राणा शासन, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र हुँदै आज हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा आएका छौँ। ‘जनताको, जनताद्वारा र जनताकै हितका लागि बनाइएको शासन प्रणालीलाई लोकतन्त्र भनिन्छ’ भनेर अब्राहम लिङ्कनले भनेका थिए’रे। खैर, यहाँ सम्म आइपुग्नलाई हाम्रा नेताहरुले आम जनताहरुलाई थुप्रै सपना देखाएका छन्।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भए पश्चात लगभग यो तीन दशकको अवधिमा हाम्रो मुलुकले राजनीतिक रुपमा निक्कै ठुलो फड्को मार्यो। मुलुकले यसरी राजनीतिक रुपमा फड्को मारे संगै बिभिन्न राजनीतिक दलका थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ताहरुको जीवनमा निक्कै उल्लेखनिय प्रगति भएको हामीले देख्यौँ। उनिहरु मध्ये धेरैले राजनीतिक रुपमा मात्र हैन आर्थिक रुपमा पनि निक्कै ठुलो फड्को मरेको हामीले देखेका छौँ।

हिजो एउटा सामान्य जनता सरह साइकल चढेर हिंड्नेहरु आज सुट बुटमा सजिएर करडौँको गाडी चढेर हिंड्ने भएका छन्। सामान्य बिरामी पर्दा उपचार गर्नका लागि सरकारी खर्चमा विदेश पुग्छन्। तिनका छोराछोरीहरुले देश बिदेशका राम्रा राम्रा स्कुल तथा कालेजहरुमा पढ्न पाएका छन्। राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरुको जीवनमा आएका यस्ता परिवर्तनको फेहरिस्त निक्कै लामो छ, सबै यहाँ लेखी राख्न सम्भव छैन।

तर मैले यो लेखमा उठाउन खोजेको मुल प्रश्न के हो भने, श्रमजिवी तथा सर्वहारा बर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने थुप्रै नेताहरुको अर्थिक हैसियत हिजो सामन्त भनिनेहरुको भन्दा आज कम छैन अर्थात उनिहरु नवसामन्तको रुपमा उदाएका छन्। तर मुलुका ति तमाम श्रमजिवी मजदुर किसान शोषित पीडित निरिह निमुखा बिपन्न बर्गका (सर्वहारा) जनताहरुको जीवनमा चै अहिले सम्म के परिवर्तन आउन सक्यो? जसका नाममा हाम्रा नेताहरु दशकौँ बाट राजनीति गर्दै आएका छन्। अधिकांस नेता तथा टाठा बाठा कार्यकर्ताहरु दिन प्रतिदिन मोटाउदै गएका छन् भने आम जनता झनै दुब्लाउदै।

धेरै भएको छैन, गत महिना रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा भएको घट्नालाई हेरौँ। समाचारहरुमा आएनुसार, भदौ २६ गते मध्य राती १८ वर्षीया सम्झनाकुमारी दास र १५ बर्षीय सुस्मिता दास दिदीबहिनी माथि एसिड प्रहार हुन्छ। एसिड परेर गम्भीर घाइते भएकी सम्झनाकुमारीको असोज ७ गते (घट्ना भएको १२ दिन पछि) राती उपचारकै क्रममा मृत्यु हुन्छ। यदि सम्झना कुनै पावर र पहुँचवाला ब्यक्तिकी छोरी हुन्थिन् भने सम्भवत उनको मृत्यु हुनेथिएन होला। उनी माथि सुरुबाटनै राज्यका तर्फ बाट अतिरिक्त ध्यान रहने थियो। उनलाइ नेपालमै पनि सबै भन्दा राम्रो अस्पतालमा राखेर उपचार गराइने थियो। अझ उनको गम्भीर अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै उपचारका लागि तुरुन्तै बिदेश पनि लगिन्थ्यो होला। यसो हुन सकेको भए सम्भवतः उनि बाँच्ने थीइन। तर अफसोस, उनलाई बिदेश त के स्वदेशमै पनि गरिवी लगायतका विभिन्न कठिनाई र अभावका कारण विशेष उपचारको ब्यवस्था हुन सकेन, उनको मृत्यु भयो। किनकी उनि एउटी लाचार निरिह गरिब बाउकी छोरी थीइन।

