बुधबार, भदौ १ २०७९
काठमाडौं ०५:११
वासिङटन डिसी 19:26

करोडभन्दा बढीको साडी वितरण

सञ्जय मित्र, रौतहट

इनेप्लिज २०७५ कार्तिक २६ गते ११:४५ मा प्रकाशित

रौतहटमा दुई दिनमा करोडभन्दा बढीको साडी निशुल्क वितरण गरिएको छ । शनिवार र आइतवार गरी दुई दिनमा जिल्लामा करोडभन्दा बढीको साडी बाँडिएको हो । विभिन्न स्थानीय तहले छठ पर्वको व्रत गर्ने महिलालाई साडी बाँडेका हुन्

सदरमुकाम गौर नगरपालिकाका मेयर अजय गुप्ता र उपमेयर किरण ठाकुरले छुट्छुट्टै साडी वितरण गरेका छन् । दुई दिनदेखि मेयर गुप्ता र उपमेयर ठाकुरले व्रत बस्ने महिलालाई निशुल्क साडी वितरण गरेका हुन् । विपन्न, दलित र असहायलाई साडी वितरण गरिएको जनाइएको छ । कति साडी वितरण गरियो भन्ने कुरा खुलाइएको छैन । गौरका समाजसेवी तथा युवा नेता शम्भु साहले पनि आफ्नै लगानीमा गरिब, विपन्नलाई साडी बाँडेका छन् । गौर नपा ५ का वडाध्यक्ष रामस्वार्थ यादवले पनि आफ्नै लगानीमा साडी बाँडेका छन् । गौर नगरपालिको विभिन्न टोलमा व्यक्तिगत र संस्थागत प्रयासमा पनि साडी वितरण गरिएको छ । दुर्गा भगवती गाउँपालिकाका एकजना वडाध्यक्ष धर्मेन्द्रकुमार झाले आफ्नै लगानीमा सयौँ जनालाई साडी बाँडेका छन् ।

माधवनारायण नगरपालिकाका मेयर वीरेन्द्र यादवले दलित, विपन्न र असहाय व्रतालुलाई साडी वितरण गरेका छन् । उपमेयर सिमल साहले सहिद परिवार तथा अपाँगलाई साडी वितरण गरेकी छन् । उपमेयर साहले आफ्नो दुई महिनाको तलबले साडी बाँडेकी हुन् । नपाको दीपही र खेसरहियामा पनि निजी प्रयासमा साडी बाँडिएको छ ।
राजदेवी नगरपालिकामा पनि सयौँलाई निशुल्क साडी वितरण गरिएको छ । नगरपालिकाको तर्फबाट र निजी प्रयासमा पनि राजदेवीमा साडी बाँडिएको हो ।  गढीमाई नगरपालिका ४ का वडाध्यक्ष हरिकिशोर साहले वडा कार्यालयको बजेटबाट सात सयभन्दा बढी व्रतालुलाई साडी वितरण गरेको वडा सदस्य कुमार सानुले बताएका छन् । एउटै वडामा करिब पाँच लाख रुपैयाको साडी बाँडिएको प्रारम्भिक अनुमान छ । अन्य वडामा पनि साडी बाँडिएको खबर छ ।

गरुडा नगरपालिका ८ मा रामलाल राय यादवको अगुवाईमा ५० व्रतालु र ९ का वडाध्यक्ष राजेश सहनीले १०० व्रतालुलाई साडी वितरण गरेका छन् । एक लाखभन्दा बढी मूल्यको साडी बाँडिएको वडाध्यक्ष सहनीको दाबी छ । यसै गरी जिल्लाभरि निजी तथा संस्थागत र नगरपालिकाबाट साडी वितरण गरिएको छ ।
छठ पर्व गर्ने व्रतालुहरुलाई कपडा वितरण गर्दा पुण्य हुने विश्वासले लाखौँको कपडा वितरण गरिएको हो । कपडा वितरणको आर्थिक पक्ष पारदर्शी नभए

प्रतिक्रिया