काठमाडौँ, असार १३ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित नीति अर्थात् ‘क्लिनफिड’ नेपाली विज्ञापन तथा सञ्चार उद्यमको हितमा भएकाले लागू भएरै छाड्ने बताउनुभएको छ ।
मन्त्री बाँस्कोटाले ‘क्लिनफिड’ को माग नेपाली मिडिया उद्योग, पत्रकारिता र व्यवसायीबाटै भएको चर्चा गर्दै यसले विज्ञापन बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकासका साथै रोजगारी सिर्जना, मौलिकता र आर्थिक हितको संरक्षण गर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपाली मिडियाको समृद्धिमा समेत ‘क्लिनफिड’ नीतिले सहयोग पुग्ने छ भन्नुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री बाँस्कोटाले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । असार ५ र ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै उहाँले विप्लव समूहले लिएको हत्या र हिंसाको बाटो नै गलत रहेको चर्चा गर्दै शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र विकासलाई चुनौती दिनेगरी राजनीतिक लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था अहिले नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले जनताको सुरक्षा सरकारको कर्तव्य भएको भन्दै विप्लव समूहको गतिविधि प्रतिक्रान्तिकारी, फाँसीवादी र आपराधिक देखिएको बताउनुभयो ।
नेपालको विज्ञापन बजार व्यवस्थित गर्न सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको ‘विज्ञापन ऐन, २०७६’ मा टेलिभिजनमार्फत प्रसारित हुने विदेशी च्यानलहरू ‘क्लिनफिड’ अर्थात् विज्ञापनबिना हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ६ मा ‘नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित (क्लिनफिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । उक्त दफाको उपदफा २ मा विदेशी विज्ञापन नेपालका सञ्चारमाध्यमले डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमै विज्ञापन बनाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । जसले गर्दा नेपालको विज्ञापन बजार बढ्नुका साथै कलाकार र प्राविधिकसम्मको रोजगारीमा वृद्धिसमेत हुने विज्ञापन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
अघिल्लोपटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ साउन ६ मा मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ साउन १ देखि ‘क्लिनफिड’ लागू गर्ने निर्णय गर्दै ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३’ स्वीकृत गरेको थियो । विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपालमा विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाउने नीति लागू गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसपछिको सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा लगेको थिएन ।

क्लिनफिडको समर्थनमा कलाकार
‘क्लिनफिड’को विरोधमा केही व्यवसायी उत्रिए पनि नेपाली कलाकार यसको पक्षमा उभिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस कोर्दै उनीहरूले क्लिनफिडले कलाकार, प्राविधिक, मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
हास्य कलाकार हरिवंश आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, “नेपालमा प्रशारण हुने सबै विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित हुनु हाम्रो लागि राम्रो होइन र ? यसले नेपालको अर्थतन्त्र, नेपाली उद्योग, नेपाली कलाकार, प्राविधिकसहित नेपाली विज्ञापन उद्योग सबैको हित हुनेछ । एक पटक हैन, पटक पटक सोचौँ । नेपाल सरकारको यो हिम्मतिलो निर्णयमा हाम्रो साथ छ । समर्थन छ । ”
हास्य कलाकार दीपकराज गिरीले लेख्नुभएको छ, “सरकारले लिएको क्लिनफिडको निर्णय सही छ, समर्थन छ । विदेशीलाई हाम्रो देशमा घुम्न बोलाउने हो, यहीँ स्थायी बसोबास गराउने होइन । ” यस्तै, नायिका करिश्मा मानन्धरले लेख्नुभएको छ, “हामीले प्रयोग गर्ने अधिकांश सामग्री विदेशबाट आयातित हुन्छ, ती सामग्रीहरूको विज्ञापन स्वदेशमै निर्माण हुनेछन् । सुन्दा सामान्य लागे पनि यो निर्णयले आर्थिक, सांस्कृतिक रूपमा पक्कै सकारात्मक असर पार्ने छ । ”
पाँच जनाको नागरिकता खारेज
झुटो विवरण पेस गरी नेपाली नागरिकता लिने पाँच जनाको नागरिकता खारेज गरिएको छ । भारतीय पाँच नागरिकका नाममा जारी नेपाली नागरिकता खारेज गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । भारतीय नागरिक जीवनकुमार सिंहले सप्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नेपाली नागरिकता लिएका थिए । त्यस्तै, धर्मेन्द्र ठाकुर र अजयकुमार ठाकुरले धनुषा जिप्रकाबाट र जमुना राउत भनिने यमुना सिंह र कृपाली राउत भनिने कृपाली सिंहले रौतहट जिप्रकाबाट नेपाली नागरिकता लिएका थिए ।
प्रदेश सचिवमा पदस्थापन
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घको पदमा समायोजन भएका नेपाल वन सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका प्राविधिक कर्मचारीमध्ये सात जनालाई प्रदेश सचिव पदमा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता बाँस्कोटाका अनुसार, बदीराज ढुङ्गाना (प्रदेश १), नवराज काफ्ले (प्रदेश २), शिवकुमार वाग्ले (प्रदेश ३), विष्णुप्रसाद भण्डारी (गण्डकी), धनञ्जय पौडेल (प्रदेश ५), धीरेन्द्रकुमार पौडेल (कर्णाली) र मेघनाथ काफ्ले (सुदूरपश्चिम)लाई प्रदेश सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ । यसैगरी, फाजिल रहेका विविध सेवा रा.प. तृतीय श्रेणीका ६० जना अधिकृतलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त रहेका मिल्दो पदमा समायोजन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । यस्तै, प्रज्ज्वल रायमाझीसहित पाँच जना प्रमुख सेनानीहरूलाई महासेनानी दर्जामा पदोन्नति गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
कलेजलाई नयाँ/थप कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति
सरकारले विभिन्न कलेजलाई नयाँ थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अस्थायी स्वीकृति दिएको छ । अध्ययन, अध्यापन प्रारम्भ गर्नुपूर्व नै नेपाल सरकारबाट लिनुपर्ने सम्पूर्ण स्वीकृति लिई सक्नुपर्ने व्यवस्थाको पूर्णपालना गर्न÷गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्लाई जानकारी गराउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । अध्ययन, अध्यापन कार्य गर्न शिक्षण संस्थाहरूले पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्ने÷गराउने र सोको अनुगमन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालय र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले गर्नेसमेत जनाइएको छ ।
नयाँ विद्यार्थी भर्नामा युनाइटेड टेक्निकल कलेज, चितवन (बी.ई. कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, विद्यार्थी सङ्ख्या– ४८), एभरेष्ट इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट कलेज, बुद्धनगर (बी.ई इन्फरमेसन टेक्नोलोजी, ९६), गण्डकी कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स, पोखरा (बी.ई. कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, ४८), कसमस कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी, ललितपुर (ब्याचलर अफ आर्किटेक्चर, ४८) स्वीकृत दिएको छ ।
त्यसैगरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजी, विराटनगर (बी.ई. सिभिल इन्जिनियरिङ
(स्नातक), ९६), द हिमाल एजुकेसनल फाउन्डेसन एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. मातहतको रिज कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट, ललितपुर (बी.ई. सिभिल इन्जिनियरिङ (स्नातक), ४८) र पोखरा विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान नेपाल मोरङ (बी.ई. सिभिल इन्जिनियरिङ (स्नातक), ४८ र कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा ४८ जना)लाई स्वीकृति दिइएको छ ।

