मोहन घिमिरे ,अमेरिका । नागरिकता भन्ने बित्तिकै हामी सम्झन्छौ कि अव हामी जे पनि गर्न सक्छौ। हामी देश बनाउन, बिगार्न, पंगु बनाउन, इज्जत राख्न र प्रतिष्ठा बढाउन सक्छौ किन भने हामीसंग नागरिकले पाउने सबै अधिकार छ। हामीसंग निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने, उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने , निर्वाचित भएर नीति निर्माण बनाउने , नीति निर्माण लागु गर्ने र नीति निर्माण गलत ठाँउमा प्रयोग गरेर देशलाई आफ्नु चुम्बकीय धरातलमा राख्ने अधिकार छ। के एउटा नागरिकका अधिकार यति मात्र हुन त ! आजको यो आधुनिक संसारमा यतिले मात्र नागरिक हुन पाइदैन। मानव बिकासको शुरुवातमा केवल प्राणी मध्येको सवल भएको कारणले समाज स्थापना गर्ने र समाजलाई अस्तित्वमा ल्याउन जे जति क्षमता प्रस्तुत गरे पनि नागरिकको जिम्वेवारी इमान्दारी , कर्तब्यनिष्ट, समाजसेवी, सत्यवादी र उदारवादी यी दक्षतामा सिमित थियो तर समय र परिस्थितीले नागरिकलाई यो परिभाषामा मात्र सिमित राखेन ।

संसार धेरै साँगुरो हुदै गयो। विश्वब्यापिकरणले नागरिकको परिवर्तनको ठाउँ खोज्यो। मानव सृजनाका आधारभुत माथीका ४ वटा शब्दावली भन्दा अरु बृहत परिभाषाको अपेक्षा गर्यो। जसमा एउटा सवल नागरिक हुन समाजसेवा गर्न सक्ने शुद्ध भावना भएको व्यक्तिको कल्पना गर्यो, संचार क्षमता भएको जस्तोसुकै अवस्थामा पनि एक अर्कामा संचार आदान प्रदान गर्न सक्ने क्षमतावान व्यक्तित्वको अपेक्षा गर्यो, नागरिक समाजले ज्ञानको भन्डार भएको ब्याक्तिको कल्पना गर्यो, दुरदर्सी दृष्टिकोण जसले प्रत्येक नागरिकलाई एक लोकतान्त्रिक समाजमा रचनात्मक ढङ्गले कार्य गर्न सक्षमता प्रस्तुत गर्छ त्यसलाई नागरिकको परिभाषामा राख्यो ।

यसरी आधुनिक सभ्यताको बिकास सँगसगै नागरिकको क्षमताको परिभाषाले हामीलाई र हाम्रो क्षमतालाई विवादित र ससंकित बनायो। कार्य क्षमताको अभावको कारणले हामी आफैले आफैलाई विस्वास गर्न कठिन भयो। हामी एकअर्काको प्रतिस्पर्धामा शंका गर्न शुरु गरिउ। त्यहि बिन्दुबाट हामी र हाम्रो समाज तितर वितर हुन शुरु गर्यो। हामीलाई हाम्रो गुट चाहियो न कि समाज विकास, हामीलाई विकासको नाममा आफ्नु एजेण्डा चाहियो न कि सामाजिक चाहनाको। आफ्नु कार्ययोजनाको केन्द्रबिन्दु आफ्नु गुट र झुण्ड मात्र भयो । आफ्नु गुट र झुण्ड बाहेकको समुदाय न त नागरिक भयो न त उ जवाफदेही बन्यो न कर्तब्यनिष्ट। यसरी समाजको भावनामा बिभाजन हुने काम भयो। तेसैको परिणाम हामी नागरिकहरु संविधान र कानूनको दृटिमा एक अर्कामा फरक देखियौ ।

प्रसङ्ग नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ धारा १० देखि धारा १४, नागरिकता सम्बन्धि महल जसमा नागरिकलाई २ तहमा बिभाजन गरियो :

१, नागरिक
२, गैह्र आवासीय नागरिक

नागरिकले नागरिकता पाउने आधारहरु फरक फरक राखियो जसमा नेपालको संविधान बमोजिम नेपालमा वंशजको नाता, जन्मको नाता, बैवाहिक सम्वन्ध र गैरआवासिय नागरिकता मात्र प्राप्त गर्ने हुँदा यी ब्याबस्था बाहेक नागरिकता प्रदान गर्न नेपालको संविधानले अनुमति दिएको छैन । तर अलिकति बिमति तलको परिछेदमा आयो।

