डडेल्धुरा, २४ मंसिर । स्थानीय तहहरुले भौतिक पूर्वाधार विकासमन योजनाहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय विपरित कार्य गरिहेका छन् ।

उपभोक्ताले गर्न नसक्ने जटिल किसिमका निर्माण कार्यहरु आधिकारीक निर्माण व्यवसायबाट गराउनका लागी खुल्ला प्रतिस्पर्धाका टेण्डर प्रक्रियाका आधारमा कार्य गराउनु पर्ने भए पनि स्थानीय निकायहरुले आफु खुसी उपभोक्ता समिति निर्माण गर्न लगाई नियम विपरित कार्य गराई रहेको निर्माण व्यवसायीहरुको ठहर रहको छ ।

७५३ वटै स्थानीय तहहरुलाई अख्तियार अनुसन्धान आयोग अनुसन्धान महाशाखाले उपभोक्ताले गर्न नसक्ने किसिमका कार्यहरुमा निर्माण व्यवसायबाट प्रतिस्पर्धा गराई सो निर्माण कार्य गर्न गराउनका लागी मिति २०७६ असोज २ गतेको निर्णयलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिति २०७६ असोज १४ गते परिपत्र गरेको भए पनि उक्त निर्णयलाई स्थानीय तहहरुले अटेर गरि आफु खुसी उपभोक्ता समिति मार्फत भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरु संचालन गरिरहेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८(१) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुह सहभागी गराई निर्माण कार्यको खरिद गर्न सक्ने र दफा ४४ अनुसार उपभोक्ता समिति वा लाभग्राहीबाट निर्माण कार्य गराउदा गुणस्तरियता दिगोपन अभिवृद्धि हुने भएमा मात्रै तोकिएको कार्यविधि पुरा गरि गराउन सकिने उल्लेख भए पनि स्थानीय निकायहरुले भने कुनै प्रक्रिया पुरा नगरि आफैले डोजर खरिद गरि सडक खन्नेदेखी सिचाई कुलो निर्माण गर्ने कार्य समेत गर्दै आएको आरोप निर्माण व्यवसायीहरुले लगाउदै आएका छन् ।

वातावरणीय प्रभाव मापन नगरि सामान्य किसिमको मापदण्ड समेतको ख्याल नगरि प्रयोगशालाको अभाव,प्राविधिकरुपमा अनभिज्ञ तथा प्रयोगशालाको पहुँच भन्दा टाढा रहेको उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण कार्य गराउदा संरचनाको तोकिएका गुणस्तरमा निर्माण कम हुने गरेको निर्माण व्यवसायी संघ डडेल्धुराका महासचिव लवराज चटौतले बताए ।

प्राविधिक रुपले जटिल प्रकृतिका निर्माण कार्य,जटिल किसिमको गुणस्तर परिक्षण गर्नु पर्ने, ठुला मेसिनहरु प्रयोग गर्नु पर्ने,जनसहभागिता जुट्न नसक्ने, निर्माण पश्चात मर्मत सम्भार उपभोक्ता समितिबाट हुन नसक्ने र निर्माण कार्य सम्पन्न पश्चात उपभोक्ता समितिमा योजना हस्तान्तरण गर्न नसक्ने जस्ता कार्यहरु उपभोक्ता समितिबाट नगराई प्रचलित कानुन बमोजिम खुल्ला बोलपत्र आह्वान गराउनु पर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सवै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको भए पनि स्थानीय तहहरुले उक्त परिपत्र विपरित कार्य गरिरहेको निर्माण व्यवसाय महासंघ डडेल्धुरा अध्यक्ष जय बहादुर ऐरले बताए । उनले भने स्थानीय तहहरुले निर्माण कार्य गर्ने ईजाजत पत्र आफु खुसी दिने गरेका छन् र निर्माण व्यवसायी महासंघ संघ कुनै किसिमको समन्वय समेत स्थानीय तहहरुले गर्न खोन्दैन ।