गैरआवासीय नागरिकता,यसको आवश्यक्ता एवं केही अन्योल र आशंकाहरु

– राजेन्द्र प्रसाद प्रसाई ([email protected]) २०७६ असोज २८ गते २१:०९ मा प्रकाशित

राजेन्द्र प्रसाद प्रसाई । सन् २००३ सालमा स्थापना भई विश्वका ८३ देशहरुमा आफ्ना रास्ट्रिय समन्वय परिषदहरु स्थापना गरिसकेको गैर आवासीय नेपाली संघ हाल आम चर्चाको शिखरमा रहेको देखिन्छ । आगामी अगष्ट १५ देखि १७ सम्म काठ्माण्डौमा हुन गईरहेको यस संघको विश्व सम्मेलन तथा महाधिवेशनले कस्तो नयाँ नीति र नेत्रित्वको चयन गर्दो हो भनेर बढो उत्साहका साथ सरोकारवालाहरु यसलाई नियाली रहेका पाइन्छन् । यस संघले आफ्नो स्थापनाकाल देखि नै आफ्नो मुख्य माग तथा अभियानको रुपमा उठाउँदै आएको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता को बिषय नेपालको संविधान २०७२ मा “गैर आवासीय नेपाली नागरिकता”को रुपमा सबै आर्थिक,सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरु पाउँने गरी समावेश भएको देखिन्छ । तर, उक्त नयाँ संविधान प्रारम्भ हुनु अगाडि बनिएका पुराना सैयौं ऐन कानुनहरुलाई नयाँ संविधान अनुसार निश्चित समय भित्र संशोधन गरी निर्माण गरिसक्नु पर्ने ब्यस्त कारण समेतले होला नयाँ संविधान अनुरुपको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता ऐन सरोकारवालाहरुले अझै पाइसकेको देखिदैन ।

के हो र किन चाहिएको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता ?

अध्ययन, अनुसन्धान,ब्यवसाय लगायत विभिन्न उद्देश्यहरु बोकेर, नेपाली पासर्पोट र नेपाली नागरिकता साथमा राखेर कैयौं नेपालीहरु विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा पुगे । त्यहाँ पुगेर, शुरु शुरुका दिनमा कठोर दुःख र पैसा खर्चिएर त्यहाँको शिक्षा, रहन सहन,नीति नियम,काम गर्ने शीप मुस्किलले सिके । अनि कति बर्ष पढेर,समय व्यतीत गरेर बल्ल काम गर्न(वर्कपर्मिट)कालागि रेसीडेन्ट कार्ड लिन पाए ।

अमेरिकी डी भी परेर स्वतः काम गर्ने अधिकार पाउँने यो रेसिडेन्ट कार्ड बाहेक अन्य रुपबाट, अन्य मुलुकमा समेत लिइने यस्तो रेसीडेन्ट कार्ड पाउँन कती कठीनको कुरो हो भुक्तभोगीलाई जानकारी होला । यसरी कार्ड बनाएर पनि सिटिजन्सीप नलिए सम्म आफ्नो प्रभाव त्यहाँको सरकारमा नपर्ने, राम्रो कामको प्राथमिकतामा नपरिने, दैनिक उपयोगी सामान र सेवाको मुल्य तिर्दा,किन्दा र आफ्नो काम गरेको ज्याला लिइँदा समेत काटिने ट्याक्समात्रै गुमाउनु पर्ने र एकदिन रित्तै स्वदेश फर्कनु पर्न जस्ता तिक्तता बुझ्न थाले ।

अर्कातिर अमेरिका,क्यानडा,बेलायत,अष्ट्रेलिया लगायत कैयौं देशहरुमा अन्य बिभिन्न मुलुकबाट त्यहाँ आएका ब्यक्तिहरु धमाधम त्यसदेशको नागरिकता लिएर, निर्वाचनमा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुपमा प्रभाव पार्दै आफ्नो मातृभुमिको लागि समेत महत्वपुर्ण योगदान दिन थालेको कुरा बुझे । अरु टाढाका देशको त के कुरा भारत पाकिस्तान समेतका नागरिकहरुले पनि मातृभुमिको स्वदेशी नागरिकता कायमै राखी धमाधम त्यहाँको नागरिकता लिदैँ आएको देखे । यस्तो परिप्रेक्षमा नेपालमा भने नयाँ संविधान र नयाँ नेपाल बनाउँने कुरो उठिरहेको अबस्था थियो । यसै बेलाबाट प्रवासी नेपालीहरुले पनि नेपालका राजनीतिक नेतृत्व तहमा काँधमा काँध मिलाई सहयोगी बने र सम्पुर्ण सुविधा भएको दोहोरो नागरिकता राख्न पाउँने माग अभियान अगि सारे । नेपालका नेताहरुले संविधानमा समावेश गरिने बचन दिए । तर, नयाँ संविधान घोषणा हुँदा राजनीतिक अधिकार बाहेकका अधिकारहरु दिन सकिने आसयको प्रावधान नयाँ संविधानमा उल्लेख भएर आयो । यसपछि गैर आवासीय नेपालीहरुले संविधानमा उल्लेख भए अनुसारकै सिमित (आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार भएको) गैर आवासीय नेपाली नागरिकता छिटो भन्दा छिटो ऐनमा समावेश गरिन माग गरिरहेका हुन् ।

गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको स्वरुप र निर्माणको प्रकृया कुन रुपमा रहेको छ ?

विभिन्न राजनीतिक शीर्ष तहका नेपाली नेताहरु शुरु देखिनै गैर आावासीय नेपालीहरुको हितकोलागि यो नागरिकता यथाशिघ्र ऐनमा समावेश गर्न सकारात्मक भए पनि विभिन्न कारणले ढिलाइ भइरहेको कुरा सुन्नमा आएको पाइन्छ । कतिपय बिधायकहरुका लागि यो नयाँ कुरो भएकाले पनि अपेक्षित रुपमा छिटो बिधेयक तयार हुन बिलम्ब भएको भन्ने चर्चा पनि चल्ने गर्छ । जस्तै, नयाँ गैर आवासीय नागरिकता ऐन निर्माण भइ लागु गरिंदा हाल साथमा भएको नागरिकताको प्रमाण पत्रलाई कुनरुपमा बिस्थापित गर्ने अर्थात कसरी खिचेर लिने ? यसरी नागरिकता खिचेर लिइदाँ सो नागरिकताबाट नेपालमा किनेका घर जग्गाहरु, बैकमा राखिएका रकम तथा शेयर धितो पत्र, उद्योग ब्यबसायहरु आदि कसरी कायम रहने,कसरी किन बेच तथा दान बकस दिन पाउँने र सुरक्षित र सहज हुने गरी मिलाउँने । त्थस्तै नेपाली पासपोर्ट हुने नहुने, नहुने भएमा सो को काम गैर आवासीय नेपाली नागरिक्ताले कसरी गर्न सक्ने गरी मिलाउँने । त्यस्तै गरी पुरानो नागरिकता खिचेर नयाँ गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गरे पछि पुन :गैर आवासीय नागरिकता त्यागेर पुरानो नेपाली नागरिकता मागिएमा कस्तो कसरी कुन प्रकृयाबाट दिइने आदि आदि ।

यसरी विभिन्न कुरामा ध्यान दिएर गैर आवासीय नेपाली नागरिकता ऐन बन्ने बिधेयक मस्यौदाको काम संसदको सम्बन्धित समितिले टुंग्यायो तर अंगिकृत नागरिकताको निर्माणमा सहमती जुटाउन समय नपुग्दै संसदको अधिबेशेन समाप्त गर्नु पर्ने भएर काम अगि बढेन भन्ने पनि हल्ला या यथार्थ हो सुन्नमा आएको पाइन्छ । तर आधिकारीक रुपमा समितिले यो बिधेयकबारेको कुनै जानकारी गैर आवासीय कार्यदल समेतलाई दिइ नसकेको कुरा पनि चर्चामा छ । यसले गैर आवासीय नेपाली संघको नेतृत्वतहमा रहने पदाधिकारीहरुको कार्यकुशलता, क्षमता तथा सरकारका सम्बन्धित मन्त्री एवं संसदीय समिमितका सदस्यहरुसँग राख्नु पर्ने सम्पर्कको कम्जोर स्तरलाई समेत उजागर गरेको चर्चा सुन्नमा आउँछ ।

गैर आवासीय नेपाली ऐनमा कस्ता शब्दावली राखिएमा पुरानो नागरिकताको कार्य नयाँ गैरआवासीय नागरिकताले गर्ला ?

