मोहन घिमिरे,हाल अमेरिका ,भर्जिनिया
२०७६ फागुन २७ गते २२:०७ मा प्रकाशित
बजारमा सुनिएका हल्लाहरुले अलिकति बहसको वातावरण सृजना गरेको हो जस्तो लाग्यो। एमसिसी अर्थात मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अमेरिकी सहयोग संस्था जसले विकाससन्मुख देशहरुमा गरिवी घटाउने उद्धेश्यले अमेरिकी सरकारले गर्ने लगानीको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो संस्था सन २००३ मा अमेरिकी राष्ट्रपती जर्ज डब्लु बुस (George W. Bush) को कार्यकालमा अमेरिकी संसदले जनवरी २००४ मा मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन २००३ जारी गरि स्थापना भएको हो। यो संस्थाले विशेष गरेर निम्न र मध्यम आय भएका देशहरुको गरिवी घटाउन आर्थिक वृद्धि दर बढाउने मुख्य उद्धेस्य राखेको यसको प्रस्तावनाले देखाउँछ। अमेरिकी संसदले यो कानून पारित गर्दा संसदमा रहेका दुवै दलहरुको द्धिपक्षिय सहमति भएको थियो।
हाल सम्म यो अमेरिकी सहयोग लिने राष्ट्रहरु २९ पुगीसकेका छन। यो अमेरिकी सहयोग लिने राष्ट्रहरुले यसका केहि सिमाहरु पालना गर्नु पर्दछ। विश्व बैंकले निर्धारण गरे अनुसार प्रति व्यक्ति आयको परिणाम देखिनु पर्छ र यो कम्ति र मध्यम आयमा वर्गिकृत हुनु पर्छ। सहयोग लेने देशले मूख्य तिन वटा कार्य गरेको र गर्ने कुरामा प्रतिवद्धता देखाएको हुनु पर्दछ।
१ सुशासन र भ्र्ष्टचार निवारणको लागि काम गरेको र गर्दै गरेको
२ सहयोग लिने देशमा आर्थिक स्वतन्त्रता भएको
३ लिन खोजेको सहयोग जनताले पाउनु पर्ने यसको मतलव जनतामा प्रत्यक्ष लगानी हुनु पर्ने
यी तीन सिमाहरुबाट छनौट भएमा अमेरिकी सहयोग लिने देश सहयोग लिन योग्य हुनेछ। मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन २००३ अनुसार एमसिसी गरिवी घटाउने नयाँ सोच भएको स्वतन्त्र अमेरिकी विदेशी सहायता एजेन्सी हो। अमेरिकी सिनेटको परामर्शमा यो संस्थाको प्रमुख अमेरिकी राष्ट्रपतीद्वारा छानिन्छ। यसमा नौ जनाको समिती हुन्छ जसमा पाँच जना अमेरिकी सरकारको प्रतिनिधित्व गर्छन भने चार जना निजी क्षेत्रबाट अमेरिकी राष्ट्रपतीद्वारा नियुक्ती गरिन्छ। यो समितीमा हाल अमेरिकी विदेश मन्त्री प्रमुख र अर्थमन्त्री उपप्रमुख छन।
यो संस्थाले १३ बिलियन डलर अर्थात नेपाली रुपैंया १५३२८८५९०००००.००(पन्ध्र खरव बत्तीस अर्व अठासी करोड उन्साठी लाख) लगानी गरिसकेको छ। यो लगानी कृषि तथा सिंचाई, भ्रस्टचार निवारण, शिक्षा, उर्जा, विद्युत, वित्त तथा उद्योग, स्वास्थ्य, जमिनको अधिकार तथा भूमीमा पहुँच, यातायत पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाइमा केन्द्रित गरिन्छ।