यहा जिज्ञासाको बिषय गैह्र आवासिय नागरिकताको बारेमा जसमा “नेपालको संविधानले कुनै ब्यक्तिले अर्को देशको नागरिकता लिएको छ र उ दक्षिण एसिया क्षत्रिय सहयोग संगठन भित्रका देश बाहेक अरु देशमा बसोबास गर्छ र उसले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरि सकेको छ वा उसले नेपालको नागरिकता पाएको छैन तर उसको हजुरबा, हजुरआमा, बा वा आमाको नागरिकता वंशजको वा जन्मको आधारमा पाप्त गरेको छ भने नाति, नातिनी वा छोरा छोरीले नेपालको गैह्र आवासिय नागरिकता पाउने छन साथै उनीहरुले आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने छन”।

(A person who has acquired citizenship of a foreign country and who resides in a country other than a country member of South Asian Association for Regional Cooperation and who previously himself or herself or his/her father or mother, grandfather or grandmother was a citizen of Nepal by descent or by birth and who later acquired the citizenship of a foreign country may be granted non-resident citizenship of Nepal allowing him/her to enjoy the economic, social and cultural rights as provided for by the federal law.)

संविधानको यो धारा केही हद सम्म स्वागतयोग्य भए पनि नागरिकता पाइसकेको ब्यक्तिको हकमा यो ब्याबस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बिपरित देखिन्छ । वंशजको र जन्मको आधारमा पाप्त गरेको नागरिकता न त अदालतले खारेज गर्न सक्छ न त राज्यले नै कुनै कानून बनाएर खारेज गर्न सक्छ। यी दुई वटा प्रावधानबाट प्राप्त नागरिकता, नागरिकता बाहकले आफ्नु ईच्छाले नत्यागे सम्म उ त्यो देशको नागरिक भै नै रहन्छ। यदि यी ब्यबस्थाबाट प्राप्त नागरिकता बाहकले कुनै फौजदारी अपराध गरे पनि देश निकाला गर्न पाइदैन उसलाई जेलमा राखेर सजाय गर्नु पर्छ। नेपालको संविधानको धारा १४ नेपालको

नागरिकता पाइसकेको व्यक्तिको हकमा प्रकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा बदरभागी देखिन्छ ।

अमेरिकाको नागरिकता ऐन पनि नागरिकता प्राप्त गर्दा वा गर्नु भन्दा अघि कुनै पनि फौज्दारी अपराध गरेको छैन भने वा झुटा विवरण नदिई नागरिकता पाप्त गरेको छ भने उसको नाररिकता खारेज हुदैन। उसले कुनै अपराध गर्यो भने उ सजायको भागिदार हुन्छ तर उसलाई देश निकाला गर्न पाइदैन । यो ब्याबस्था वंशज, जन्मसिद्ध र अंगीकृत सबैमा लागु हुन्छ। तर नेपालको संविधानको धारा १४ ले गैह्र आवासीय नेपालीलाई आफ्नु वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकता परित्याग गर्न बाद्य तुल्याएको छ । यो सरासर अन्तराष्ट्रिय मुल्य मान्यताको विपरित देखिन्छ। एउटा व्यक्ति जन्म लिन्छ, स्कुल जान्छ, बैबाहिक सम्बन्ध कायम गर्छ, ब्याबसाय चलाउछ र आफ्नु जीवनको सहज मौका खोज्दै अर्को देश जान्छ, यो उसको अपराध होइन बाद्धयता हो। तर नागरिकता जस्तो प्राप्त गरेको नैसर्गिक अधिकार हनन गर्नु राज्यको ठूलो भुल हो।

यसलाई सच्चाउनु जरुरी देखिन्छ। संविधानमा यहि ब्याबस्था राखेर सरकारले कानून बनाएर लागु गरेमा यो न्याय संगत हुदैन। भखरै अमेरिकामा एउटा घटना घट्यो, सिमाना अवलोकनका लागि गएका अमेरिकन काँग्रेसका सदस्यले (संसद सदस्य ) त्यहाको बस्तु स्थिति सहज नभएको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपतिको आलोचना गर्दा राष्ट्रपतिले मौखिकरुपमा ती अंगीकृत काँग्रेस सदस्यहरुलाई आफ्नु देश फिर्ता जान भनेका थिए तर उनीहरुको नागरिकता खारेज गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाइ थिएन न कि अदालतलाई। केवल आफ्नु मुखको स्वादको लागि मात्र राष्ट्रपतिले भनेका थिए ।

तसर्थ नेपाली नागरिकले वंशज र जन्मको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकता आफैले त्याग नगरे सम्म नागरिकता त्यागेको मानिदैन। बिदेसमा खोलिएका गैह्र आवासीय नेपाली संघ सस्थाहरुले बिज्ञहरुको राय लिएर नेपाल सरकारसंग वा व्यबस्थापिका संसदमा यो कुरा प्रस्तुत गर्नु बान्छनीय देखिन्छ। यो बिषयमा राजनितिक गन्ध निकाली रहनु आवश्यक छैन। नागरिकता पाएको र पाउने बिचको सम्बन्ध एउटै राखियो।