नयाँ गैर आवासीय नपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रमा पुरानो नागरकितामा उल्लेख भएका नाम,जन्म मिति, नागरिकताको नम्बर यथावत राखी अन्य आवश्यक कुराहरु उल्लेख गरिए मात्र घर,जग्गा,शेयर, धितोपत्र, बैक,उद्योग बाणिज्य आदि आर्थिक कारोबार तथा ब्यवसायहरु सहज रुपमा सन्चालन हुन सक्छन् । यदि नयाँ ऐनमा पुरानो नागरिकताको कार्य गर्न सक्ने उपयुक्त प्रावधान नराखी नयाँ ऐन लागु भयो भने वा पुरानो नागरिकता एक पटक मात्र प्रयोग गर्न पाउँने त्यस पछि नपाउँने भएमा कस्तो असर पर्ला ? मानौ कि, कसैले आफ्नो दुई कट्ठा जग्गा बिभिन्न समयमा कित्ता काट गरेर बिभिन्न ग्राहकलाई बेच्छु र मेरो घरबार चलाउँछु भन्यो भने पाउँने कि नपाउँने ? त्यस्तै बैक आदिका कारोबार पनि चौपट हुनेछन् यदि नयाँ नागरिकताले पुरानाको काम गर्न नसक्ने प्रावधान राखिएमा । त्यसैल,े यो यो राजनीतिक काम कुरा गर्न गैर आवासीय नेपाली नागरिकताले नपाउँने र अन्य भए गरेका सबै आर्थिक,सामाजिक, तथा साँस्कृतिक कारोबारहरु यथावत उपभोग गर्न पाउँने कुरा उल्लेख गरी आशंका र अन्योलता अब आउँने कानुनले हटाउँन सक्नु पर्ने हुन्छ ।

विकशित मुलुकमा किन दोहारो पुरा राजनीतिक अधिकार सहितको नागरकिता र पासपोर्ट राख्न दिइन्छ र हाम्रोमा किन नदिएको होला ?

एउटा देशबाट अर्का देशमा गएर पढ्न सक्नु,काम खोज्नु,पाउँनु, घरबार जोड्नु सजिलो कुरा होइन र सारै ठुलो क्षमताको कुरो हो भनेर विकशित देशले बुझेको हुन्छ । नागरिकता दिएर आफ्नो देशमा आकर्षित गर्नमा फाइदै फाइदा देख्छन् बिदेशी बिकशित मुलुकहरुले । बेलायत,क्यानडा,अष्ट्रेलिया,न्युजिल्यान्ड आदि राष्ट्रमण्डल देशहरु सार्वभौम हुन् तर आफ्ना संसदले पारीत गरेको कानुनको बिधेयकमा छाप लाउँन बेलायती महारानी समक्ष पेश गर्छन् । त्यस्तै गरी कानुनको प्रकृया पुरा गरेर सिफारिस गरी महारानी समक्ष गभर्नरको नियुक्तीलाई अनुमोदनका लागि पठाइन्छ । अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट बोकेका क्न्जर्भेटिभ पार्टीका प्रमुख नेता क्यानडाको प्रधान मंत्री पदका लागि हाल चुनावी मैदानमा देखिन्छन् ।

तर धेरै कुरामा पछि परेको हाम्रो देशले, बाहिर गएर बिकशित देशको धेरै कुरा ज्ञान पाएको नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार सहितको पुर्ण गैरआवासीय नागरिकता दिएमा नेपाललाई घाटा पर्छ भन्ने मानसिकता राख्नु स्वभाविकै मान्नु पर्ने हुन्छ । तर,बिदेशको भुमी र नागरिकतामा बसेर पनि मातृभुमी नेपालमाथी नाकाबन्दी आइपर्दा र मुलुक निसासिदाँ सँसार भर छरिएर रहेका गैर आवासीय नेपालीहरुले नेपाली झण्डा हात हातमा बोकेर भुपरिवेष्ठित मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय हक अधिकारहरु माथि प्रकाश पार्दै नाकाबन्धीको बिरोध गरे र नेपाल प्रतिको आफ्नो मायाँ प्रदर्शन गरेको पाइन्छ । आफु रहे बसेको प्रवासमा नेपाली सार्बजनिक संस्था स्थापना गर्ने, नेपाली भाषा,साहित्य र कलाको बिकासमा योगदान दिने जस्ताकार्य प्रवासी नेपालीहरुले गर्दै “ नेपालीका लागि नेपाली” भन्ने नारा सार्थक गर्दै आएका पाइन्छन् ।

(लेखक नेपाली अधिबक्ताका साथै गैर आवासीय नेपाली संघको “ नेपाली नागरिकताको निरन्तरता” सम्बन्धी कार्यदलमा आबध्द छन्)

प्रतिक्रिया