यो संस्थाको लगानीबाट अपेक्षा गरिएका उपलब्धिहरु सहयोग प्राप्त लिएका राष्ट्रमा रोजगारीका अवसरहरु खुलेका,दिगो विकासको लक्ष्य र प्रगतिशील विश्वको परिकल्पना ,पूर्वाधार अनुसारको विकास, आउने पीढीकोलागि लगानी, सरकारी नीतिहरु संस्थागतरुपमा सुधार हुनु, महिला र बालिकाहरुलाई सशक्त बनाउनु, सरकार र निजी क्षेत्रको क्षमता वृद्धी गर्नु, उद्योगमा उपयुक्त उपकरणको प्रयोग र समुदायको लागि स्वस्थ रहने वातावरण तयार गर्ने जस्ता संस्थाको लक्ष्य अनुसारको उपलब्धिहरु पूर्णरुपमा प्राप्त भएको अभिलेख गरिएको छ।
यो संस्थाका उद्धेश्यहरु उपर उब्जिएका आशंकाहरु के साँचिकै यथार्थ हुन त! यसलाई सतहीमा नभएर गहिराइमा अध्यान गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। सायद पीस कोर्प्स (Peace Corps),अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग एजेन्सी(USAID)लगायत फुलब्राइट(Fulbright)जस्ता निकायहरुले काम गर्दा पनि यस्ता भ्रम तथा तथ्यविहिन विषयहरु अवस्य आएका थिए होलान तर यी सस्न्थाहरुले नेपाल सरकार समेत पुग्न नसकेको दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेर अमेरिकी सरकारको पहिचान गाउँ गाउँमा दिसकेको छ। तसर्थ अमेरिकी संस्थाको बारेमा शङ्का गर्ने ठाउँ छ जस्तो देखिदैन। जहाँ सम्म अमेरिकाको अन्तराष्ट्रिय चासो त्यसमा पनि चीनलाई घेरामा राख्न एमसिसी मार्फत नेपालबाट चीनलाई कम्जोर बनाउन अमेरिकाको रणनीति हो भन्ने भनाइ छ। यो यस अर्थमा सत्य होइन कि चीन आफैमा सर्व शक्तिमान राष्ट्र हो। नेपालले चीनको बारेमा यति धेरै सहानुभूति राख्नु पर्दैन। अमेरिकी सेना नेपाल र चीनको सिमाना तातोपानीमा लगेर राखे पनि चीनलाई केहि फरक पर्दैन। चीन आफ्नु देश र जनताको लागि सुरक्षा गर्न कम्जोर छैन। नेपालसंगको राम्रो दौत्य सम्बन्ध बाहेक अरु थप कुराहरु चीनले नेपालसंग अपेक्षा गरेको छैन। अमेरिकाले चीनको लागि नेपाली भुमि प्रयोग पनि गर्नु पर्दैन। यी सबै हल्लाह नेपाली माटोलाई दुख दिने र नेपाली जनतालाई पंगु बनाउने क्षणिक कुरा मात्र हुन। अहिले सम्मको आर्थिक, राजनैतीक, ब्यापारिक र शक्ति संचयको हिसाबले हेर्दा अमेरिका विश्वको सर्वशक्तिमान रास्ट्र नै हो यसमा वहस गर्नु जरुरी देखिदैन। आर्थिक हैसियतमा चीनको ७/८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धीदर हुनु र अमेरिकाको २/३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धीदर हुनु अमेरिका नै आर्थिक नियम अनुसार आर्थिकरुपमा सवल मानिन्छ।
अमेरिकाको ३९ देशमा सैनिक शिविर छन भने चीनको पनि पाँच वटा देशमा सैनिक शिविर छन। यी दुवै राष्ट्रहरु एक अर्कामा बलिया देश हुन। नेपालले नत चीनको चिन्ता लिनु पर्छ नत अमेरिकाको नीति देखि डराउनु पर्छ। यी दुवै देश कुटनीतिकरुपमा सफल र सक्षम देश हुन। संयुक्त राष्ट्रसंघको पाँच स्थाई सुरक्षा परिषद सदस्य रास्ट्र मध्ये यी दुवै देश सुरक्षा परिषदको सदस्य राष्ट्र हुन। नेपालले दुई देशको मामिलामा अनावश्यक चिन्ता लिनु जरुरी छैन। अमेरिकाको आफनै दुतावास चीनमा छ। अमेरिकी दुतावासमा काम गर्ने कुटनीतिज्ञहरुले चीनको भाषा बोल्न,पढ्न र कुराकानी गर्न सक्ने भए पछि मात्र अमेरिकाले आफ्ना कुटनीतिज्ञहरु पठाउँछ। तसर्थ अमेरिकाले चीनको आन्तरिक मामिला बुझ्नु पर्दा पनि नेपाली भूभागको जरुरी पर्दैन।
