दोहा– अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको गभर्निङ बडी (आइएलओ जिबी) ले गत मंगलबारको सत्रमा कतारले आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षण र प्रबर्द्धन का क्षेत्रमा जारी राखेको प्रयासको एक हिस्सा अन्तर्गत गरेको कानुनी सुधार र महत्वपूर्ण उपलब्धिको समीक्षा गरेको छ ।

दोहास्थित इन्टरनेसनल लेबर अफिसका प्रमुखले कतारले छोटो अवधिमै चालेका महत्वपूर्ण कदम र कारबाही र ज्याला संरक्षण प्रणालीको प्रबर्द्धनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु र श्रम निरीक्षकको तालिम र विकासम्बन्धी योजना, मानव तस्करी विरुद्धको लडाइँ, भर्ना प्रक्रिया, करार प्रणाली र गुनासो सम्बन्धी संयन्त्रलाई बलियो बनाउने विषयसँग सम्बन्धित प्रावधान कार्यान्वयनमा आइएलओसँग गरेको सहकार्यबारेको एक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।

संगठनको गभर्निङ बडीमा रहेका सरकारमध्ये अमेरिकी, युरोपियन युनियन र क्यानडा सरकारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरु, रोजगारदाता र श्रम संगठनहरुले कतारले गरेको एक्जिट भिसा खारेजी, कामदार सहायता कोष स्थापना र संयुक्त कामदार समिति निर्माण जस्ता सुधारको प्रशंसा गरेका थिए ।

गभर्निङ बडीका सदस्यहरुले कतार सरकारले अमेरिका, बेलायत, स्विटजरल्यान्ड, नेदरल्यान्डस लगायत मुलुकका सरकार र सामाजिक साझेदारहरु – रोजगारदाताहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (आइओई), भवन तथा काठ श्रमिकको अन्तर्राष्ट्रिय (बिडब्लुआई) र यातायात श्रमिकको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आइटिएफ) सँग गरेको रचनात्मक सहकार्यको स्वागत गरे ।

कतारका श्रमिक मामिलासम्बन्धी उपसचिव मोहम्मद हस्सन अल ओबाइदीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, र नियम कानुनअनुसार उत्पादनशील एवं सबैलाई लाभदायी काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने कतार सरकारको चाहना र सहकार्यमा जोड दिए । सुरक्षित रुपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण र श्रमिक अधिकार संरक्षणको काम जारी राख्ने पनि उनले बताए ।

कतारको प्रशंसा गरेकोमा उनले सबैलाई कतार सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरेको कतारी आन्तरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको जनसम्पर्क विभागले जनाएको छ । कतारमा २० लाखभन्दा बढी आप्रवासी कामदार कार्यरत छन् ।

आप्रवासी श्रमिकको शोषण हुने भन्दै पश्चिमी मिडियाहरुले आलोचना गरेयता कतारले श्रमिक अधिकारको क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्दै आएको छ । कतारमा चार लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् ।