काठमाडौँ, वैशाख २३ गते । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस भएको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आइतबारदेखि प्रतिनिधिसभामा छलफल सुरु भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रियसभामा सोमबारबाट छलफल प्रारम्भ हुनेछ । सरकारको वार्षिक कार्यक्रममाथिको छलफलमा सत्तारुढ दल प्रतिरक्षामा देखिएका छन् । विपक्षी दलहरूले कार्यक्रमको विरोध गरेका छन् ।
छलफलमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन दर्ता गर्ने मूल संशोधनकर्ताले भाग लिएका छन् । छलफल सोमबार पनि निरन्तर रहनेछ । मङ्गलबारसम्ममा छलफल सकेर प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची संसद् सचिवालयले तयार पारेको छ । मङ्गलबार नै नीति तथा कार्यक्रम दुबै सदनबाट पारित गर्ने सरकारको तयारी छ ।
आइतबारको छलफलमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले नीति तथा कार्यक्रम ठोस योजनामा आधारित नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । विगतका सरकारले गरेका कतिपय कामलाई आफैंले गरेको भनी सरकारले प्रचार गरेको पनि उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।

नेता देउवाले भन्नुभयो ‘तोकिएको समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न नहुने रोग सुध्रिएन । वैशाख २० सम्मको पुँजीगत खर्च ३८ प्रतिशतमात्र भएको छ । रणनीतिक महत्वका ठूला आयोजनाहरुलाई विशेष अनुगमन र प्रोत्साहनको प्रणालीमा बाँध्नुपर्छ । खुला प्रतिस्पर्धा र स्थापित पारदर्शी विधिहरुको प्रतिकूल हुनेगरी अधिकार केन्द्रित गर्ने कुनै पनि विधेयकप्रति हाम्रो समर्थन हुने छैन । एक वर्षमा सम्पूर्ण जनसंख्यालाई स्वास्थ्य वीमामा आवद्ध गर्ने कुरा गरिएको छ तर यो सरकारको कार्यशैलीले गर्दा यसको एक छेउ पनि कार्यान्वयन हुने आधार छैन ।’
उहाँले पानीजहाजको विषयलाई अनावश्य प्रचार गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । अहिलेको आवश्यकता सबै जिल्लामा व्यवस्थित सडक सञ्जाल भए पनि त्यसमा सरकारको ध्यान नपुगेको बताउनुभयो । राणकालमा चलेको स्टिमरलाई पानीजहाज नै आएको जसरी प्रचार गरिएको देउवाको टिप्पणी छ । नीति तथा कार्यक्रम लडहमा ल्याइको भन्दै उहाँले लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने पनि बताउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद् अग्नि सापकोटाले मूलभूत रुपमा नीति तथा कार्यक्रम सही रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रम वस्तुवादी र सही दिशामा उन्मुख बताउनुभयो । उहाँले मौलिकता अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सोही अनुसार बजेट ल्याइनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
छलफलमा सापकोटाले भन्नुभयो ‘गत सालको नीति तथा कार्यक्रमले पनि सही नै दिशा दिएको थियो । अब नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटले निर्देशन दिनुप¥यो । त्यसको कार्यान्वयनका लागि संरचना आधार बनाइनुपर्छ । कार्यान्वयन नै मुख्य आधार हो ।’
जनताले भ्रष्टाचारप्रति सरकार कठोर होस् भन्ने चाहेकाले सोही अनुसार प्रस्तुत हुन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारका विषयमा सरकार कमजोर रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणप्रति सरकार कठोर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । यस्ता जग्गा फिर्ताका लागि कानुन बनाएर शक्तिशाली र उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न पनि उहाँले माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद् शरत्सिंह भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गर्नुभयो । सरकारले राजनीतिक उपलब्धिका रुपमा पेस गरेका तथ्य झुट रहेको भण्डारीको भनाइ छ । राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भनेर सम्बोधन गरेको पनि भण्डारीले असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
यस्तै, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रमका धेरै विषय सकारात्मक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । पूर्वाधार विकास, लोककल्याण्कारी राज्य लगायतका विषयमा आएका प्रतिवद्धता राम्रा रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
‘पूर्वाधार विकास, लोककल्याणकारी राज्यको अवधारण लगायतका विषयमा आएका प्रतिवद्धता राम्रा छन् तर प्रत्येक स्थानीय तहमा केन्द्रले नै औद्योगिक ग्राम बनाउने कुरा अब स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । संघीयताको मर्म अनुसार शक्ति र राजस्व बाँडफाँड हुनुपर्छ । केन्द्रले सबै कुरा थाम्न खोज्ने होइन । केन्द्रले ३३ प्रतिशत बजेट राखेर बाँकी बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजन गर्नुपर्छ’ छलफलमा भाग लिँदै श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अनियमिततामा कारबाही, सुशासन प्रवद्र्धन र राष्ट्रिय हित संरक्षणका विषयमा सरकारको प्रतिवद्धता कमजोर रहेको बताउनुभयो । सुवालले सरकारले प्राथमिकता तोक्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कांग्रेस सांसद् मीनेन्द्र रिजालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीयताको मर्म विपरीत भएको बताउनुभयो । रिजालले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा त्यसको आधार प्रस्तुत नगरिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सरकारले राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित व्यक्ति र संस्थालाई समेत पटक पटक विवादमा ल्याउने काम गरेको उहाँको टिप्पणी छ । ७५३ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम, रोजगारी सिर्जना, रेलको सपना तथ्यहीन रहेको बताउनुभयो ।
राजपाका सांसद् राजेन्द्र महतोले संविधानमा कुनै पनि शक्तिको विमति नरहेको भन्ने सरकारको धारणा गलत रहेको बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रममा प्रश्न गर्दै महतोले भन्नुभयो ‘संविधानको सर्वस्वीकार्यतामा कहिलेदेखि विमति भएन ? संविधान संशोधनका लागि सहमति गर्ने, सरकारमा लैजान दुई बुँदे पनि गर्ने तर, विमति छैन भन्ने के यो विमति हैन ? जनताले केका लागि ज्यान गुमाएका ? के यो संविधानप्रतिको विमति हैन । कसरी लेखियो यो नीति तथा कार्यक्रम ?’
राजपाकै सांसद् लक्ष्मणलाल कर्णले डा. सिके राउतसँग भएको सहमतिको भाषाप्रति पनि आलोचना गर्नुभयो । पृथकतावादी शक्ति सकिए भन्ने दुई लाइन नीति तथा कार्यक्रममा लेखेर कुनै उपलब्धि नहुने कर्णको भनाइ छ ।
सांसद् दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सम्बोधनमा मेरो सरकार भनिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । बडुले उक्त शब्दले नागरिकको भावनामा समेत चोट पु-याएको दाबी गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रमले संघीयता कार्यान्वयनलाई समेट्न नसकेको बडुको दाबी छ ।
सांसद् गजेन्द्रबहादुर महतले नीति कार्यक्रममा कैलाली प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताउनुभयो । महतले कर्णालीका जनताको अपेक्षा र सरकारको प्राथमिकता फरक पर्ने गरेको बताउनुभयो । सांसद् दुर्गा पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममा समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम कमै समेटिएको बताउनुभयो । पौडेलले समाजवाद उन्मुख नीति कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्थापनमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।