सोमबार, असोज ५ २०७७
काठमाडौं १५:१३
वासिङटन डिसी 05:28

आतंकवाद विरुद्ध एसियाली एकता- विनोज बस्न्यात

इनेप्लिज २०७६ चैत ९ गते ११:५७ मा प्रकाशित


दक्षिण एसियाली राष्ट्र आतंकवादविरोधी संघर्ष र प्रतिरोधमा एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता छ । मध्यपूर्वमा ‘इस्लामिक स्टेट अफ इराक र सिरिया’ (आइएस)को उदयसँगै आतंकवादीले नयाँ प्रविधिलाई दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । आइएसले दक्षिण एसियाली क्षेत्रलाई पनि आफ्नो विस्तार क्षेत्र घोषित गरेको सन्दर्भ हामीले असामान्य परिस्थितिका लागि तयारी गर्नुपर्छ । भूराजनीतिक यथार्थको बृहद् चित्र र पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा दक्षिण एसिया क्षेत्र आइएसको आतंकको जोखिममा देखिन्छ । बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुभाषिक विशेषतायुक्त दक्षिण एसिया राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, कुशासनका कारण नाजुक मानिन्छ ।

यो क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्र संघले सूचीकृत गरेका २२ भन्दा बढी आतंकवादी संस्था छन्, जुन संख्या संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा सूचीकृत आतंकवादी संस्थाको झन्डै आधा हो । सन् २००१ सेप्टेम्बर ११को घटनापछि अमेरिका, उसका मित्रशक्ति तथा अन्य राष्ट्रले आतंकवादविरुद्ध सहकार्यको प्रयास गरे, जसअन्तर्गत तिनले गठबन्धनमार्फत अघि बढ्ने प्रयास गरेका थिए । दक्षिण एसियाली देशमा बारम्बार दोहोरिने आतंकवादी आक्रमणलाई मध्यनजर राखेर हेर्दा यस क्षेत्रका राष्ट्रबीच एकताको आवश्यकता देखिन्छ ।

दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक यथार्थ

दक्षिण एसिया प्राचीन सम्भ्यता, चिन्तन शैली तथा चालचलनका लागि परिचित छ । तर, यहाँ विद्यमान भूराजनीतिक यथार्थले यी पहिचानमाथि चुनौती खडा गरेको छ । यो क्षेत्रको भूरणनीतिक वातावरणको प्रवृत्तिमा तीनवटा यथार्थ छन् र तिनले पुरानो व्यवस्थालाई चुनौती दिइरहेका छन् । चीनको बढ्दो सुरक्षा सामथ्र्यसँगै परम्परागत व्यवस्था परिवर्तित भइरहेको छ । मध्यम शक्तिसँगको सहकार्यमा अमेरिकाले विभिन्न रणनीतिमार्फत चीनको उदयलाई चुनौती दिइरहेको सन्दर्भमा थप चुनौती बढेको छ ।

भूगोल

विगतमा अवरोधक मानिएका पहाड अहिले होचिएका छन् । सूचना रणनीतिक साधनमा रूपान्तरित भएका छन् । कनेक्टिभिटी, भौतिक रूपमा सिमाना जोडिएको देशबीच मात्र नभएर विचार, मूल्य, संस्कृति र प्रविधिबीचमा पनि विकसित हुँदै छ । चीन र रुसको उदय अमेरिकी शक्तिका लागि चुनौती बनेको छ । ठूला शक्ति राष्ट्रको राजनीतिले भूमण्डलीकरणमा बदलाव ल्याइरहेको छ । परिणामस्वरूप भूमण्डलीकरणलाई सबल बनाउने संस्थान तथा बहुपक्षतामाथि प्रहार हुन थालेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक सहायता कटौती भएको छ भने द्विपक्षीय विधिमा आधारित व्यापार नीति प्रधान भएका छन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले अँगालेको ‘अमेरिका पहिलो नीति’मा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र सबैभन्दा बढी रणनीतिक भौगोलिक क्षेत्रका रूपमा रहेको छ । अमेरिका, उसका गठबन्धन र त्यस क्षेत्रका उसका साझेदार खुला, समावेशी, शान्तिपूर्ण र समृद्ध इन्डो–प्यासेफिक क्षेत्रप्रति सकारात्मक देखिएका छन् । तिनले स्वतन्त्र, समान, मानव अधिकार र विधिको शासनप्रति प्रतिबद्धता दोहो¥याएका छन् । अमेरिका भारतसँग बलियो सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहन्छ र भारतलाई वृहत्तर रणनीतिक संरचनामा समावेश गराउने ध्यानमा छ ।

