हरेक देशको कानून र संविधानमा अपराध अनुसन्धान गर्न  मुल त  तिन वटा निकायको कल्पना गरिएको छ। संवैधानिक आयोग, संसदीय अनुसन्धान(छानविन)  आयोग र कार्यपालिका अन्तर्गतको प्रहरी।  कार्यपालिका अन्तर्गत रहेको गुप्तचर विभागको हकमा भने यो सार्वजनिक अनुसन्धानको निकाय होइन यसले केवल सरकारको हन्मेर्नुको काम गर्छ। यो निकायले व्यक्तिको व्याक्तिगत विषय हेर्दैन।  संवैधानिक निकायले गर्ने अनुसन्धान उच्च स्तरको अनुसन्धान हो, जो अति नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्छ।  यो निकायले नीतिगत भ्रष्टाचारको निगरानी राख्छ र आर्थिक अनियमितताको विषयमा चासो राख्छ। सार्वाजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको आर्थिक अनियमितताको अनुसन्धान गर्ने र मुद्धा चलाउने  कार्य गर्दछ। सार्वजनिक पद धारण गरेका  व्यक्तिहरुको आर्थिक अनियमितताको अनुसन्धान गर्ने यो संवैधानिक निकाय राज्यका कुनै पनि अङ्गको अधिनस्थ हुदैन।  यो एउटा स्वतन्त्र निकाय हो। यो निकायमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा अनुसन्धान गरिएको व्याक्तिको  कानूनव्यवसायीले पनि आफ्नु पक्षको प्रतिनिधित्व गर्न पाउदैन।  तेसैले यो निकाय आफै पक्ष विपक्षको प्रतिनिधित्व गर्छ।  कसै प्रति  पूर्वाग्रही  भएको अनुमान गरिदैन। यदि पूर्वाग्रही भएको देखिए देशमा संवैधानिक संकटको संकेत देखिन्छ । कतिपय अल्पविकसित मुलूकमा शासन सत्ताको स्वाद लिएका व्यक्ति वा राजनीतिक दलले जनतालाई सुसुचित हुने सार्वजनिक सुचनाको ढोकाहरु बन्द गरि आफु अनुकूलको ऎन कानून निर्माण गरि वा कानून संसोधनबाट बदनियतपूर्वक भ्रष्टचार गर्ने गर्दछन।  तसर्थ यस्ता नीतिगत भ्र्ष्टाचार बुझ्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिको नियुक्ती यस्ता आयोगहरुले कल्पना गरेको हुन्छ।

कानूनले गर्नु भनेको काम नगर्नु र कानूनले नगर्नु भनेको काम गर्नु अपराध हो।  कानून समाज,  देश र व्यक्तिको आचरण नियन्त्रण र संचालन गर्ने नैतिक र मानव निर्मित नियमहरुको संग्रह हो।  मानव निर्मित संग्रह देखिने औपचारिक दस्तावेज भए पनि नैतिक कानून अनुभवको कानून हो जसलाई समाजको मूल्य, मान्यता र  अनुशासनले निर्दिष्ट गर्छ।  यो नै समाज र राष्ट्रको कानूनी सम्पत्ती हो। औपचारिक कानूनको निर्माण पनि यसैको आधारमा हुन्छ।  समाजको आवश्यकता न्युन हुनु भन्दा पनि उच्च हुदै जान्छ।  जव समाजको आवश्कता न्युन हुन्छ, त्यो समाजमा  बस्ने जाती समुदायले बुझ्नु पर्छ कि समाजमा नैतिकता र अनुशासनको लोप हुदैछ।  समाजमा घटेका अपराधहरु कसरी घट्दैछ्न, यसमा राज्यको शान्ति, सुरक्षा र अमन चयन राख्ने निकायले आफ्नु निगरानीमा राख्नु पर्छ।   समाजमा घटेका सबै घटना अपराध नै हुन्छन वा हुदैनन  भन्ने कुरा अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायले बुझ्नु पर्छ।  अपराध हो वा होइन बुझ्न कानूनको सहायता लिनु अति जरुरी हुन्छ।  कुनै अपराध घट्यो भने त्यो अपराध नहुन सक्छ। कानूनले अपराधका केहि मौलिक कुराहरु पुष्टि गर्न अनूरोध गर्छ। अपराध अभियोग लागेको व्यक्तिको खराव मानसिकता र अपराध घटाउने खराव कार्य । यी दुई वटा कुरा अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायले सुष्म अध्यान गर्नु पर्छ र अपराध शंका रहित ढंगले पुष्टि भए पछि मात्र अपराध गर्ने व्यक्तिले अपराध गरेको मानिन्छ।  अपराध  अनुसन्धान गर्ने निकायले निम्न कुराहरुमा उच्च सतर्कता र ध्यान दिनु पर्छ भन्ने   कानूनको सर्वमान्य प्रकृया हो ।

