सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ र सन् १९५० को नेपाल–भारतबीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धिले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालकै हिस्सा रहेको देखाउँछन् । सन् १८२७ फेब्रुअरी १ र १८५६ अप्रिल २४ मा ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाले कालापानी नेपालमा पर्ने, काली नदी सीमा नदी भएको र लिम्पियाधुरा काली नदीको स्रोत भएको बताएका थिए । नेपालले बारम्बार सो क्षेत्रबाट सेना फिर्ता लैजान भारतलाई आग्रह गर्दै आएको छ । तर, भारतले सन् १९६२ को भारत–चीन सीमायुद्धपछि पनि उसको सेना नेपाली भूमिबाट फिर्ता लग्न मानिरहेको छैन ।

नेपाल–भारत सीमामा ३१ ठाउँमा अतिक्रमण भएका छन् भने आठ हजार सीमा स्तम्भमध्ये एक हजार दुई सय ४० वटा भेट्टाइएका छैनन् । सन् १९८१ मा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा निर्धारण समितिले कालापानी र सुस्ताबाहेक ९८ प्रतिशत क्षेत्रमा सीमा निर्धारण गरेको थियो । सन् २००७ मा हस्ताक्षरका लागि समितिले बनाएको नक्सा सिफारिस गरिएको भए पनि नेपालले कालापानी र सुस्तामा समेत निष्कर्षमा पुगेपछि मात्र सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अडान राख्यो । त्यसैले प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसै क्रममा भारत र चीनबीच सन् २०१५ मा भएको लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने सम्झौतामाथि नेपालले आपत्ति जनाएको थियो । सो भूमिबारे भारत र चीनबीच भएको सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्ता उल्लंघन गरेको भन्दै नेपालले विरोध गरेको थियो ।

महाकाली सन्धि पञ्चायती व्यवस्थामा सम्पन्न भएको थियो । सन्धि सम्पन्न भएको तीन दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन भएको छैन । बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि नेपालको संसद्ले १९९६ मा दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतले स्वीकार गरेको भए पनि रणनीतिक अप्ठेराका कारण सो सन्धि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जनाइएको छ । काली नदीको मुहान विवादको केन्द्रमा रहिआएको छ । महाकाली सन्धिकै कारण तत्कालीन एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी पार्टी विभाजित भएको थियो । यसैबीच चीनको समेत आलोचना भयो । संखुवासभा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र हुम्लामा चीनले सीमा मिचेको भन्दै चीनलाई नेपाली भूमि फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै नारा लागे । नेपालको स्थिरताका लागि चीनसँगको सीमा खोल्नुपर्ने माग भइरहेका छन् र त्यो आवश्यक पनि छ । तर, अव्यवस्था अनि सीमा र अतिक्रमणबारे दृष्टिकोणको कमी र सीमा सुरक्षा गर्ने क्षमता कमजोर भएका कारण चीनसँग पनि सीमा विवाद बढ्न सक्छ । उत्तरी सीमामार्फत चीनसँग बढी अन्तक्र्रिया हुन थाल्यो भने सीमा विवादका कारण चिनियाँ राजदूतावास अगाडि आन्दोलन हुने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।

यस्ता घटनाक्रमले चीन र भारतबीच अवस्थित नेपालको भूरणनीतिक महत्व देखाउँछन् । भारत–चीनबीचको महत्वपूर्ण, तर सजिलै पूर्वानुमान लगाउन नसकिने सुरक्षासम्बन्धी चासोका कारण नेपालको भौगोलिक अवस्थितिको महत्व झन् बढेको छ । भारतमा उपनिवेश कायम गरेको बेलायतले नेपाललाई भारत र कम्युनिस्ट साम्राज्यबीच बफरजस्तो ठान्यो । सन् १९५० मा चीनले तिब्बतलाई गाभेपछि भारतले नेपाललाई उसको उत्तरी सीमा सुरक्षा प्रणालीको मुख्य अवरोधजस्तो देख्यो । डोक्लाम प्रकरणले भारतको उत्तरी सीमा सुरक्षाको चासोलाई झन् महत्वपूर्ण बनाइदिएको छ । सन् १९७५ मा अगाडि सारिएको शान्तिक्षेत्र प्रस्तावले दुई छिमेकीबीच समदूरी राख्ने नेपालको परराष्ट्र नीति प्रस्ट पारेको थियो ।