डोनाल्ड ट्रम्पको भर्खरैको भारत भ्रमणको अन्त्यमा अमेरिका–भारत विस्तृत विश्वव्यापी रणनीतिक साझेदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सहमति आपसी विश्वास, साझा स्वार्थ सद्भाव र तिनको नागरिकबीचको बलियो अन्तत्र्रिmयाबाट सम्भव बनेको हो । विश्वलाई विगतमा राष्ट्रको समुदाय मानिने गरेकोमा अहिले प्रतिस्पर्धात्मक मञ्चका रूपमा प्रस्तुत गर्न थालिएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि निर्माण भएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाप्रतिको विश्वसनीयता कमजोर हुँदै जान थालेको छ । सिमाना त बदलिएका छैनन्, तर भूगोल भने बदलिएका छन् ।

पुराना क्षेत्रीय संरचना

दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो चाखलाई राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल, म्यानमार भ्रमण तथा संयुक्त राष्ट्रसंघमा पाकिस्तानलाई दिइएको समर्थन, बंगलादेशसँगको आशावादी सहकार्यका रूपमा हेर्न सकिन्छ । सन् २०१९ अगस्ट ५मा भारतले उसको देशको संविधानको धारा ३७० र धारा ३५एलाई खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसपछि ल्याइएको नागरिकता संशोधन विधेयक, नेसनल रजिस्टर अफ सिटिजन्सले निम्त्याएको विवाद अझै साम्य भएको छैन ।

भारतभित्रका यी समस्याका अतिरिक्त चीनसँग उसको दोक्लममा गतिरोध देखियो । चीनले आफ्नो विशाल आर्थिक क्षमतालाई प्रयोग गरेर राजनीतिक प्रभाव बिस्तार गरिरहेको छ । चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर, भुटान र नेपालको बाटो हुँदै बिआरआई भारत पु¥याउने, चाइना–म्यानमार आर्थिक कोरिडोर र बंगलादेश–चीन–भारत–म्यानमार आर्थिक कोरिडोर चीनले यो क्षेत्रमा अघि सारेका केही विशाल परियोजना हुन् । यिनले हिन्द महासागरसम्म चीनको प्रवेशमा पुलको काम गर्छन् ।

शक्ति–संघर्ष

प्रभाव विस्तारका लागि अमेरिकाले आर्थिक औजार, मित्र शक्ति र साझेदार प्रयोग गरिरहेको छ । भारत र चीनको सहकार्य र प्रतिस्पर्धा प्रस्ट देखिन्छ । अमेरिकाले चीन र रुसलाई संशोधनवादी शक्ति गन्दै आएकोमा अहिले आफ्नो प्रतिस्पर्धीको रूपमा उल्लेख गर्न थालेको छ । अमेरिकाले अहिले चीनसँग व्यापार युद्ध र रुसलाई आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएर आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक श्रेष्ठतालाई सबल बनाइरहेको छ । ऊ चीन र रुससँग सहकार्य गर्ने मुडमा देखिँदैन ।

