काठमाडौं, १६ असाेज । सरकारले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई मात्र होइन, उनीहरूका सल्लाहकार र स्वकीयलाई समेत दसैं खर्च दिने निर्णय गरेको छ ।

कानूनअनुसार उनीहरूलाई दसैंभत्ता दिने अधिकार नभएपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै मन्त्री र सांसद तथा तिनका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवलाई समेत दसैं भत्ता दिने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को भदौ ३१ गतेको बैठकबाट दसैंभत्ता दिने निर्णय भएपछि यसबाट राज्यकोषमा ३ करोड ७० लाख ७६ हजार १ सय ६० रुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ । सरकारमा दुई उपप्रधानमन्त्री, १९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री छन्। संघीय संसदन्तर्गत सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी ३ सय ८ जना सांसद् छन् ।

उनीहरू सबैका प्रेस सल्लाहकार र स्वकीय सचिवले पनि भत्ता पाउनेछन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै अर्थ मन्त्रालयले भत्ता उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा पत्र पठाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै मन्त्री र सांसद तथा तिनका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवलाई समेत दसैं भत्ता दिने निर्णय भएपछि यसबाट राज्यकोषमा ३ करोड ७० लाख ७६ हजार १ सय ६० रुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ।

उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीले गरी १६ लाख ९६ हजार २ सय ४० रुपैयाँ दसैंभत्ताबापत बुझेका छन् । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीका सल्लाहकार तथा स्वकीय कर्मचारीले गरी २८ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई उनीहरूको पुरानै तलब स्केलअनुसार भत्ता दिइएको छ । दुवैको मासिक तलब ६७ हजार ३ सय २० रुपैयाँ थियो ।सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख, उपाध्यक्ष र सांसदले गरी १ करोड ९७ लाख ३ हजार ७० रुपैयाँ दसैंभत्ताबापत बुझेका छन् ।

सभामुख, उपसभामुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षका सल्लाहकारसहित स्वकीय कर्मचारीले दसैंभत्ताबापत ७ लाख ५३ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझेका छन् । सांसदका स्वकीयलाई दिइएको दसैंभत्ताबापत १ करोड २० लाख ९६ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।