उप निर्वाचन -२०७६ मार्ग १४

एक प्रतिनिधिसभा सदस्य, तीन प्रदेशसभा सदस्यसहित ५२ पदका लागि । २०७६ मार्ग १४ उपनिर्वाचन हुँदैछ। यी चुनाबमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका ४ पदका लागि नेकपा सत्ता पक्ष, प्रमुख बिपक्ष नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा झिनो उपस्थिति भएको, दुबै सभामा उपस्थिति न भएका र स्वतन्त्र उमेदवार गरि ६५ उमेदवार चुनाब मैदानमा छन्। मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीले मंसीर १४ गते तोकिएको उपनिर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ। नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव ले चुनाब नै बिथोल्ने चेतावनी दिएको छ।

सत्ता पक्षले चुनाब सरकारको मुल्यांकन जन मोर्चालाई समर्थनले नै बतायो:

किन नेकपा पार्टी र कार्यकर्ताले किन उप निर्वाचनमा भोट गर्नु पर्यो अहिले नै दुई तिहाई छ सबै पद जिते पनि हारे पनि हारे पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारमा फरक पर्दैन र कसैले कसैलाई जिताएर सरकारमा सामेल गर्नु पर्ने पनि छैन। जिताउनु पर्ने बामदेव हुन् उनि पहिले नै पाखा परे। उनको समर्थन र बिरोधमा चुनाबको माहोल अर्कै हुने थियो। सत्ता पक्ष नेकपा पार्टी हार र जीत सरकारको मुल्यांकन हुने हो तसर्थ चुनाब जित्ने हार्नेको बारेमा माहोल बनेको हो कि? तर सरकारले बागलुङ्गमा जन मोर्चाको लागि उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने भए पछि सरकारको सहि मुल्याकन भै न सकियो। सरकारले बिरोधि पार्टीको लागि मतदान गर्नु भनेको जस्तो आत्मा गलानी के होला ?

दुइ तिहाईको सरकार अहिले सत्ता परिवर्तन हुने वाला छैन बनि मा परि गरि राखेको छ लूटने लुटाउने भागबन्डाको राजनीति गरेको छ भोट माग्ने स्थितिमा छैन। दुइ तिहाईको सरकारलाई समेत अघिल्लो चुनाबमा भोट दिएका समर्थक र कार्यकर्ता अहिलेको आधा कर घटाउन , भ्रस्ट्राचार तथा अपराध निर्मूल गरन उपयोग सरकार विरुद्ध सडक आन्दोलन गर्नु पर्ने परिस्थितिमा सोही सरकारलाई भोट गर्नु परेको छ अहिले उनीहरुको चाहना अनुसार आधा कर घटाउन , भ्रस्ट्राचार तथा अपराध निर्मूल लागि भोट गर्न आतुर छन्।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस:

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको ३० बर्ष पछि सडकमा पर्दा पनि लूट गर्ने मौका हेर्दै छ बिरोधि पार्टीको काम सरकारलाई अनुसाशित गराउने हो । त्यो भूमिका न निभाएर अधिक कर र भ्रष्टचार तथा अपराध हटाउनको लागि सदन र सडक दुवै ठाउं सिन्कोसम्म खर्च गरेन सरकार र सरकारमा रहेका नेता कर्मचारीबाट दर असुली राखेको छ। फेरि सत्तामा जाने र लूटने तिर नै अग्रसर छ । आफू सरकारमा हुँदा लूटदा सम्म लुटेको ले के बिरोध गर्छ भनि आश गर्न पनि गल्ति भयो कि ? प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई भोट दिएर केहि परिबर्तन हुनेवाला छैन न केन्द्र न प्रदेशमा सरकारमा आउन सक्छ। तसर्थ अमुल्य भोट किन कांग्रेसलाई किन दिने?

प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेश बाहेकका पार्टीहरु प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा प्रतिनिधित्व:

प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस बाहेकका पार्टीहरु प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा प्रतिनिधित्व गर्नेहरुले के गरे खै के गरे ? भ्रष्टचार तथा अपराध गर्नको लागि चुनिएका हुन् उनीहरुले काम गरको लागि बहुमत दिन पर्ने जस्ले दुइ तिहाई सरकार जस्तो जब्बर भएर दिन कटाउने हो। सरकारमा पुगेरअधिक कर र भ्रष्टचार तथा अपराध बिरोध त् कता कता आफनो समूहले प्रधान मन्त्रि नचाएर खाने दाउ मात्र हो ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा प्रतिनिधित्व गर्ने मौका नपाएका पार्टीहरु :