भूराजनीतिले विश्वभरका राजधानीका दुईवटा रणनीतिक मूल्यांकनलाई असर गरेको छ । काठमाडौंका बैठककक्षमा समेत यी मुद्दा देख्न सकिन्छ । पहिलो, दक्षिण एसियाका लगभग सबै राजधानीमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र चीनको प्रभाव बढेको छ । दोस्रो, अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई मुख्य भूरणनीति क्षेत्रको रूपमा प्राथमिकता दिन थालेको छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रमाथिको सम्भावित आतंकवादी जोखिमविरुद्धका कदममा परिष्कार ल्याउनु भावी वर्ष र दशकको वास्तविक रणनीतिक चुनौती हुनेछ । यसबीच कूटनीतिक कदम अल्पकालीन मुद्दा हुन सक्छन् ।

आइएस तथा दक्षिण एसियाको सम्भावना

सन् २०१४ जुन २९मा आइएसले मोसुल सहर कब्जा गरेको समाचारले विश्वलाई स्तब्ध बनायो । मोसुल कब्जा भएपछि सार्वजनिक भएको एउटा अडियो सन्देशमा ‘क्यालिफेट’समेत घोषणा भयो । पाँच वर्षपछि मार्च २०१९मा अमेरिकाको समर्थनप्राप्त सिरियन लडाकुको गठबन्धनले आइएसले सिरियामा कब्जा गरिराखेको अन्तिम भूभाग पनि गुमाएको घोषणा ग¥यो । उसले योसँग ‘क्यालिफेट’को अन्त्य भएको घोषणा ग-यो । आधार इलाका र हजारौँ लडाकु गुमाएको भए पनि अझै पनि त्यो जिहादी समूह जोखिमपूर्ण नै मानिन्छ । किनकि यसका सम्बन्धन लिएका र समर्थक समूह अझै पनि हिंसा र प्रोपोगान्डामा संलग्न छन् । आइएसले सम्भवतः उसको हारपछि उसको शक्ति दक्षिण एसियामा विस्तार गर्न खोजिरहेको जस्तो देखिएको छ ।

आइएसले क्यालिफेट घोषणा गर्दा जारी गरेको नक्सामा दक्षिण एसियाका अफगानिस्तान, बंगलादेश, भारत र बर्मा पनि समावेश थियो । यो चिन्ताको विषय हो । आइएसले अन्त्यतिर खुरासनको अवधारणा प्रयोग गरेको थियो । इस्लामको स्वर्णयुगमा यो क्षेत्रलाई खुरासनका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । खुरासन अवधारणामार्फत ऊ दक्षिण एसिया र दक्षिण–पूर्वी एसियामा आफूलाई विस्तारित गर्न चाहन्छ ।

दक्षिण एसियामा आतंकवादी क्रियाकलापको वृद्धि

दक्षिण एसियाली देशमा आतंकवादी आक्रमण वृद्धि भएको देखिन्छ । अमेरिका र तालिबानबीच सम्पन्न पछिल्लो सम्झौता सकारात्मक कदम भए पनि क्षेत्रीय स्थिरताका लागि समाधानभन्दा पनि चुनौतीका रूपमा रहनेछ । २१ अप्रिलमा कोलम्बोमा भएको आक्रमणको जिम्मा आइएसले लियो । यसमार्फत उसले न्युजिल्यान्डको क्राइस्टचर्च सहरमा भएको आक्रमणको बदला लिइएको बताएको थियो । त्यस्तै, कस्मिरमा पछिल्लो ३० वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो आक्रमण १४ फेब्रुअरीमा पुलवामामा भयो, जहाँ ४० अर्धसैनिक फौज मारिए । त्यो आक्रमणको जिम्मा जैस–ए–मोहम्मदले लियो ।

दक्षिण एसियाका लगभग सबै राजधानीमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र चीनको प्रभाव बढेको छ भने अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई मुख्य भूरणनीति क्षेत्रका रूपमा प्राथमिकता दिन थालेको छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रमाथिको सम्भावित आतंकवादी जोखिमविरुद्धका कदममा परिष्कार ल्याउनु आगामी वर्ष र दशकको वास्तविक चुनौती हो ।

