रुपन्देही, मङ्सिर १८ गते । प्रदेश नं ५ सरकारले सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी अन्तरिम कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेश गरेको विधेयकलाई स्वीकृति प्रदान गरेको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य, मालसामान खरीद र अन्य सेवा लिँदा एक करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित तृतीत श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने, रु पाँच करोडसम्मको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट र रु पाँच करोडभन्दा माथिको लागत अनुमान विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभासमक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसैगरी दाङको घोराही उपहानगरपालिकाको वडा सिमाना हेरफेर सम्बन्धमा नगरपालिकाले गरेको प्रस्ताव केन्द्रीय सरकारसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रवक्ता चौधरीका अनुसार घोराही उपहानगरपालिका–८ ढिकापुर गाउँलाई उक्त वडाबाट हटाई वडा नं ९ मा गाभ्ने उक्त नगरपालिकाको प्रस्ताव सरकारसमक्ष पठाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

मङ्सिर २६ गते संसद् बैठक बस्ने

यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले मङ्सिर २६ गते प्रदेशसभा आह्वान गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रवक्ता चौधरीका अनुसार सभामा छलफलका लागि १५ वटा विधेयक तयारी अवस्थामा रहेको छ ।