चीनः ऋणको बादशाह

यादवराज जोशी २०७६ कार्तिक २८ गते ३:२० मा प्रकाशित

यादवराज जोशी

चीन विश्वको महाशक्तिकोरुपमा उदाउदै छ । चीन अहिले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ । विगत ३० वर्षदेखि सरदर ६ प्रतिसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर छ । चिनिया उत्पादनले विश्व बजार छाएको छ । चिनिया सहयोग वा ऋण विश्वका धेरै देशले लिएका छन् । अमेरिकाले चीनसंग १.२ ट्रिलियन डलर ऋण लिएको छ । यस्तै एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशमा चिनको ऋण सहयोग छ । चिनिया सहयोगबाट कैयन देशले आर्थिक उन्नती पनि रहेका छन् ।

चीनको सहयोगको अर्को रणनीति छ । आर्थिक उपनिवेश बनाउने । गरिब देशलाई धान्नै नसक्ने ऋण दिएर उपनिवेश बनाउने । विश्वका साना र गरिबदेशलाई लक्षित गरेर यस्तो रणनीति लिइएको छ । समयभीत्र ऋण तिर्न नसक्ने देशबाट उक्त देशको सम्पत्ति, भुभाग लिने र त्यसलाई व्यवसाियक वा सैनिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने । चीन आफ्नो सैन्य उपस्थिती अमेरिका जस्तै विश्वभरी फैलाउन चाहन्छ । यसकालागि गरिबदेशलाई दिने ठूलो परिणामको ऋणलाई आधार बनाउने गरेको छ ।

चीन डेब्ट ट्रयाप डिप्लोमेसीतर्फ उन्मुख छ । साना देशलाई ऋणको जालमा पार्ने र उपनिवेश बनाउने । यसको हालैको उदाहरण श्रीलंका हो । एक अर्ब डलरभन्दा बढी ऋण लिएको श्रीलंकासंग चीनले एउटा बन्दरगाहा ९९ वर्षको लागि लिजमा लिएको छ । ऋण तिर्न नसकेपछि बाध्य बनाएर उक्त बन्दरगाहा हत्याएको हो । बन्दरगाहाको स्वमित्व चीनको् सरकारी कम्पनीसंग छ । कुनै दिन बन्दरगाहाको सुरक्षा नाममा चिनिया सेना श्रीलंका पुगे आश्चर्य हुने छैन । चीनले श्रीलंकामा दक्षिणी नौसैनिक कमाण्ड स्थापना गर्न लागेको समाचार बेला बेलामा आउने गरेका छन्, तर चीनले यस्तो दावी खण्डन गर्दै आएको छ । अमेरिकाले श्रीलंकामा चिनिया नौसैनिक अखडा खडा भैसकेको दावी नै गर्ने गरेको छ ।

अफ्रिकी देश डिजीबुटीमा अमेरिकाको ठूलो सैनिक अखडा छ । त्यहाँको बन्दरगाहा भने चीनले हत्याउन लागेको छ । डिजीबुटीमा चीनको एक अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर ऋण छ । त्यहाँ चिनको पहिलो सैनिक अखडा पनि छ । डिजीबुटीको बन्दरगाहाको विषयमा अहिले चीन र अमेरिकाबीच विवाद छ । चीन बन्दरगाहा आफ्नो बनाउन चाहन्छ भने अमेरिका बन्दरगाहाको स्वामित्व चीनसंग नहोस भन्ने चाहन्छ । मंगोलिया, मोन्टेनिग्रो र लाओस, पाकिस्तानसंग चीनको अर्बौ डलरको ऋण छ । यहि ऋणको बलमा चीनले बेल्ट एण्ड रोड परियोजना अगाडि बढाएको जानकारहरु बताउछन । चिनिया ऋणमा दबिएका राष्ट्रमाथि यो परियोजना स्वीकार गर्नु बाहेक बिकल्प छैन ।

दक्षिण प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा पकड जमाउन चाहन्छ । यस्तै एशिया प्रशान्त, हिन्द महासागर सबैतीर चीन आफ्नो उपस्थिती देखाउन चाहन्छ । अमेरिका जस्तै विश्वभरी सैनिक बेस बनाउने सपना चीनले बोकेको छ ।