जसले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरि सकेको छ उसको हकमा यो संविधानको धारा अति बायस देखिन्छ र यसले नागरिकता पाइसकेको व्यक्तिको हकमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बिपरित भएको प्रष्ट देखाउछ । कुनै पनि ब्याक्तिको इच्छा बिपरित नैसर्गीकरुपमा लिएको अधिकार राज्यले हनन गर्नु हुन्न। आज संसार विस्वब्यापिकरणको मानसिकताले यति साँगुरो भैरहेको अवस्था, मानवजातिको क्षत्रिय आधारमा भिन्नता नै नभएको र विस्व नै आफ्नु राज्य भन्ने तर्क उठिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा आफ्नु सिमित अभिष्ट स्वार्थले मौलिक रुपमा प्राप्त गरेको अधिकारलाई कटौति गर्नु कति जायज होला !! धनी र बिकसित राष्ट्रहरुले आफ्ना नागरिकलाई दिएको सम्मान र सुरक्षाको उदाहरण नेपाल जस्तो राष्ट्रले सिक्नु पर्छ । तव मात्र राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको कदर हुन्छ ।

स्मिड देखियो भने जर्मनीमा नागरिकता पाउन गाह्रो छैन, अमेरिकामा क्लिन्टन, एडम्स, ज्याक्सन देखियो भने नागरिकता पाउन गाह्रो छैन, भारतमा यादव, नेहरु, गान्धी देख्यो बने नागरिकता पाउन गाह्रो छैन तर नेपालमा चाहि किन आफ्नु नागरिक राज्यले चिन्दैन। आफ्नु नागरिक माथि कुनै बैमनुस्यता लिनु जरुरी छैन। नागरिकलाई बन्छित हैन प्रोत्साहित गर्नु नै राष्ट्र बलियो हुनु हो। नेपालका आफ्ना मौलिक नागरिक जस्तै घिमिरे, बराल, अधिकारी, लिम्बु, मगर, खनाल, दहाल, नेपाल, राइ, कुमाल आदि आदि नेपालका मौलिक थर जातीहरुको अस्तित्व समाप्त पारेर देशको राष्ट्रियता अवस्य जोगिदैन। देशको राष्ट्रियता जोगाउन त देशलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र भावानात्मक समबृद्धिको जग बसाल्नमा ध्यान पुर्याउनु नै उत्कृष्ट हुन्छ। एउटा आफ्नु नागरिकको हैसियत समाप्त पारेर देशको राष्ट्रियता सुरक्षित अवस्य हुदैन। आफ्नु नागरिक जुनसुकै ठाउमा जति सुकै समय बसे पनि यो उसको नैसर्गिक अधिकार हो।

एउटा अमेरिकी नागरिक वा युरोपिय नागरिक जहा जतिसुकै बसे पनि उ आफ्नु देशको लागि सधै नागरिक हो। अरु देशमा बसाइ सराइ गरेको आधारमा उ आफ्नु राष्ट्रियताबाट बन्छित हुदैन। त्यसैले उनीहरु बिकसित देशमा बस्न पाए र उनीहरुले जहासुकै बसे पनि आफ्नु देशप्रतिको निष्ठा कहिले पनि भुलेनन र भुल्न पनि चाहेनन ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ को ब्याबस्था काइते (Theory of Conspiracy) पाराले लेखियो। जसमा नागरिक प्रतिको राज्यको दाइत्वमा शंकाहरु प्रसस्त देखायो । कसैले आफ्नु ब्याबसायिक काम कारवाही र आफ्नु जिविको पार्जना (career achievement) गर्ने शिलसिलामा कहिँ कतै जादैमा उसको देश प्रतिको निष्ठा समाप्त भएको मानिदैन। राज्यको सोचाइ आफ्ना नागरिक प्रति फरक ढङ्गले आउनु हुन्न।