१, अपराधीको खराव मानसिकता : अपराध गर्ने  समयमा अपराध गर्ने व्यक्तिको मनसाय  कस्तो थियो भन्ने कुरा अपराध अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति जसलाई अनुसन्धन गर्ने निकायले अपराध अनुसन्धान गर्न खटाएको हुन्छ उसले कुसलतापूर्वक ध्यान दिनु पर्छ।  अपराध गर्ने व्यक्तिको मनसाय सामान्य थियो वा विशेस थियो भन्ने निर्कोल गर्नु पर्छ।  अपराध गर्ने व्यक्तिको अपराध गर्ने मानसिकताको पुष्टि नभए सम्म अपराध गर्ने व्यक्तिलाई अपराधी मान्न मिल्दैन।  अपराध घटाउने व्यक्ति पागल थियो, आफ्नु आत्मा सुरक्षा गरि रहेको थियो, अपराध घटाउन आवश्कता थियो वा इच्छा विपरित कुनै लागु औषधी वा मादक पदार्थ सेवन गरेको थियो वा आफ्नु इच्छाले सेवन गरेको थियो भन्ने कुराको अध्यान गर्नु अति जरुरी हुन्छ ।  खराव मानसिकताको पहिचान अपराध अनुसन्धानमा सब भन्दा महत्वपूण मानिन्छ।

२, खराव वा दुष्कृत कार्य : अपराधीले अपराध गर्दा मनसायपूर्वक खराव काम गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा अर्को अनुसन्धानको महत्वपूर्ण विषय हो।  मनसाय र खराव कार्यसंगै हुनुपर्छ भन्ने कानूनको मान्यता हो।  मनसाय बिनाको अपराधिक घटनालाई कानूनले गम्भिर अपराध मान्दैन।  भवितव्य, आवश्यकता वा आत्मा रक्षा मान्दछ।

३, परिणाम: अपराधिक मानसिकता र खराव कार्यले एकै साथ अपराधिक घटना घटाए मात्र अपराध अपराधको परिभाषामा राख्न सकिन्छ।   अपराध प्रमाणित गर्न यी कुराहरु स्वतन्त्र र स्पष्ट ढंगले पुष्टि हुनु पर्दछ।

व्यक्तिको जीवन र मरणसंगको सरोकार भएको हुँदा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा अधिकारीले स्वतन्त्र र स्पष्ट भन्ने शब्दमा अति विचार पूर्याउनु पर्ने हुन्छ । अपराध अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले अनुसन्धान गर्ने प्रकृयाको प्रष्टरुपमा पालना गर्नु पर्दछ।  कमन लिगल सिस्टम  भएको मुलुकमा अभियोग लागेको व्यक्तिले आफ्नु कानूनव्यवसायी नराखे सम्म वा कानूनव्यवसायी नराख्ने सूचना अनुसन्धान गर्ने अधिकारीलाई नदिए सम्म अदालतबाट  म्याद थप्ने आदेश समेत लिन पाउदैन।  अमेरिकाको कानूनी प्रणाली हेर्ने हो भने कानूनव्यवसायीको नियुक्ती बिना प्रहरी वा अनुसन्धान अधिकारीले अपराधसंग सम्बन्धित कुनै कुरा पनि अभियोग लगाउन खोजेको व्यक्तिसंग सोध्न पाउदैन, जसलाई व्यक्तिको  मिराण्डा अधिकार भन्ने गरिन्छ।  अदालतले अनुसन्धान गर्ने म्याद थप्दा वा मुद्धा शुरु गर्नु भदा पहिला कानूनव्यावसायी राख्ने अधिकार दिएको छ वा छैन त्यो हेर्दछ, त्यो अधिकार दिएको छैन भने अनुसन्धान गर्ने अधिकारीको अनुसन्धान गर्ने मनसाय खराव देखिन्छ र मुद्धा अन्त्य हुन्छ  साथै अभियोग लागेको व्यक्तिले स्वत उन्मुक्ती पाउछ वा पुन अनुसन्धान गर्ने आदेश हुन सक्छ। लोक कल्याणकारी राज्यको  पहिचान, योग्यता र न्यायिक  निष्पक्षता पुष्टि गर्न राज्यले शान्ति सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी र अपराध अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी छुट्टा छुट्टै बनाउनु उपयुक्त हुन्छ तव मात्र अनुसन्धान निष्पक्ष भएको मानिन्छ।

