बिहीबार, असोज ८ २०७७
काठमाडौं ०१:२१
वासिङटन डिसी 15:36

के अब सरकारको आलोचना गर्न पनि इजाजत लिनु पर्ने हो ?

अनिलभक्त खरेल २०७६ पुष १४ गते २२:३५ मा प्रकाशित

 

अनिलभक्त खरेल (स्वतन्त्र पत्रकार) । “कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठीमीतिर” भने झैं भारतबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने सम्बन्धी कुनै ठोस पहल कदमी चाल्न नसकेको सरकारले आम सर्वसाधारण नेपाली जनताको मुखमा भोटे ताल्चा ल्याउन एकपछि अर्को कानुन ल्याई रहेको छ । सोही अनुरुप सरकारले सुचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद सामु प्रस्तुत गरेको छ । सो विधयेक जस्ताको त्यस्तै पास भएमा नेपाली जनताहरु वाक् स्वतन्त्रताबाट विमुख हुनेछन्, सरकारको बिरुद्ध बोल्न पाइने छैन ।

सरकारले ल्याउँदै गरेको विधयेकको परिच्छेद १२ को दफा ८३ मा साइबर बुलिंग गर्न नहुने भन्ने दफामा लेखिएको छ “कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरि अर्को व्यक्तिलाई निरन्तररुपमा हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने जस्ता कार्य गर्न गराउन हुँदैन ।”

कसैले सो कार्य गरे गराएमा यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेको मानिनेछ । कसुरमा कसुरदारलाई कसुरको मात्रा हेरी दश लाख रुपैया सम्म जरिवाना वा ५ बर्षसम्म कैद वा सजाय दुवै सजाय हुनेछ लेखिएको छ ।

यदि आम सर्वसाधारण जनतालाई सरकारको कुरा, काम, कार्वाही बारे चित्त नबुझेको खण्डमा खिसि टिउरी गर्दै होच्याउन र जिस्क्याउन पाउने कि नपाउने दफा मौन छ । सरकारले घोषणा गरेको पानी जहाज अहिले सम्म नआएको, तुइन नहटेको बारेमा सरकारको बिल्ला हान्न पाइने कि नपाइने दफा मौन छ ।

सरकारले घोषणा गरेको पानी जहाज अहिले सम्म नआएको, तुइन नहटेको बारेमा सरकारको बिल्ला हान्न पाइने कि नपाइने दफा मौन छ ।

काठमाडौंको खाल्टाखुल्टी नहटेको बारे सरकारमाथि व्यंग्य गर्न पाउने कि नपाउने ? वाइडबडी काण्ड, निर्मला हत्याकाण्ड बारे प्रश्न तेर्साउन पाइने कि नपाइने ? सरकारका पार्टीका महासचिवले सरकारी जग्गा किनेको बारे जिस्क्याउन पाइने कि नपाइने दफा मौन छ । के अब सरकारको आलोचना गरेर जिस्क्याउन पनि इजाजत लिनु पर्ने हो ? के पञ्चायत कालमा मह जोडीले गाईजात्रामा प्रधानमन्त्री सूर्यवहादुर थापालाई जिस्क्याउन आज सूर्य कताबाट उदायो हँ भनेर सोधे जस्तै भनेर डराई डराई बोल्नु पर्ने हो त ?

के जनताले खोजेको परिवर्तन यही हो त ? के यसैका विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक परिवर्तन भएका हुन् त ? हैनभने वाक स्वतन्त्रताका खातिर कृष्णलालको मकैखेती पर्व भएको कुरा कत्ति चाँडो बिर्सेछ सर्वहारा सरकारले ? जनताको वाक स्वतन्त्रताका खातिरनै वि.सं. १९९७ मा दशरथ, धर्मभक्त, गंगालाल र शुक्रराज हाँसिहाँसि बलिभेदीमा चढेका हैनन् र ?

जनताको वाक स्वतन्त्रताका खातिरनै वि.सं. १९९७ मा दशरथ, धर्मभक्त, गंगालाल र शुक्रराज हाँसिहाँसि बलिभेदीमा चढेका हैनन् र ?

के भन्दा हुन् उनीहरुले मरेको ठाउँबाट ? सायद आफैले आफैलाई धिक्कार्दै होलान् । हिजो एकतन्त्रीय राणा शासकका विरुद्ध बोल्दा उनीहरु सर्वश्वहरण सहित मारिनु पर्यो । आज दुई तिहाई कम्युनिष्ट सरकारको विरुद्ध बोल्दा १० लाख सहित ५ वर्ष कालो कोठारीमा जाकिनु पर्ने भए पछि के फरक रह्यो र राणा शासन र अहिलेको कम्युनिष्टको गणतन्त्र शासनमा ?