सीमा व्यवस्थापनको चुनौतीका विषयमा छलफल गर्दा आतंककारी क्रियाकलाप र अन्तरदेशीय अपराधलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । आतंकवाद विश्वकै चुनौती हो । दक्षिण एसियाको जटिल सामाजिक बनोट र यसलाई निरन्तरता दिने लोकतान्त्रिक प्रणालीका कारण आतंकवाद दक्षिण एसियाको महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २०१८ मा आतंकवादबारे बनाएको रिपोर्टले नेपालमा भारतीय मुजाहिद्दिनको क्रियाकलापबारे सचेत गराएको छ । यो सूचना विश्वासयोग्य नै भएकाले यसलाई बेवास्ता गरिनु हुँदैन । तर, नेपालका गुप्तचर निकायको मूल्यांकनका आधारमा यसको थप विश्लेषण गरिनुपर्छ । आतंकवादी क्रियाकलापका असर ठूला र साना शक्तिलाई उत्तिकै पर्न सक्छ । आतंकवाद, मानव तस्करी, नक्कली भारतीय मुद्राको ओसारपसारजस्ता चुनौती सामना गर्न एक–अर्कासँग सूचना आदानप्रदान गर्दै योजनाबद्ध कार्यशैली अपनाउनुपर्छ । यसका लागि दक्षिण एसियाली खासगरी सीमा जोडिएका मुलुकबीच सीमा व्यवस्थापनका लागि सिर्जनशील र सक्षम प्रणाली जरुरी पर्छ ।

सीमा संवेदनशील विषय हो । सीमाका कारण विवाद र कूटनीतिक तनाव उत्पन्न हुने मात्र होइन, राजनीतिक र जनताको तहको सम्बन्धमा पनि खलल आउन सक्छ । सीमाबारे देखिने सुरक्षा चासोमा सहमति र विमति समय–समयमा देखिइरहन्छन् । हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको बुझाइ र यस्तो बुझाइ निर्माणमा ठूलो महत्व राख्छ । नेपालले दुई ठुला शक्तिबीचको आफ्नो भौगोलिक अवस्थितिका सन्दर्भमा आफूलाई दुई ढुंगाबीचको तरुल, दुई मुलक जोड्ने पुल वा दुवैका रूपमा लिने समग्र बुझाइले पनि हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माण र सञ्चालनमा प्रभाव पार्छन् । भूराजनीति अहिले छिमेकीसँगको सम्बन्धमा मात्रै सीमित छैन । भूराजनीतिलाई फरक दृष्टिकोणबाट पुनर्संरचना गर्न सक्दा विगतलाई पुनर्मूल्यांकन गर्न सकिन्छ, वर्तमानको अनुभवलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट बुझ्न सकिन्छ र भविष्यमा आइपर्ने परिस्थिति पूर्वानुमान गर्न सकिने सम्भावना पनि बढाउँछ ।

सीमा संवेदनशील विषय हो । सीमाका कारण विवाद र कूटनीतिक तनाव उत्पन्न हुने मात्र होइन, राजनीतिक र जनताको सम्बन्धमा पनि खलल आउन सक्छ । सीमाबारे देखिने सुरक्षा चासोमा सहमति र विमति समय–समयमा देखिइरहन्छन् ।

नेपाल–भारतबीचको एक हजार आठ सय ५० किलोमिटर र नेपाल चीनबीचको एक हजार चार सय १४ किलोमिटर सीमा व्यवस्थापनमा केही विषयमा ध्यान पुर्‍याउनैपर्छ । सीमाको राम्रो व्यवस्थापन गर्दा सर्वसाधारण जनताको चासो र जीवनशैलीलाई असर नपारीकन एक–अर्काका चासो र राष्ट्रिय सुरक्षासमेत राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसरी सीमा व्यवस्थापन गर्दा आतंककारी, अपराधी, योजनाबद्ध तस्करी र सीमा अतिक्रमण भने रोक्ने किसिमले हुनुपर्छ । यसो गर्न सक्ने हो भने भारत र चीनका सुरक्षा चासो सम्बोधन हुने मात्र होइन, नेपालको परराष्ट्र नीतिमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्छ ।