यसै गरेर, एउटा गरिब निरिह नागरिकको छोरी लापता हुन्छिन्। उनि आफ्नो छोरी खोजिदिनका लागि सर्वसाधारण जनताको जीउधनको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी चौकीमा पुगेर अनुनय विनय गर्छिन्। पुलिस अधिकारीहरु उनको अनुनय विनयलाई बेवास्ता मात्र गर्दैनन उल्टै हप्कीदप्की गर्छन्। पछि थाहा लाग्छ, उनको अबोध छोरीलाई बलात्कार पश्चात निर्ममतापुर्वक हत्या गरी मृत शरीरलाई नजिकैको उखु घारिमा लगेर फ्याकिएको हुन्छ। पावर र पहुँचको दुरुपयोग गर्दै बलात्कार र हत्यामा संगलनहरुलाई बचाउन सबूत प्रमाणहरु नष्ट पारिन्छ। र त्यस्तो अत्याचारका बिरुद्ध न्याय माग्ने गरिब निरिह नागरिकहरु माथि गोली बर्साइन्छ।

माथि उल्लेख गरिएका घटनाहरु त उदाहरण मात्र हुन्। हाम्रो विडम्बना के छ भने, जब हामी यस्ता बिषयहरु उठाउछौ राजनीतिक दलका हाम्रा नेताहरु एक-अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरेर उम्कने गर्छन्। उनिहरु कोही पनि यस्ता कुराको जिम्मेवारी लिन तयार छैनन्, नत आफु र आफ्नो पार्टीलाई उत्तरदायी नै ठहराउदछन्। एउटा अचम्मलाग्दो कुरा के छ भने समग्र राष्ट्रको हित तथा जन कल्याणका बिषयहरुमा राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरु बिच कहिल्यै कुरा मिल्दैन। तर ब्याक्तिगत लाभका बिषयमा भने उनिहरु बिच जस्तासुकै सम्झौता पनि हुने गरेका छन्। आपसमा मिलेर खाने कुरामा फरक दलका नेताहरुको घाँटी जोडिने गरेका अनेकौँ उदाहरणहरु हामीले देखेका छौँ।

जस्तै आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, कर फस्र्योट आयोगमार्फतको राजस्व घोटाला, ३३ किलो सुन प्रकारण तथा अहिलेको जल्दो बल्दो बिषय वाइड बडी विमान खरिद प्रकारण होस्। यस्ता ठुला ठुला घोटला तथा भ्रष्टाचारका बिषयहरुलाई टुङो लगाउन तथा अभियुक्तहरुलाई कार्वाइ गर्न/गराउन आज सम्मका कुनै पनि सरकारहरु बाट खासै तदारुखताका साथ कुनै पहल भएको देखिएन, नत कुनै ठुला दलका नेताहरु बाट नै। जे जति भए/हुदैछन सबै झारो टार्ने प्रयास मात्रै भएका छन्।

अगाडि उल्लेखित ठुला ठुला भ्रष्टाचारहरुको अलाबा, मुलुका आम नागरिक तथा श्रमिकको हितका लागि स्थापना भएका बिभिन्न सामाजिक तथा कल्याणकारी कोषहरुको संचालनमा हुनेगरेका आर्थिक अनियमितता, बिभिन्न वृद्धाश्रम तथा रिट्रिट सेन्टरहरु संचालनका नाममा हुनेगरेका भ्रष्टाचारहरु, राज्यको ढुकुटी दोहन गर्दै हुनेगरेका अनावश्यक विदेश सयर लगायतका बिषयहरुलाई मुलुकका राष्ट्रिय अखबारहरूले दैनिक रुपमा हाइलाइट गरिरहेका हून्छन्। यि बिषहरुमा हाम्रो प्रधानमन्त्री ज्यु पक्कै पनि अनजान नहुनु पर्ने हो।

प्रधानमन्त्री ज्युले ‘भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार आफू पनि गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ।’ भनेर भन्दै गर्दा बिभिन्न अपराधी, कमिसनखोरी, भ्रष्टाचारी तथा मुलुकको कानून विरुद्ध काम गर्ने अथवा त्यस्ता अपराधीहरुलाई जोगाउन प्रत्यक्षरुपमा भूमिका खेल्नेहरु प्रति सरकारको जिम्मेवार निकाय तथा सरकार स्वयम कडा रुपमा प्रस्तुत हुन नसक्नु तथा त्यस्ता ब्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्न नसकेको देख्दा यो दुई तिहाई बहुमतको सरकार पनि स्वत्रन्त्ररुपमा चलेको छैन कि भनेर आम जनमानसमा सन्देह उत्पन्न हुन स्वभाविक हो।