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा प्रतिनिधित्व गर्ने मौका नपाएका पार्टीहरुका पार्टीहरुले न त सरकारले गरेको गलत काम गरेकोमा सिन्को भाच्नेको छैन सत्तामा पुग्ने बाटो मात्र चाहेक हो । प्रतिनिधित्व भएकाले के गरे भ्रस्ट्राचार तथा अपराध गरे वा भएको हेरेर चुप लागेको कति भयो? यिनीहरुलाई बहुमत पर्यो फेरि अर्को पटक अनि त्यहि दोरिन्छ । यिनीहरुले के गर्छन त्यहि उमेदवार दिन र भोट मागन लाज हुनु पर्ने हो । के गरे एउटा नागरिकले के के गरे कति राहत पाए कसले के गरे भन्ने को लेखा जोखा नगरौं एक व्यक्तिले गरे गरे। खै त कून पार्टीले के गर्यो ? सुन काण्ड, वाइड बडी काण्ड, मिटर ब्याज, एन्सेल काण्ड भयो खै रोकेको ? अधिक कर र भ्रष्टचार तथा अपराध भएको र हटाउन २००७ साल देखी कसैले गरे ? पार्टी दर्ता भए त् सरकार भन्दा जिम्मेवारी हो मालिकको भन्दा रखवारी कर्ता को जिम्मेवार बढी हुन्छ । सत्तामा गएर भन्दा नगएर काम गरेको देखाएर सत्तामा जाने हो । गत चुनाबमा जित्ने भोट न दिए पनि एक आधा हजार त पाएको होला त्यसको केहि सानो काम बजेट खर्च गर्न न सक्ने मत न दिए पनि अनिमियत रोक्ने आवाज समेत न उठाउने । पार्टी दर्ता गरेर नै जनता पार्टी ऋणी भै सक्यो भोट लिए पछि ऋण तिर्न कर लाग्यो। सो चुकाउनु पर्ने थियो सो चुकाएर मात्र भोट माग्नु पर्छ कसरि कति चुकायो?

अहिले सरकार, प्रमुख प्रति पक्ष, उप चुनाबमा उमेदवार दिने पार्टी, उप चुनाबमा उमेदवार न दिने पार्टी, भूमि गत नेकपा विप्लब पार्टीका लगायत नेपाली समाजको दायित्व हो । देशमा भ्रष्टचार तथा अपराध हुनु भएन जनताले तिरेको कर र जनताको नाममा विदेशबाट लिएको ऋण रअनुदान लिएको सुको पनि एता उता हुनु भएन ।

उप निर्वाचन -२०७६ मार्ग १४ मतदातालाई भोट गर्न मन छैन:

सरकार, सरकार पार्टी, बिपक्ष पार्टी र पर्तिनिधित्व नभएका सबै पार्टीहरुलाई नागरिकहरु को दिल भोट गर्ने मा छैन्न र नागरिक समाजले केहि गरोश र अधिक कर र भ्रस्ट्राचार तथा अपराध हटोश भन्नेमा छन् ।

अधिक कर, भ्रष्टचार तथा अपराध रोक्ने उपाए :

देशमा सरकारका अर्थ मन्त्री खतिवडाको शब्दमा दैनिक रु ३५ करोड भन्सार चुहावट छ आधा अर्थ तन्त्र बजेट बाहिर कालो बजारी छ भन्ने, हुण्डी बजार, मानब तस्कर, भ्रष्टचार छ भन्ने, निकाशी बढाऊँ, आयात घटाऊँ भनेर भासण गर्ने । प्रभाबकारी नीति,नियम नबनाउने अनुगमन नगरेर भित्र आदेश, देखौटी अनुरोध गरेर आतंक मचाई भ्रष्टचारलाई बढवा दिएका छन्। दैनिक रु ३५ करोड भन्सार चुहावट हो भने आन्तरिक कर रु ३५ करोड र बजेट खर्च गर्दा रु ३० करोड भ्रष्टचार गरि बार्षिक रु ४ खर्ब सरकारी राजस्व चुहावट गराएका छन् । देशको बजेट २०७६/७७को कुल बजेट रु १५ खर्बको बजेटमा रु ४ खर्ब को भ्रष्टचार भएको छ । रु ९ खर्ब ८१ अर्बको राजस्वको तुलनामा आधा त् भ्रष्टचारहुने गरेको छ भने कर दर आधा हुनु पर्यो। किन जनताले भ्रष्टचारको लागि कर किन तिर्ने ? झन् कर तिरी राखेकाले बढी कर तिर्नु पर्ने। कर दर र भार पनि देशको कुल आयको तुलना पनि अत्याधिक तिर्ने देश नेपाल भएको छ किन?