के वाक स्वतन्त्रताकै लागि २००७ र २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन भएको हैन र ? अहिले आउन लागेको विधेककमा भन्दा त बढी नै वाक स्वतन्त्रता थियो होला हैन र ? प्रचण्डले चलाएको जनयुद्धमा वाकस्वतन्त्राकै लागि भनेर शिक्षकलाई रुखमा बाँधेर रेटी रेटी मारिएको हैन र ?

प्रचण्डले चलाएको जनयुद्धमा वाकस्वतन्त्राकै लागि भनेर शिक्षकलाई रुखमा बाँधेर रेटी रेटी मारिएको हैन र ?

बाँदरमुढेमा जिउँदै ७० भन्दा बढीलाई बमले उडाइएको हैन र ? सशसस्त्रका तत्कालीन आईजी कृष्णमोहन र उनकी धर्मपत्नी नुडुपलाई कत्लेयाम पारिएको हैन र ? मध्यरातमा चौकी र व्यारेकमा छापामार शैलीमा निदाइरहेका राष्टसेवकहरुको कत्लेयाम गरिएको हैन र ?

१७ हजारभन्दा बढी नेपालीको हत्या वाक स्वतन्त्रताको नाममा नै गरिएको हैन र ? २०६२।०६३ को आन्दोलन पनि वाक स्वतन्त्रताका लागि नै भएको हैन र ? २४० वर्षको राजसंस्थाको विदाई पनि वाक स्वतन्त्रताको लागि नै गरिएको हैन र ?

२४० वर्षको राजसंस्थाको विदाई पनि वाक स्वतन्त्रताको लागि नै गरिएको हैन र ?

हो भने आँखिर जनताले के पाए त ? जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको झैं भयो कि भएन ? “घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार” भने झैं शासकहरुले शासनसत्तामा टिकीरहन पहिलेका शासनक जस्तै फेरि जनताको मुख थुन्न थाले कि थालेनन् त ? आफ्ना आलोचनाहरु सुन्न र देख्न नचाहने शासकरुले यस्ता काम गर्नु कुनै नौलो कुरा हैन । चाहे हिटलर, सद्दाम, गद्दाफी हुन् चाहे नेपालका शासकहरु नै किन नहुन् ? यस्ले देश उँभोगतिमा हैन कि उधोगतिमा जाने निश्चित छ ।

यस्ले देश उँभोगतिमा हैन कि उधोगतिमा जाने निश्चित छ ।

उत्तरकोरियाली नीतिले नेपाल र नेपालीको भलो हुँदैन शासकहरुको बेलैमा चेत खुलोस् ।

हैनभने “पहिले बुढी जानिन पछि बुढी मानिन, बाघ आयो घिच्याउन बुढी लागि चिच्याउन” जस्तै होला । दुई तिहाई सरकार यदि तिमीहरुमा स्वस्थ आलोचना सुन्न सक्ने क्षमता छैन भने नेपाललाई इन्टरनेट रहित राष्ट्र घोषणा गर र १७ औं शताब्दीको ढुंगेयुगतर्फ फर्क । यसो गरे सत्ताको आयु अलि बढी लम्बिन्छ ।

भनिन्छ नि देशको राजनीतिक दुर्गन्ध र बच्चाको डाइपर्ट बेलैमा बदल्नु जान्नुपर्छ । यदि बच्चाको डाइपर्ट बेलैमा बदल्न जानिएन भने बच्चा दुर्गन्धित हुन्छ, उसलाई घाउ खटिराले धेरै दुख दिन्छ ।

हो त्यस्तै गरि देशको राजनीतिक दुर्गन्धलाई पनि बच्चाको डाइपर्ट जस्तै बेलैमा बदल्न जान्नुपर्छ । यदि बेलैमा बदल्न जानिएन भने टोल, समाज, गाउँ, क्षेत्र हुँदै सिंगो राष्ट्रनै दुर्गन्धित हुनेछ ।

यदि बेलैमा बदल्न जानिएन भने टोल, समाज, गाउँ, क्षेत्र हुँदै सिंगो राष्ट्रनै दुर्गन्धित हुनेछ ।

त्यसैले देशबाट सर्वप्रथम दुर्गन्धित राजनीतिकलाई हटाऔं त्यसपछि आधा समस्या आफै समाधान हुन्छ । यस्ता किसिमका कानुन ल्याउन जरुरत नै छैन । खै बेलायत संविधान बिना चलेकै छ त ?

सरकारले ल्याएको सो विधेयेको परिच्छेद १२ मा यस्तो व्यवस्था रहेको छ : 

 

 

 

 

प्रतिक्रिया