एमसिसीको बारेमा उठाइएको एउटा महत्वपूर्ण सवाल नेपाल प्रति अमेरिकी चासो ! के अमेरिकाले नेपाल प्रति राख्ने चासो अरु देशको भन्दा फरक छ त भनि हेर्दा यो फरक कहिँ कतै देखिदैन। विश्वको लागि अमेरिकी चासो तीनवटा कुराको लागि छ।
प्रजातन्त्र बोल्ने, लेख्ने, हिड्डुल गर्ने वा वाकस्वतन्त्रता मात्र सिमित नभइ प्रजातान्त्रिक सरकार जो जनताबाट निर्वाचित र प्रजातान्त्रिक तवरबाट सरकारको गठन प्रजातन्त्रको मेरू दण्ड मान्दछ।
सबै राष्टको शासन प्रणाली कानूनद्वारा मात्र हुनु पर्छ भन्ने अर्को अमेरिकाको महत्वपूर्ण चासो हो।
मानवको आधारभूत अधिकारहरु मानव भएर उपयोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने अर्को अमेरिकाको चासो हो।
तसर्थ कुनै पनि देशले अमेरिकाको चासोसंग डराउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। अमेरिका आप्रवासीहरुको देश हो। यो देशमा संसारका मान्छेहरु अमेरिकी नागरिक भएर बसेका छ्न। त्यसकारण पनि अमेरिकाले हरेक राष्ट्रमा यी तीन मौलिक कुराहरु लागु भएको हेर्न चाहन्छ।
सार्वजनिक संचार माध्यमहरुबाट जानकारीमा आएका एमसीसी बारेका केहि जीज्ञासाहरुमा अमेरिकाले एमसीसीका प्रावधानहरु सम्सोधन हुनपर्ने, यो भन्दा अगाडीका सरकारहरुले गरेका सम्झौताहरुमा बदमासी भएको भन्ने जुन गैह्र जिम्मेवारी बहस बाहिर आएको छ यो एउटा लाज मर्नु कुरा हो। जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकारले गरेको सम्झौता भए पनि यो सिंगो राष्ट्रको कुरा हो। अमेरिकाले कुन राजनीतिक दलको सरकार छ हेर्दैन, सरकार प्रजातन्त्रिक तवरबाट गठन भएको हो होइन मात्र हेर्छ। अमेरिका कुनै राजनीतिक दलसँग पूर्वाग्रहि छैन। कसैले पूर्वाग्रही छ भन्छ भने उसले अमेरिकाको बारेमा जाने बुझेको छैन। हरेक देशले कुटनीतिक सम्बन्धमा राजनीतिक दल हेर्दैन केवल सरकार र राष्ट्र मात्र हेर्दछ। नेपालले पनि सम्प्रभुता सम्मपन्न देशको नाताले हरेक राजनीतिक दलका नेताले परराष्ट्र मामिलामा यो भन्दा अगाडिको सरकारले गल्ति गरे पनि गल्ति भएको छ भने आन्तरिकरुपमा आफै सच्चाउनु पर्छ तर एक अर्कामा दोष दिएर देशको परिपक्तामा प्रश्न उठ्न दिनु हुदैन।
