सञ्जय मित्र, रौतहट

संघीय संसदमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन मूल्यांकन समितिका सभापति नीरादेवी जैरूले सरकारी विद्यालय डस्टबिन नभएको बताउनु भएको छ । समितिद्वारा रौतहटको कटहरिया नपा १ भसेढवामा आइतवार आयोजित शिक्षा विषयक अन्तक्र्रियालाई सम्बोधन गर्दै सभापति जैरुले सरकारी विद्यालयमा पढाइको स्तर कमजोर हुने मनोविज्ञान रहेकोलाई सुधार्ने दायित्व सबैको रहेको बताउनु भएको छ ।

सरकारी विद्यालयमा रहेका सम्पूर्ण समस्याहरुलाई समाधानको लागि सरकारलाई सुझावसहित निर्देशन दिने पनि सभापति जैरुले बताउनु भयो । सभापति जैरुले स्थानीय मातृभाषामा विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्ने अधिकारलाई पनि सुरक्षित गर्नुपर्ने जिकिर पनि गर्नु भयो । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरप्रति सर्वत्र चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले यसप्रति गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

समितिका राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा साँसद लक्ष्मी परियार र प्रभु साहसमेत सम्मिलित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै साहले शिक्षक दरबन्दी वितरणमा विभेद, बेइमानी र पक्षपात गरिएको बताएका छन् । कतै विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको संख्या बढी छ भने तराई मधेसमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको अभाव रहेको तथा भएका शिक्षकमा पनि कतिपय अवस्थामा अयोग्यले ठाउँ ओगटेको आरोप लगाएका छन् ।

शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन राज्य, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थी र जनप्रतिनिधिसमेतले पनि आफ्नो दायित्व बुझ्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् । कार्यक्रममा साँसद राधेश्याम अधिकारीले शिक्षाको महत्व बुझेर सार्वजनिक शिक्षालाई अझ गुणस्तरीय बनाउन सक्रिय हुनुपर्ने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यद्वय कुन्दन कुशवाहा र नागेन्द्र यादव, नगर प्रमुख सियाराम कुशवाहा, श्री माध्यमिक विद्यालयका प्रधान शिक्षक सचिन्द्रप्रसाद यादव, विभिन्न वडाका वडाध्यक्ष, स्थानीय शिक्षाप्रेमी, अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुसमेतको सहभागितामा भएको कार्यक्रममा शिक्षाको विषयमा प्रकाश पारेका छन् । विद्यालयको समस्या, शिक्षकको अभाव तथा भौतिक पूर्वाधारको कमी लगायतको विषय र पक्षमा स्थानीयले ध्यान दिनुपर्ने माग गर्दै शैक्षिक समस्या समाधानमा समन्वय गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।