यसले गुप्तचर र अन्य सुरक्षा निकायबीच साझा चुनौतीलाई सामना गर्न समन्वयनको कमी रहेकोतर्फ संकेत गर्छ । दक्षिण एसियाको आतंकवादी गतिविधि विश्वव्यापी गतिशीलता, द्विवपक्षीय शत्रुता, रोहिंग्या शरणार्थीको बसाइँसराइ र स्थानीय साम्प्रदायिक द्वन्द्वले निम्त्याउने गरेको छ । यसमा सूचना, प्रविधि, वित्त, बन्दोबस्ती, सञ्चार, संगठन, नेतृत्व र आतंकवादीको भर्ती महत्वपूर्ण हुन्छ ।

सन् २०२० जुलाई १०मा नैरोबीमा सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले अफ्रिकी उग्रवादी आक्रमणबारे भनेका थिए– ‘आतंकवादको आघातले परिवार, समुदाय र सम्पूर्ण क्षेत्रलाई चोट दिन्छ । कसैले पनि आतंकवाद र हिंसात्मक उग्रवादलाई जायज ठह¥याउन सक्दैन । तथापि ती शून्यमा उदाउने पनि होइनन् । कसैले पनि तिनलाई एकल प्रयासले हराउन सक्दैनन् । यो बढ्दो खतरालाई हराउन थप सर्वांगीण विधि आवश्यक पर्छ, जसले सफ्ट पावर राजनीतिक औजारका साथै कानुन कार्यान्वयन, आवश्यक सैन्य तथा सुरक्षा विकल्प अवलम्बन गरोस् ।’

अन्त्यमा, यो क्षेत्रले सुरक्षासम्बन्धी काममा अपूर्व अवसर प्रदान गरेको छ, विविध अन्तरदेशीय जोखिमबाट उब्जिने सुरक्षा चुनौती अझै पनि कायम छन् । यस्ता चुनौतीमा आइएस, विभिन्न आतंकवादी संगठन र तिनलाई सघाउने प्रविधि पर्छन् । एउटा भूराजनीतिकेन्द्रित रणनीतिक संयन्त्रको आवश्यकता छ, जसले दक्षिण एसियाली राष्ट्रका प्रमुख खतराको पहिचान, जोखिमको पूर्वानुमान र विश्वसनीय गुप्तचरीमा आधारित सूचनाको विश्लेषण गर्दै साझा रणनीतिक समाधान पहिल्याओस् । हामीलाई साझा राजनीतिक दृढता र इच्छाशक्तिका अतिरिक्त उल्लेखित जटिलताको सामना गर्न सक्ने संयन्त्रको खाँचो छ ।

पहिलो, दक्षिण एसियाको आइएस–खुरासनले मध्यपूर्वमा अपनाएको रणनीतिजस्तै बहुपक्षीय अप्रेसन विस्तार, सञ्चालन र संगठित गर्ने । दोस्रो, अमेरिका र अन्तर्राष्ट्रिय फौज यस प्रक्रियामा अफगानिस्तानबाट १८ वर्षको युद्धपछि बाहिरिँदै छ । यसले अस्थिरता निम्त्याउनेछ, जसको प्रभाव समग्र क्षेत्रमा हुन सक्छ ।

त्यसमा पनि उसका छिमेकी राष्ट्र– चीन, भारत, इरान र रुसमा यसको प्रभाव बढी हुनेछ । धारा ३७०को खारेजी र नागरिकता संशोधन विधेयक पास भएपछि भारतले ठूलो सामाजिक उथलपुथलको सामना गरिरहेको छ । अन्तिम, दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो प्रभाव । भूराजनीतिमा छिमेकीसँग मात्र व्यवहार हुँदैन । राष्ट्र–राज्यले विगतको पुनरमूल्यांकन गर्न, वर्तमान सन्दर्भलाई नयाँ दृष्टिकोणमा बुझ्न र त्यसअनुसार भविष्यको अनुमान गर्न भूराजनीतिलाई नयाँ तरिकाले हेर्नुपर्छ ।

(लेखक नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी हुन्)

साभार :नयाँ पत्रिका ,यो लेख प्रथम प्रकाशन नया पत्रिकाले गरेको हो ।

प्रतिक्रिया