राज्यले आफ्ना नागरिकलाई स्वाभिमानी बनाउदै नागरिकको कर्तब्यमा पनि जोड दिएर देशलाई आर्थिकरुपमा समुन्नत बनाउनु नै राज्यको ठूलो उपलब्धि होला। त्यसको लागि आफ्ना नागरिकलाई कर्तव्यनिष्ठ बनाउन आर्थिक जिम्मेवारी दिदा नै उपयुक्त हुन सक्छ। राज्यले हरेक वर्ष आफ्ना नागरिकलाई कम्तिमा एक पटक नेपालमा यात्रा गराउने वातावरण सृजना गर्नु, त्यसको अभिलेख राख्नु, राम्रो सुविधायुक्त होटलहरु खोल्न लगानी गराउने वातावरण सृजना गर्नु, जसले होटल ब्याबसायमा व्यावसायिकता कायम गरोस, हरेक बिदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिक हरुलाई पर्यटकहरु नेपाल भित्राउन संग्ख्यात्मक रुपमा बाद्ध्यात्मक ब्याबस्था गर्ने (जसले गर्दा आफ्ना नागरिकले पनि आफ्नु कर्तब्य बोध गर्ने छन) जस्ता देशलाई आर्थिक समबृद्धि र सक्षम बनाउने कार्य गरेमा मात्र बिकास र भावनाको संयोजन हुन सक्छ। आफ्ना नागरिकलाई बिच्छेद बनाएर देशको बिकासमा सहयोग पुग्दैन। तसर्थ, आफ्ना नागरिकहरुलाई बिभेद नगरी राम्रो चित्तले(Good Faith) एकबद्ध गर्नु नै देशको समुन्नति हो ।

अमेरिका स्थित नेपाली दुताबासको जानकारी अनुसार भर्जिनिया, मेरिलेण्ड र वाशिङ्गटन डिसीमा नेपालीहरुको सस्था लगभग १०० भन्दा धेरै भएको अनुमान गरिएको छ। ती सस्थाहरुले के काम गरिरहेका छन, यो अनभिज्ञता छ। नेपालमा गाडिएका राजनीतिक झण्डाहरु यहाँ पनि तेतिकै मौलाएका देखिन्छन किन र कसका लागि ती झण्डाहरुले काम गरि रहेका छन हामी सबै अनभिज्ञ नै छौ।

गैह्र आवासिय नेपाली संघ भन्ने सस्था धेरै अगाडीबाट सुन्नमा आएको सस्थाले के काम गर्दैछ। झण्डामा चुनाव जित्ने बाहेक अरु रचनात्मक कामहरु के भएका छन सुन्न पाइएको छैन। निर्वाचन, एकअर्कामा पद बाँडफाँड सल्लाहकार नियुक्त्ति र आफुलाई भोट दिने नामावली संकलनका तस्बिरहरु बाहेक अरु थप कुरा सामाजिक संजालमा देख्न पाइएको छैन। यो एउटा बिडम्बना हो। हामी बिदेशमा बसेर कसैको (बिचार फरक होला) झण्डा बोकेर बिदेशमा बस्ने नेपालीको अधिकार प्राप्त हुदैन। झण्डा भन्दा माथि उठेर सबैको एउटै बिचार भए मात्र हामी बिदेशमा बस्ने नेपालीले आफ्नु प्राकृतिक अधिकार लिन सक्छौ नत्र यो एउटा अमेरिकामा घण्टा हाने जस्तै हो।

नेपालको संविधानमा राखिएको गैह्र नेपाली नारिककताको प्रावधानले हामी नेपाली भएको ठहर्दैन। नेपाली बन्न र बनाउन कानून बनाउने विधाताहरुको सफा मनसाय हुनु पर्छ र हामीले पनि विज्ञको भूमिका निभाउन जरुरी हुन्छ । विज्ञको हैसियतले नेपाल सरकारलाई ब्यबहारिक र नेपाल सम्वृद्ध बनाउने राय सल्लाह र सुझाव दिने काम गर्नु पर्छ। संविधान निर्माण गर्ने क्रममा गैह्र आवासीय नेपालीको बिषयमा गरिएको प्रवधान अपुरो र विज्ञताको अभाव भएको देखिन्छ। अहिले नेपालको ब्यबस्थापकीय संसदमा संविधान सम्सोधन गर्न सक्ने दुइतिहाइ बहुमतको सरकार भएको हुदा संविधानको धारा १४ लाई सम्सोधन गरि नागरिक प्रतिको अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यता र नागरिकको भावनालाई कदर गर्ने गरि संविधान संसोधनको बाटोमा छलफल तर्फ सबै नेपाली संघ सस्था लाग्नु उपयुक्त समय हुन सक्छ।

नेपालमा भै रहेको नागरिकता सम्बन्धि ऎन संसोधन गर्न बनेको बिधेयकले मुल कानुनमा भएको ब्यबस्था परिवर्तन गर्न सक्दैन। तसर्थ संविधान सम्सोधन हुन जरुरी छ। नेपाली नागरिक र गैह्र आवासीय नेपाली नागरिक बिचमा भएको तिक्तता हटाउन अति जरुरी छ। इच्छा बिपरित कसैको प्राकृतिक अधिकार हनन हुनु हुन्न भन्ने सिद्धान्तको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली नागरिकले गैह्र आवासिय नेपाली नागरिकको नाममा आफ्नु अधिकार गुमाउन सक्ने देखिदैन। नागरिक नागरिक बिचमा भएको तिक्तता हटाउन सबैको पहल जरुरी हुन्छ।