नेपालले राजनीतिक तहमा सीमाबारे छिमेकीसँग छलफल गर्नुअघि सीमा नियमन र व्यवस्थापनका वैकल्पिक सुरक्षा मोडल निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । दुई देशका सरकारबीचको छलफलमार्फत हुने राजनीतिक निर्णय भने स्वीकार्य हुनैपर्छ । माथि उल्लिखित सन् १९८१ को सीमासम्बन्धी समितिको कामलाई अहिले सीमा कार्यदलले समेटेको छ । समितिको प्रतिवेदनलाई पुनर्जीवित गर्दै र कालापानी र सुस्तामा भएको अतिक्रमणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सीमा व्यवस्थापन गर्नु उचित हुन्छ ।

अहिले सीमा कार्यदल सीमास्तम्भ निर्माण, मर्मत र पुर्स्थापनामा बढी लागिपरेको छ । सीमा व्यवस्थापनको संयुक्त कार्यदल, सीमा व्यवस्थापन र सीमाञ्चल जिल्ला समन्वय समिति (बोर्डर डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेसन कमिटी)ले राजनीतिक निर्णयलाई भने शिरोधार्य गर्नुपर्छ ।

सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षालगायत धेरै किसिमका जिम्मेवारी दिइएको छ । अब, सीमा व्यवस्थापन, प्रशासन, सीमास्तम्भ संरक्षण र नागरिकको अधिकार सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी एउटा छुट्टै सीमा सुरक्षा बल गठन गरिनुपर्छ । खुला सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि ड्रोन र निगरानीका अन्य उपकरण प्रयोग गर्न सकिन्छ । सूचना प्रणाली र गुप्तचरीका लागि राम्रो पूर्वाधार पनि हुनुपर्छ । सीमा वारपार हुने अवैध मुद्रा ओसारपसारलाई प्रविधि, निगरानी र सूचना आदानप्रदानमार्फत नियन्त्रण र विश्लेषण गरिनुपर्छ । यसो गर्न सके अद्यावधिक सूचना संकलन गर्न र वैधानिक किसिमको हस्तक्षेप समयमै गर्न सकिन्छ ।

नेपालको समस्याका जरो राष्ट्रिय सुरक्षाको रणनीतिक संगठन, प्रभावकारी प्रशासनिक व्यवस्थापन र एकीकृत राष्ट्रिय नीतिको अभाव हुनु हो । यसैले हाम्रा कूटनीतिक कदमसमेत प्रभावित भएका छन् । नेपालको राष्ट्रिय हित संरक्षणका लागि स्पष्ट रणनीतिक संरचनासहितको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति अहिलेको आवश्यकता हो । अहिले देखिएको सीमा अतिक्रमणको समाधान पनि हाम्रो राष्ट्रिय हित संरक्षणकै विषय हो । हाम्रा प्रतिरक्षा र सुरक्षा चुनौतीलाई पुनर्मूल्यांकन गर्दै हाम्रो प्रतिरक्षा, गुप्तचर र कानुन कार्यान्वयन गर्ने संरचनालाई कम्तीमा आगामी पाँच दशकसम्म प्रभावकारी हुन सक्ने गरी व्यापक पुनर्संगठित गर्नु जरुरी छ ।

अहिले सीमा अतिक्रमणको विरोधमा मुलुक एकताबद्ध भएको छ । यही मौका छोपेर एकीकृत सुरक्षा नीति र रणनीतिको पहल हुनु व्यावहारिक र उपयुक्त देखिन्छ । चीन र भारत दुवैसँगको हाम्रो व्यवहारमा दलको हितभन्दा पनि नेपालको राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।

(नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी बस्न्यात राजनीतिक र सुरक्षा मामलाका विश्लेषक हुन्)

श्रोत : यो लेख प्रथम नयापत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भएको हो । लेखकले ईनेप्लिजलाई पनि लेख नियमित पठाउनु हुन्छ ।