अमेरिकी वर्तमान सरकारको मुख्य राष्ट्रिय मुद्धा नै शरणार्थी अस्वीकार गर्नु हो भन्दा हुन्छ । ट्रम्प प्रशासन कुनै हालतमा शरणार्थी स्विकार नगर्ने र यस्ता कदमलाई निरुत्साहित गर्ने र देश फर्काउने पक्षमा रहेको देखिन्छ । सन् २०१६ को निर्वाचन अभियानमा वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासन र शरणार्थी सम्बन्धि परिवर्तन ल्याउने र यसलाई मुख्य मुद्धा बनाई न्युनतम गर्ने कार्यसूची नै बनाएका थिए ।

मुख्यतया मध्य अमेरिकाबाट आफ्नो देश छोडेर अमेरिका आएर शरणार्थी बन्न चाहेका मध्येका निवेदनको तथ्यांक हेर्ने हो भनि अत्यधिक रुपमा निम्न गरेको पाइन्छ । ट्रानज्याक्सनल रेकर्ड्स एक्सेस क्लियरिङ्ग हाउस अर्थात् संक्षेपमा ट्रयाक नामक ले गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार २० बर्ष कै सर्वाधिक शरणार्थीको आबेदन दर्ता न्यून भएको जनाएको छ ।

वित्तीय बर्ष २०१८ मा ट्रयाकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ६५ प्रतिसत अध्यागमन न्यायाधिसहरुले शरणार्थीको दाबिलाई अस्विकार गरेका छन् । सन् २०१७ मा ४२ प्रतिसत अस्विकार गरेका थिए ।

सन् २०१८ मा ४२ हजार २ सय २४ जनाको शरणार्थी निवेदनको निर्णय गरिएको थियो भने सन् २०१६ को तुलनामा झन्डै ८९ प्रतिसत कुल मुद्धा निर्णय गरिएको थियो । वास्तवमा अघि देखि रही आएका यस्ता कामहरु नसकिएको अवस्थाले शरणार्थीको शरण खोज्नेहरु ३ देखि ५ बर्ष सम्म अमेरिकामा बस्न पाएका छन् ।

शरणार्थी खोज्नेहरु अहिले अत्यधिक वृद्धि भएका देशहरुमा होंडुरस,एल साल्भाडोर र ग्वाटेमाला रहेका छन् । एल साल्भाडोरका मानिसहरुले होंडुरस र ग्वाटेमाला भन्दा ज्यादा शरणार्थीको शरण पाएका छन् । सन् २००४ सम्म एल साल्भाडोरले केवल ४ प्रतिसत मात्र पाउथे भने अहिले सन् २०१८ मा २३ प्रतिसतले पाएका छन् । तर ग्वाटेमालाका ले केवल १८ प्रतिसत पाएका छन् भने होंडुरसका ले केवल २० प्रतिसत पाएका छन् ।

उक्त संस्थाले जनाए अनुसार पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा को समयमा शरणार्थी सम्बन्धि आमूल परिवर्तन भएकोले अधिकांशले शरण पाएको उल्लेख गरेको छ । मुख्यतया उक्त देशहरुमा घरेलु हिंशा तथा गिरोह हिंसा भएकालाई सरल रुपमा शरण दिइन्थ्यो ।

अब घरेलु हिंसा भन्दा सिधा क्रुर धम्कि भएको भनि मध्य अमेरिकी राष्ट्रका नागरिकले शरणार्थीको लागि शरण पाउँ भनि निवेदन दिने सामान्य भएको छ । यस्तै कथा नेपालीहरुको पनि रहेको छ । तुलनात्मक रुपमा पहिला भन्दा शरणार्थी भनि शरण लिन चाहनेको अस्विकार हुने गर्दछ ।

स्रोत :युपीआई डटकम

तस्बिर :सीबिसी