विकासशिल र अल्पविकसित मुलुकहरुको अनुसन्धान र न्यायिक निष्पक्षतामा तेही कारणले प्रश्नचिन्न  उठ्ने गरेको छ।  यसको एउटा जल्वनत उदाहरण हालै मात्र थुनामुक्त हुनु भएका पुर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराले बताउनु भएको छ।  वहाँको  भनाईमा पचास प्रतिशत थुनामा भएका थुनुवाहरु निर्दोष छन।  यसको मतलव दोषी बनाइएका मध्ये पचास प्रतिसत निर्दोष छन।  कानूनको मनसाय भनेको सय जना दोषी छुटुन तर एकजना पनि निर्दोष व्यक्तिले सजाय नपावस।  तर खै त राज्यले यो विषयमा सोचेको!! निर्दोष व्यक्तिलेहरुको निर्दोषिताको आवज सुन्न राजनीतिक व्यक्ति नै कारागार पुग्नु पर्ने यो एउटा बिडम्बना नै हो।  अमेरिकाको कानूनमा अदालतले कारावासको सजाय सुनाएको व्यक्ति पछि प्राप्त प्रमाणबाट निर्दोष देखियो भने अनुसन्धान गर्ने निकाय वा प्रहरीले नै अदालत समक्ष निर्दोष भेटिएको प्रमाण फेला परेको हुँदा कारावासमा भएको मान्छे निर्दोष छ भनि अदालतमा जाहेरी दिए पछि थुना मुक्त हुन्छ।  नेपालमा पिडित पक्षको पुनरावेदन बाहेक स्वयम अनुसन्धान गर्ने वादी पक्षको निवेदनबाट कारागार मुक्त भएको नजिर सायद छैन होला।

अपराधमा संलग्न अरु पक्षहरु मतियार, उद्योग  र षडयन्त्र गर्नु यी तिनै वटा पक्षहरु अपराध घटाउन उति नै जिम्मेवार हुन्छन।  मतियारले अपराध घटाउन शुरु देखि वा बिचमा सहयोगीको काम गर्दछ वा अपराध घटे पछि अपराध लुकाउने काममा सहयोग गर्दछ।  जानेर बुझेर वा तयारी गरेर अपराध घटेमा मतियार समेत अपराधबाट उन्मुक्ती पाउन सक्दैन।  मुख्य अपराधीले गर्न लागेको अपराधको जानकारी भएको छ भने उ अपराधी सरह नै हुन्छ।

अपराध घटाउन उद्योग गर्नु अपराध घटाउने सम्पूर्ण तत्वहरु अपराधिक मनसाय, अपराधिक कार्य र अपराधको परिणाम सबै अपराध घटाउने अपराधी सरह नै हुने केवल अपराध मात्र सम्पन्न नहुनु अपराधमा उद्योग गर्नु हो।  यसमा अपराध घटेको छैन उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई सजाय हुदैन, अपराध घटी नसकेको हुँदा अपराध घटाउन  खोज्ने व्यक्ति निर्दोष छ भन्नु  फौजदारी कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरित हुन्छ । अपराध घटाउन उद्योग गर्ने व्यक्तिको  सजायमा केहि फरक भए पनि मुख्य अपराधी सरह नै हुन्छ।

