विराटनगर, १२ पुस : प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापनका काम प्रभावकारी र नमूना ढङ्गले सञ्चालन गर्ने बताउनु भएको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले विपद् व्यवस्थापनमा विगतका सरकारले ठोस ढङ्गले पूर्वतयारी नगरेका कारण प्रशस्त जनधनको क्षति भएको चर्चा गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरणको काम जेनतेन ढङ्गले नभई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न नीति, संरचना र योजना विपद् जोखिम न्यूनीकरणमैत्री छ भन्दै विकास र समृद्धिको कुरा गर्दा विपद् जोखिमलाई पनि न्यूनीकरण गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो ।

उहाँले प्रदेश नं १ मा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बनिसकेको छ र अब नियमावली एवं निर्देशिका बन्ने तयारीमा छौँ भन्नुभयो । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले यस प्रदेशमा मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन नदिन सरकार सचेत छ भन्दै विपद्लाई राहतमा नबुझ्न आग्रह गर्नुभयो

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन अभियानमा सक्रिय डा गङ्गाधर तुलाधरले वैशाख १२ को भूकम्पले राज्यको रु आठ अर्बभन्दा बढी खर्च भएकाले विपद् आउनुुपूर्व गर्ने तयारी भएमा खर्च घटाउन सकिनेछ भन्नुभयो ।

उहाँले नेपालमा सरदर सडक दुर्घटनामा दैनिक पाँच जनाको मृत्यु हुने जानकारी दिँदै गएको वर्षमा चट्याङबाट ६६१ जनाले ज्यान गुमाएको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तन, अप्रत्याशित घटना, जनसङ्ख्या वृद्धि, शहरीकरण र खराब योजनाको कारण विपद् आउने गरेकाले यसबाट बच्न व्यापक जनचेतना फैलाउनुपर्ने डा. तुलाधरले जोड दिनुभयो । प्रदेश नं १ का मुख्यसचिव केदार न्यौपानेले सडक दुर्घटनाबाट हरेक वर्ष करीब एक हजार मानिसको ज्यान जाने गरेकाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनबाट मर्नेको सङ्ख्या आधाभन्दा कममा झार्नुपर्ने बोल्नुभयो ।

उद्योग, वन तथा पर्यटन सचिव बद्रीराज ढुङ्गानाले जङ्गली जनावर र सडक दुर्घटना तथा अन्य विपद्बाट बचाउन अभियानले मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेश नं १ प्रहरी प्रमुख केदार रिजाल र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख मन्दीप श्रेष्ठले विपद्को समयमा तत्काल काम गर्नुुपर्ने आआफनो सङ्गठनभित्र साधन र स्रोतको निकै अभाव रहेको चर्चा गर्नुभयो । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले भू–उपयोग नीति भएमा विपद्का धेरै समस्या आफैँ समाधान हुनेछ भन्नुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले विपद् व्यवस्थापन र न्यूनीकरणमा सरकारले साधन र स्रोतलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।