काठमाडौँ, पुस ४ गते । सर्वोच्च अदालतले भूमि सुधार कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा काम गर्न जाँदा लेखापढी गर्न सक्ने नागरिकले आफैँले फारम गर्न सक्ने आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले आज भूमि सुधार मन्त्रालयले बनाएको नीतिअनुसार लेखापढी गर्न सक्ने नागरिकले आफैँ फारम भरेर काम गर्न सक्ने आदेश जारी गरेको हो ।

लेखापढी गर्ने अभिवक्ताले आफ्नो पेशा धरापमा परेको उल्लेख गर्दै नापी तथा मालपोतको काममा आफूहरुले फारम भर्ने काम गर्न पाउने उल्लेख गर्दै नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एशोसिएशनको केन्द्रीय समितिका तर्फबाट कृष्णप्रसाद दाहालले भूमि सुधार मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश मिश्र र न्यायाधीश मोक्तानको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिई भूमि सुधार मन्त्रालयले बनाएको नीतिका पक्षमा आदेश जारी गरको छ । यसअघि लेखापढी गर्न जान्ने व्यक्तिको पनि अभिवक्ताले फारम भर्ने व्यवस्था थियो