चीनको ऋण नीति अपारदर्शी, दमनमुखी र भ्रस्टाचार प्रवर्दन गर्ने सम्झौता मार्फत साना तथा गरिब देशलाई उपनिवेश बनाउने किसिमको छ । चीनले गत अप्रिलमा भानातुमा सैनिक अखडा बनाउने ईच्छा ब्यक्त गरिसकेको छ । अष्ट्रेलियाको पूर्वी समुद्री क्षेत्रमा बढदै गएको चीनको उपस्थितीबाट अस्ट्रेलिया चिन्तित छ । भानातुमा चीनको एकसय ९१ मिलियन पाउण्ड ऋण छ । भानातुमा चीनले बनाएको बन्दरगाहा सैनिक पानीजहाज राख्न सकिने सुविधा छ ।

टोंगाले चीनसंग ठूलो ऋण लिएको छ । अहिले ऋण तिर्ने हैसियत गुमाउदै छ । टोंगोमा प्रधानमन्त्री अकिलिसी पोहिबाले ऋण तिर्न नसके टोंगाको सम्पत्ति जफत गर्ने चेतावनी दिएको बताएका छन् । टोंगाले ९१ मिलियन पाउण्ड ऋण लिएको छ । यो ऋण उक्त देशको कुल गाहास्थ उत्पादनको २५ प्रतिसत हो । पोहिबाका अनुसार, टोंगा ऋणको भारले दविएको छ र चीन टोंगालाई आफ्नो आर्थिक उपनिवेश बनाउन चाहन्छ ।

दक्षिणी प्रशान्तमा पकड जमाउन चाहने चीनले त्यहाँका साना र गरिब देशलाई सन् २००६ पछि १.४ बिलियन पाउण्ड ऋण दिएको छ । चीनबाट ऋण लिने ति देशमा पपुवा न्यू गिनी (४९८ मिलियन पाउण्ड), फिजी (४९६ मिलियन पाउण्ड) र समोआ (१८१ मिलियन पाउण्ड) छ । यि सबैदेश ऋण तिर्न सक्ने स्थितीमा छैनन् । अब यिनी चीनको ऋणको बोझमा पर्ने छन र आफ्नो कुनै भुभाग गुमाउने छन् । चीनले त्यहाँ आफ्नो नौसैनिक अखडा बनाउने छ ।

लगानी गरेकोले लगानी उठाउनु नौलो कुरा होईन । तर चीन आफ्नो इन्ट्ररेस्टमा ऋण दिने र ऋण तिर्न नसक्नेस्थिती बनाएर नौसैनिक अखडा बिस्तार गर्ने नीतिमा अगाडि बढीरहेको छ । विश्वका साना तथा गरिब देशमा चीनले दिने ऋणले नौलो उपनिवेशको छनक दिने गरेको छ । त्यसैले चिनिया ऋण लिदाँ सयौ पटक सोच्नु पर्छ । चीनसंग ऋण लिदाँ चीनको होईन कि आफ्नो देशको आवश्यकता अनुसारको परियोजना हुनु पर्यो ।

नेपालमा चिनिया रेल आउने कुरा ठूलो चासो र चाहनाको विषय बनेको छ । यसको विरोध गर्ने मानिसलाई देशद्रोहीको ट्याग छुड्डाउने गरिन्छ । वास्तविकता भिन्न छ । हिमाल छेडेर चिनिया रेल नेपाल ल्याउदाँ नेपालभन्दा बढी फाईदा चीनलाई छ । चीनले भारतको बजारसम्म सहज पहुँच बनाउन सक्छ । तसर्थ नेपाल चीन रेल ऋणमा बनाउनु देशको हितमा छैन । अनुदान सहयोगमा बिस्तारै यस्ता परियोजना अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ ।

अहिले नेपालको प्राथमिकता काठमाडौं पोखरा रेल होईन । उत्तर दक्षिण जोडने राम्रो सडक हो । यस्तै पूर्व पस्चिम जोडने रेल मार्ग आवश्यकता हो । पूर्वबाट पस्चिम पुग्न हाल सडकमार्गबाट १६ घन्टाभन्दा बढी लाग्छ । रेलबाट यो दुरी ८ वा १० घन्टामा झार्न सकिन्छ ।

नोटः यो लेख दि सनमा प्रकाशित लेखमा आधारित छ । यसमा लेखकको विचार पनि समावेश गरिएको छ ।

स्रोतः द सन र एजेन्सीहरु

प्रतिक्रिया