अहिले यस्ता अपराध रोक्न ठूलो पर्खाल चाहिएको छ :

देशमा बिधमान भ्रस्ट्राचार तथा अपराध रोक्न ठूलो र कठोर र पर्खालको आबश्यक छ । सानो तिनो सुधारले केहि हुदैन । अहिले चाहना आर्थिक कारोबारको पारदर्शिता हो।खरदार, मन्त्रीको सचिवको महल के बाट बन्यो सो को श्रोत खुल्न पर्यो। तिरेको कर सहि मूल्यमा सहि प्रयोजनको लागि हुनु पर्यो। पारदर्शिताको लागि बैंकबाट कारोबार हुनको लागि सबै आम्दानी खर्च बैंकबाट लिने दिने गर्न को लागि अहिले रु ५०० र रु १,००० का नोटहरु खारेज गरेमा भ्रस्ट्राचार तथा अपराध निर्मूल हुन्छ ।घुस लिन दिन मिल्दैन जनताले तिरेको कर सदपुयोग हुन्छ। घुस लिन दिन नमिल्ने भए पछि काम पनि छिटो हुन्छ र काम पनि सजिलो हुन्छ र आधा कर्मचारी प्रहरी मन्त्रि नचाहिने हुन्छ। सरकारको खर्च घटे पछि कर पनि कम उठाए पुग्छ। भ्रस्ट्राचार तथा अपराधको लागि उपयोग हुने रु ५०० र रु १,००० का नोटहरु हुन् तिनीहरुलाई खारेज गरि आधा कर घटाउनु पर्छ यहि नै खर्च नगरी भ्रस्ट्राचार तथा अपराध रोक्ने तथा कर घटाउने ठूलो पर्खाल हो। यो बाहेक अरु उपाय छैन जसरी भए पनि भ्रस्ट्राचार तथा अपराध निर्मूल र कर घटोश भन्ने चाहना सबैको छ। नागरिक समाजको आवाजले मात्र यो पर्खाल निर्माण गर्न सकिन्छ।

अधिक कर र भ्रष्टचार तथा अपराध हटाउन उपयोग गरौँ !- नागरिक समाजसंग अनुरोध:

जसरी पंचायत फालन र राजा फाल्न नागरिक समाजको आबश्यक सरकार र पार्टीलाई आबश्यक पर्यो र सबैको सहभागितामा सफल भईयो। अहिले पनि यो सहयोग आवश्यक परेको छ। यस्मा सबैले हातेमालो गर्नु पर्छ। सरकारले कर दर आधा गर्नु पर्छ एउटा सुको पनि जनताको करको रकम दुरुपयोग हुनु भएन। के कसो गर्ने भने दुइ तिहाई सरकारको जिम्मेवार हो जानकार छ दिल हुनु पर्यो। सरकारले कर दर आधा नभए एक तिहाई कम् नहुँदासम्म कर दुरुपयोग भ्रस्ट्राचार न रोक्दासम्म घरमै बसी बसी बैंक सेवा तथा कर सेवा नहुँदासम्म कुनै पार्टीलाई भोट गर्ने छैन भनि नागरिक समाजले अडान लिएर सहयोग गर्नु पर्यो।

वर्तमानको समय एक दम महत्वपूर्ण हुन्छ तसर्थ अहिलेको उप चुनाबलाई नै सदुपयोग गर्नु पर्दछ। अहिले का मतदाताहरु कुनै पार्टीलाई भित्रि मनले भोट हाल्ने मन जाँगर छैन बरु अधिक कर र भ्रष्टचार तथा अपराध हटाउनेमा आतुर छन्। तसर्थ २०७६ मार्ग मार्ग १२ गते बिहिबार कसैले अधिराज्य भरि कर न तिरौं यो क्रम हरेक हप्ता सोहि बिहिबारको दिन कर नतिर्ने गरौँ । २०७६ मार्ग १४ गते उपनिर्वाचनमा अधिक कर र भ्रष्टचार तथा अपराध बिरोधमा भोट कुनै उमेदवारलाई भोट नगरौं । ७७ जिल्लाका नागरिक समाजले निर्णय गरि मेडियामा प्रेषित गरौँ । २०७६ मार्ग १२ गते र १४ गतेको को कार्यक्रमलाई घरमै काममा नै रहेर पर्चार र सहयोग गरौँ ।

जस्ले गर्दा सरकार, सरकारमा रहेका पार्टीहरु, बिपक्षमा रहेका पार्टीहरु, अन्य पार्टीहरुले आ-आफनो स्वार्थले गर्दा आधा कर र भ्रष्टचार तथा अपराध हटाउन सरिक भएका छन् एउटा पार्टीले गरेको राम्रो भए पानो बिरोध गर्ने हुँदा बिचको व्यक्ति नागरिक समाजले गरेकोमा सबै पार्टी र सरकारले समेत सहयोग हुनेछ। कर र भ्रष्टचार तथा अपराध हटाउन भनेको सबैको संयुक्त माग हुनेछ र अधिक कर र भ्रष्टचार तथा अपराध हटाउन सफल हुने छ ।

जे गर्नु छ अहिलेको चुनाबमा नै छोटो समयमा नै चुनाब नभएका जिल्लाहरु समेतले पनि चुनाबको माहौल सिर्जना गरि एक पटक फेरी देश र जनताको रक्षाको लागि दृढ हौं।