गर्न उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोख्रेलकै सयोजकत्वमा टाक्सफोर्सं बनाएको छ । सो टाक्र्स फोर्समा गृह मन्त्री रामबहादुर थापा , अर्थ , संचार तथा सुचना प्रबिधि मन्त्री डा युवराज खतिवडा, सघीय मन्त्री हिदयेश त्रिपाठी र उधोग मन्त्री लेखराज भटट रहनुभएको छ ।

यस अघि सरकारले चैत्र ११ देखि चैत्र १८ गते सम्मका लागि लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले अप्रिल १५ अर्थात बैखाख ३ गते सम्म सबै अन्तरराष्टिय उडान बन्द गर्ने समय पनि थप गरेको छ । यस अघि सरकारले चैत्र २२ गते सम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सक्रमणको संख्या बढदै गएको र बाहिरबाट आउनेहरुको परीक्षण बाकी रहेको , परिक्षण भएका कतिपयको रिपोर्ट पनि आउन बाकी रहेको एवं छिमेकी मुलुक भारतमा लकडाउनको समय बढको जस्ता कुरालाई बिश्लेषण गरी सरकारले लकडाउनको समय बढाउने निर्णय गरेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोख्रेलको सयोजकत्वमा गठित कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले गरेको परिस्थितिको नियमित बिश्लेषण गरेको आधारमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले लकडाउनको समय बढाउनुका साथै दैनिक ज्यालादारी र बिपन्न परिबारका लागि आर्थिक प्याकेज सहित सहयोगको घोषणा गरेको छ ।

सरकारले जीबनको पर्बाह नगरी अहोरात्र आफनो ड्यूटीमा खटिएका चिकित्सक , स्वास्थ्यकर्मी , सुरक्षा निकायका लागि सरकारले थप सुबिधा दिने निर्णय पनि गरेको छ । आपुर्ति ब्यबस्थालाई सहज बनाउन सुरक्षा निकायलाई पनि परिचालन गनर््े निर्णय गरेको छ ।

सरकारले लकडाउलाई थप कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । कुनै पनि बिदेशबाट आएकाहरु क्वारेण्टाइनमा नबस्ने , बाहिर लखर लखर हिडनेहरुलाई कडा कारबाही गरिने भएको छ ।

क्वारेण्टाइनमा बस्न इन्कार गर्ने , गाउघरमा लुकेर बस्ने , जतिसपर्क गर्दा पनि क्वारेण्टाइनमा नआउनेलाई सक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार कारबाही गरिने जानकारी उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सदस्यसचिब नारायणप्रसाद बिडारीले गराउनुभएको छ । उच्चस्रीय समितिको यो निर्णयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएका छन ।

सो ऐनमा आदेश अपहेलना गर्ने गर्ने ब्याक्तीलाई एक रुपिया जरिवाना देखि एक महिना सम्म कैद र अधिकृत ब्याक्तिहरुलाई काममा बाधा पार्नेहरुलाई ६ महिना सम्म कैद वा दुबै सजाय हुने ब्यबस्था छ । आइतबार मात्रै लकडाउनको उल्लंघन गर्ने १ हजार ८ सय ७४ जनालाई प्रहरीले कारबाही गरेको छ । प्रहरीले बाहिर हिडेकालाई सोही ठाउमा आधा घण्टा देखि दुइ घण्टा सम्म नियन्त्रणमा लिएर सम्झाएर पठाउने गरेको छ ।

लकडाउन उल्लंघन रौतहटमा बढी देखिएपछि रौतहट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनिश्चितकाल सम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।नेपालमा हालसम्म ५ जनामा मात्र कोरोना भाइरसको सक्रमण देखिएको छ भने करीब एक हजारलाई परीक्षण गरिएको छ ।

अहिले सम्म नेपालमा संक्रमित भएका बिदेशबाट स्वदेश आएका मध्ये मात्रै छन तर उनीहरु नेपाल आइसकेपछि को को संग भेट गरे उनीहरु कति जना परिबार वा नातेदारसंग सम्पर्कमा पुगे तिनीहरुको अबस्थाको बारेमा जानकारी हुन सकेको छैन तर सरकारका बिभिन्न निकायबाट खोजी गर्ने कार्य भने भैरहेको छ । सम्पर्कमा रहेकाहरु मध्ये केही सम्पर्कमा आएको र उनीहरुको पनि परिक्षण भएको भएपनि रिपोर्ट आउन बाकी नै रहेको छ ।

ग्राण्डी अस्पताल , नर्भिक अस्पताल , स्टार अस्पताल , चिरायु अस्पताल , मेडिसिटी अस्पताल लगायतका देशका ७५ प्रतिशत निजी अस्पतालले अहिलेको संकटमा बिरामी चेक नगर्ने र ज्वरो, रुवा, खोकी लागेर जाच गराउन जानेहरुलाई जाच नगरेको समाचार आएपछि सरकारले जाच नै नगरी फिर्ता गराउनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

नेपाल सरकारले प्रदेश स्तरमा टेकुमा जस्तै कोरोना परिक्षण गरिने भएको छ । नेपाल बायुसेवा निगमको जहाज पठाएर आइतबार बिहान मात्रै चिकित्सकको सुरक्षाका लागि लगाउने पिपिइ र ल्याब टेष्ट गर्ने मेसिन आइसकेको छ । प्रत्येक प्रदेशका एक हजारका दरले पीपीइ पठाइने भएको छ । परीक्षणका लागि उपकरण तत्काल प्रदेश २ , प्रदेश ५ , कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिमाञ्चलमा पठाइने भएको छ ।

अन्य एक ठाउमा पनि आबश्यकता हेरी पठाउनका लागि एक थान परिक्षण गर्ने उपकरण काठमाडौमा नै राख्ने निर्णय सरकारले गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रबक्ता डा बिकास देबकोटाले जानकारी गराउनुभएको छ ।

धरानमा भने आइतबार देखि नै कारोना परिक्षण प्रारंभ भैसकेको छ । सरकारले भारतबाट सीमाना आएर बसेका नेपाली नागरिकहरुलाई क्वारेण्टाइनमा राख्ने गरी नेपाल प्रबेश दिने निर्णय गरेको छ । उनीहरुलाई स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले क्वारेण्टाइनमा राख्ने ब्यबस्था गर्ने छ ।

त्यसैगरी बिभिन्न देशमा अध्ययनमा रहेकालाई अभिभाबक मार्फत सरकारले खर्च पठाउने ब्यबस्था गर्ने भएको छ ।