अमेरिकाले एमसिसिको प्रावधान परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नमा हेर्दा यो सम्भव छैन किन कि यो सन २००३ मा संसदले सर्वसम्मतीले पारित गरेको देशको कानून हो। एउटा देशको लागि यो ऎन परिवर्तन हुनेवाला छैन। यो एउटा अपरिपक्क तर्क मात्र हो। यो सम्झौता होइन यो ऎन हो। सम्झौता कार्यकारीले संसोधन गर्न सक्छ तर कानून परिवर्तन गर्न संसदले गर्नु पर्छ। संसदले बनाएको कानून अनुसार सम्झौता हुन्छ तसर्थ मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन २००३ विपरित सम्झौता भएको वा हुन खोजेको छ भने मात्र परिवर्तन हुन सक्छ, नत्र यो अपरिपक्क हल्ला गर्नुको कुनै औचित्य छैन। अप्रिल २००६ मा अलबानियाबाट शुरु भएको यो कार्यक्रम नेपाल सम्म आइपुगेको छ। यो मौका नेपालले नगुमाउदा राम्रो होला। जहाँ सम्म अमुख दल वा नेताले आर्थिक फाइदा लिएको छ भन्ने निराधार तर्क छ। यस्तो तर्कमा लाग्नु वाइयत जस्तो लाग्छ। अमेरिकाले संसदबाट कानून बनाएर अर्को देशमा लगानी गर्दैछ भने किन यहाँ आर्थिक चलखेल गर्नु !! यस्ता कुरा केहि समयको लागि लोकप्रिय हुने कायदा मात्र होला। हरेक विकसित देशले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका देशहरुलाई समर्थन गर्न केहि आर्थिक कोष छुट्टाएको हुन्छ। कम्जोर आर्थिक अवस्था भएका देशले तोकिएका उद्धेश्यहरुसँग मिल्ने प्रस्ताव र कार्य योजना प्रस्तुत गरेमा ती आर्थिक कोषबाट सहयोग पाउने छन। अमेरिकाले पनि प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य र मानव अधिकारको क्षेत्रमा लगानी गरेको छ तर कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई यी उद्धेश्य बाहेक तेस्तो लगानी गर्दैन। विकसित देशहरु सम्विधान र कानूनले तोकेको प्रणालीमा चलेका हुन्छन ।
नेपाल एउटा सानो, भूपरिवेष्टित र रोजगारीका अवसरहरु पर्याप्त नभएको देश हुँदा रोजगारीका अवसरहरु नेपालीले पाउने कुरा एमसिसी सम्झौतामा उल्लेख गर्न सकिन्छ । एमसिसी कार्यक्रम निकै महत्वपूर्ण र आकर्षित मानिन्छ। यो कार्यक्रमको लागि अन्य मुलूकहरुले इच्छा व्यक्त गरे पनि यसको मापदण्ड जटिल भएको हुँदा ती देशहरु छनौटमा पर्न सकेका छैनन। तसर्थ यस्ता आफ्नु देशको फाइदाको लागि हुने मौकामा द्विविधा हुनु भन्दा निर्णयमा पुग्नु राम्रो होला।
जहाँ सम्म इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको कुरा यसमा जोडिएको छ। यो निराधार हो। एमसीसी सन २००३ मा संसदबाट ऎन पारित भएर आएको संस्था हो भने इण्डो प्यासिफिक इण्डियन र प्यासिफिक ओसनमा जोडिएको विषय हो। भारत र अमेरिका विचको एउटा पारवहन सुरक्षा नीति बनाउने प्रस्ताव र सम्झौता हो। जुन सम्झौताले सन २०१७ बाट मात्र केहि प्राथमिकता पाएको छ । दुई समुन्द्रसँग जोडिएका अरु देशहरु पनि सभागी गराउने लक्षय सहित भएको यो दुई देशको सम्झौताले नेपाललाई कुनै पनि प्रभाव पर्छ भन्ने देखिदैन। यो नेपालसंग सम्बन्धित छैन किन कि नेपाल समुन्द्रसंग जोडिएको देश होइन। यसको बारेमा अर्को लेखमा छुटै छलफल हुने नै छ ।
प्रतिक्रिया