जग्गा फिर्ता
हेभी इक्युपमेन्ट डिभिजन, नयाँ बानेश्वरको नाममा रहेको १३ रोपनी सात आना एक पैसा एक दाम जग्गामध्ये एक रोपनी चार आना जग्गा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्लाई प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को नाममा रेल विभागको कम्पाउन्डमा रहेको ११ आना जग्गा रेल विभागलाई नै फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

एक नागरिक एक बिरुवा
बैठकले राष्ट्रियस्तरमा ‘वृक्षरोपण वर्र्ष’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । २०१८ जुन ५ देखि ‘एक नागरिक एक फलफूल बिरुवा रोपण अभियान’ शुभारम्भ भएको थियो । सो अभियान सफल बनाई फलफूलमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर एवं निर्यातयोग्य बनाउने योजना सरकारको छ ।
प्रवक्ता बाँस्कोटाले प्रत्येक वर्ष असार १४ गते फलफूललगायतका बिरुवा रोपी देशव्यापीरूपमा राष्ट्रिय वृक्षरोपण दिवस मनाउने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिनुभयो । यस्तै, लुम्बिनी क्षेत्रलगायतका पवित्र धार्मिकस्थल, सडक किनारा, नदी उकासका क्षेत्र, हैसियत बिग्रिएका वनक्षेत्रमा समेत फलपूmल तथा औषधिजन्य (हर्बल) बिरुवा रोपण गर्ने निर्णय गरिएको
जनाइएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारी अनुसार बैठकले मकवानपुर जिल्ला थाहा नगरपालिका– ९ स्थित स्वच्छन्द भैरव माध्यमिक विद्यालयको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको १७९ रोपनी १२ आना दुई पैसा जग्गा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका नाममा भोगाधिकार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यसैगरी, पाल्पा बसपार्क निर्माणका लागि पाल्पा जिल्लाको तानसेन नगरपालिका–५ मा पर्ने ‘मिलिजुली पालेको रमाइलो सामुदायिक वन’को ४ दशमलव ९९ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिइएको छ । सो वनबाट एक हजार २९१ वटा रुखबिरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।

स्वीकृत
मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न रणनीति, आदेश, नीति स्वीकृत गरेको छ । नेपालमा विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोगसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति, २०७५, राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश, २०७६, राष्ट्रिय कृषि वन नीति, २०७६ र राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीति, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
यस्तै, सवारी तथा यातायत व्यवस्था ऐन, २०४९ खारेज गरी सङ्घीय सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक, २०७६ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृत दिइएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, काठमाडौँ महानगरपालिका सहआयोजक रहने गरी नेपाल पर्यटन बोर्डको नेतृत्वमा काठमाडौँमा इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड २०१९ आयोजना गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
त्यस्तै, सुख्खा बन्दरगाहसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ । क्योटो अभिसन्धिको दोहा संशोधनमा स्वीकृति जनाउने निर्णय गरिनुका साथै अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराधविरुद्धको महासन्धिअन्तर्गतको पालेर्मो प्रोटोकलमा सम्मिलित हुने निर्णय गरिएको छ ।
त्यस्तै, बैठकले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहको नेतृत्वमा सात सदस्यीय भ्रमण टोलीलाई रियाद, बर्लिन, पेरिस र लन्डनस्थित नेपाली नियोगहरूको स्थलगत अनुगमन गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको जनाइएको छ ।

प्रस्ताव फिर्ता
पशुपति क्षेत्र विकास कोष, कर्मचारी सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी (सातौँ संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गर्ने विषयको प्रस्तावमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै बैठकले नयाँ नियमावली तर्जुमा गरी पेस गर्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको छ ।

केन्द्र र नाम परिवर्तन
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्युठान जिल्लाको झिमरुक गाउँपालिकाको केन्द्र भ्यागुते कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको जनाइएको छ । त्यस्तै, गुल्मी जिल्लाको रुरु गाउँपालिकाको नाम रुरुक्षेत्र राख्न र केन्द्र घ्युबेँसी कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।