अहिले माथि केन्द्र देखि तल स्थानिय निकाय सम्म नाताबाद, कृपाबाद, कार्यकर्ताबाद अदिले बलियो संग जरो गाडेको छ। मुखले जे जे बोले पनि, व्यावहारिक रूपमा राम्रा हैन, हाम्राहरुले नै प्राथमिकता पाएका छन्। स्थानिय तहका धेरै जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो गाउँ तथा नगरको उन्नती र बिकासमा भन्दा पनि कसरि धेरै भन्दा धेरै आफु र आफ्नो परिवारका लागि सम्पत्ति आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरमा केन्द्रित र चिन्तित छन्। जनप्रतिनिधिहरु आफै ठेकेदार आफै डोजर मालिक हुने गरेको बिषयलाई गम्भीर र संवेदनशील भन्दै यस्तो गर्ने छुट हामी कसैलाई पनि छैन भन्दै प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा एक नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जनप्रतिनिधिहरुलाई चेतावनी नै दिनु पर्ने स्थितिको सिर्जना हुनु आम जनताका लागि निक्कै चिन्ताको बिषय हो।

आफुलाई प्रगतिशिल जनबादी जनपक्षिय भन्दै हिंड्ने नेता तथा जनप्रतिनिधिहरुको आचरणमा आएको यो प्रकारको स्खलनले विवेकशील साझा पार्टीका साथीहरुले लगाउने गरेको “कम्युनिष्टहरु कमाउनिष्ट र लोकतन्त्र छाडातन्त्र” बनेको भन्ने आरोप केहि हदसम्म चरितार्थ हुन आउछ।

सरकारको अहिले जसरी सर्वत्र रुपमा अलोचना हुनेगरेको छ, यो अलोचना ६-७ महिना भित्रैमा विकास गरेर देखाउनका लागि प्राधानमन्त्रीको हातमा जाँदुको छडी छैन भन्ने कुरालाई जनताले बुझ्न नसकेका कारण नभएर प्रधानमन्त्रीज्युका फुर्सदिला अभिब्यक्तिहरुको उपज हो भन्ने कुरालाई अब प्राधानमन्त्री स्वयमले पनि बुझ्नु पर्छ।

हुनत आजकल यो सरकार असफल भयो अब यसको बिकल्प खोज्नु पर्छ भन्ने तर्क पनि सत्ता पक्षकै एकखाले मान्छेहरुका बिचमा चल्न थालेको सुनिन्छ। खैर, यस्तो कुरा अहिलेको समस्याको समाधान हुन सक्दैन र यो कुरामा खासै वजन भए जस्तो, कमसेकम मलाई भने लाग्दैन पनि।

मुलुकमा शासन ब्यवस्थाहरु बद्लिए तर शासन संचालन गर्ने पद्धति बद्लिन सकेन। सरकारहरु बद्लिए तर संस्कार बद्लिन सकेन। शासकहरु बद्लिए तर शासकहरुको चरित्र बद्लिन सकेन। दण्डहीनता र उन्मुक्तिले दिन प्रतिदिन गाँजिदै गएको हाम्रो मुलुकमा अहिले भ्रष्टाचार नै सदाचार बनेको छ। अहिलेको सरकारले यि कुराहरुको निरन्तरताको अन्त्य गर्न सक्नु पर्छ। किनकी यो सरकारलाइ प्राप्त भएको जनादेश पनि यसैका लागि हो।

ठुला भनिने पार्टीका प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने हैसियत राख्ने अधिकांश नेताहरूको पहिले नै परीक्षण भैसकेको छ। अब परीक्षण हुन बाँकी कोही रहेनन्। होलान् एक दुई युवा नेताहरु तर अहिलेनै उनिहरुले टप पोस्ट पाउने सम्भावना देखिदैन।

यो अवस्थामा अहिले भएका नेताहरूमध्ये केपी ओलीनै एउटा यस्ता नेता हुन् जस बाट आम जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन् र त्यो अपेक्षा आम जनताको मनमा अझै पनि कायमनै छ, मरिहालेको भने छैन। तर अब भने प्राधानमन्त्रीज्युले बोलेकै भरमा जनताले पत्याउदैनन्। परिणाम देखिने गरी काम गर्न अत्यन्तै आवश्यक भएको छ। किनकी जब काम बोल्दैन, तब काम भएको देखाउन मान्छे बोल्ने गर्छन् भन्ने कुरालाई अब जनताले राम्ररी बुझी सके। त्यसैले अब सरकारको आलोचनाको जवाफ प्राधानमन्त्रीको बोली मार्फत नभएर काममा देखिनु पर्छ भन्ने आम जनताको आखिरी अपेक्षा रहेको छ।

त्यसो नभए, मुलुका श्रमजिवी मजदुर किसान शोषित पीडित निरिह निमुखा जनताहरुले फेरि पनि एकपटक “गाँउ गाँउ बाट उठ, बस्ती बस्ती बाट उठ, यो देशको मुहार, फेर्नलाई उठ” भन्ने गीत गाउँनु पर्ने अवस्था आउने छ र त्यो बेला उनिहरुको नेतृत्व गैरकम्युनिस्टहरुले गर्ने छन्।

रमेश ढकाल
भद्रपुर-झापा (हाल दोहा-कतार)
[email protected]