काठमाडौँ, मङ्सिर २४ गते । कानून, न्याय र मानव अधिकार समितिले संविधान प्रतिकूल रहेका कानूनको विवरण तयार गरेर पर्याप्त छलफलका लागि छिटो संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ । समितिको आजको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।उक्त समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले भन्नुभयो, “यो संविधानसँग बाझिएका कानून जति पनि छ, सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको एक वर्षभित्र स्वतः अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ती कानून अब तत्काल पारित गर्न संसद् बस्नु प¥यो, विधेयक पनि आउनु प¥यो ।”

अघिल्लो संसद्को केही तितो यर्थाथ छ, मौलिक अधिकारका विद्येयकमाथि पर्याप्त छलफल हुन पाएन भन्ने गुनासो आए, अब बन्ने कानूनलाई पनि नियम निलम्बन गरेर होइन, सबै विधि र प्रक्रिया पु¥याएर पर्याप्त छलफलका आधारमा पारित गर्न समयमै विधेयक संसद्मा दर्ता गरोस् भनेर समितिले कानून मन्त्रालयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो, सभापति पोखरेले भन्नुभयो ।

सबै सांसदलाई विधेयक मस्यौदा र कानून निर्माणमा ज्ञान, सीप, दक्षता अभिवृद्धि गराउन प्रशिक्षण दिने तथा प्रत्यायोजित व्यवस्थापनअन्तर्गत ऐनले तोकेबमोजिम नियमावली तथा निर्देशिका निर्माण भए÷नभएको अनुगमन गर्ने पनि समितिले निर्णय गरेको छ ।

“कतिपय कानूनमा ऐनले तोकेबमोजिम गर्ने भनिएकामा नियम र निर्देशिका त्यो व्यवस्था कसरी गरिन्छ भन्नेबारे संसद्ले हेरेको छैन तर त्यो दायित्व संसद्को हो, ऐनलाई टेकेर नियम र निर्देशिका बनाउँदा ऐनको भावनाभन्दा धेरै बाहिर गएर नियम बनाउने गरिएकाले अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो”, सभापति पोखरेलले भन्नुभयो ।

बैठकले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसंग नेपालको मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनका क्षेत्रमा सञ्चालन भएका गर्नुपर्ने क्रियाकलापका सम्बन्धमा अन्तक्र्रिया गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
समितिले जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्मका विषयवस्तु र कानूनी प्रवधान समेटिएको फौजदारी संहिता र देवानी संहिताबारे आम जनतालाई घरदैलोसम्म पुगेर ज्ञान दिने उद्देश्यले देशभर अनुशिक्षण सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, न्यायपरिषद्, नेपाल कानून आयोग, सत्य निरुपण तथ मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम, तीनको कार्यान्वयनको अवस्था र समस्या समाधानका लागि उठाउनुपर्ने कदमबारेमा सम्बद्ध निकायसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।