अपराध गर्न षडयन्त्र गर्नु पनि अर्को  अपराध हो ।  दुई वा दुई जना भन्दा बढी  व्यक्तिहरु मिलेर गर्ने अपराधका सहभागीहरु षडयन्त्रकारी हुन्छन।  यीनीहरुको बिचमा अपराध घटाउने सम्झौता हुन्छ र अपराध नघटुनजेल सम्म यी व्यक्तिहरु अपराध घटाउन एक आपसमा काम गरिरहेका हुन्छन।  षडयन्त्र गर्नेहरुले अपराध घट्नु भन्दा अगाडी अपराध गर्ने सम्झौताबाट अलग हुन त सक्छन तर तेस्को जानकारी अपराध अनुसन्धान गर्ने वा सम्बन्धित निकायमा अपराध घट्ने कुराको जानकारी दिएको हुनु पर्दछ।  अपराध घटिसके पछि दिएको जानकारी र अपराध घटाउने सम्झौताबाट बाहिर गएको तर्कको कानूनीरुपमा कुनै मान्यता हुदैन।

उद्योग गरि सके पछि अपराध नघटेको हुँदा निर्दोष छु भन्न कानूनले मार्ग दिदैन। उ अपराधी सरह नै हुन्छ ।   अपराधको उद्योग र  षडयन्त्र  गर्ने उपर उच्च स्तरको अपराध घटाउने मनसाय र उद्धेश्य को परिक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ।  अडियो टेप , भिडियो, टेक्स मेसेज, टेलेफोन अभिलेख, इमेल, कुनै पत्र, समुदायमा भएको कुराकानी र उसको जीवनशैली परिक्षणको गहकिलो आधार हुन सक्छ।

राजनीतिले जकडिएको मुलुकमा  नीतिगत अपराधहरु खुल्लारुपमा घटेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा समाचारमा आएका प्राय सबै भ्रस्टचारका घटनाहरु प्रमाणयोग्य देखिन्छन।  यी घटनाहरु अपराध पुष्टि हुने खालका नै देखिन्छन।  प्रत्यक्ष देखिएका घटनाहरुमा अनुसन्धान नहुनु लोक  कल्याणकारी राज्यको प्रतिष्ठा र कानूनी राज्यको उपहास हुनु हो।  नेपाल जस्तो देशमा अरु प्रत्यक्ष देखिएका अपराधहरु गाउँ स्तरका आर्थिक ठगी, अवैधरुपमा खोलिएका औषधी पसल, लाइसेन्स प्राप्त डाक्टर बिना दिएको म्याद सकिएका औषधीहरु अपराधजन्य हुन्छन ।  तर गरिव देशका मान्छेहरुको चेतनाको अभावले अवैधरुपमा चलाएका पसलहरुले मालामाल गरेको देखिन्छ।  नेपाल जस्तो देशमा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा शान्ती सुरक्षा दिने निकायले गाउँ घरमा ललाई फकाई, झुक्काइ, गफलतमा पारि, एउटा कामको लागि लिएको रकम अर्को काममा प्रयोग गरि गाउँ समाज ठगी गर्ने र बाहिरि काम वैद्य देखाउने तर भित्रि कारोवार अवैद्य गरि व्यबसाय गर्ने औषधी पसलहरुलाई कारवाही मात्र गरे पनि पचास प्रतिशत अपराध न्युन भएर जान्छ।

गाउँ, जिल्ला र  ईलाका स्तरमा रहेका प्रहरी ईकाईहरुले उजुरी बिना पनि अनुसन्धान गर्न र निगरानी राख्न सके मात्र पनि नैतिक, मूल्य र मान्यतामा अडेको समाज विकास हुन सक्छ।  प्रहरीको भूमिका केवल उजुरीको आधारमा मात्र अनुसन्धान गर्ने अवस्य होइन  निगरानीको आधारमा पनि अनुसन्धान गर्नु पर्छ।  विकसित देशहरुमा प्रहरी र अन्य अनुसन्धान गर्ने निकायको भूमिका कुनै राजनीतिक दलको  राजनीतिक झण्डा बोकेर हिड्नुको सट्टा  आफुले पाएको जिम्मेवारी कसैको दवाव, शक्ति खोरको पहुँचबिना नै आफुले खाएको सपथ अनुसार आफ्नु अनुसन्धान गर्ने दायित्व पूरा  गर्नु हो ।