सोमबार, असोज २९ २०७५
काठमाडौं १६:१३
वासिङटन डिसी 06:28

केपी ओली र डा. गोविन्द केसी बिचको युद्धको समाधान उपाए

इनेप्लिज २०७५ असार ३२ गते २२:२२ मा प्रकाशित

तीन करोड जनताको चाहना भ्रस्टाचार र समाधान घुस लिन दिन नमिल्ने ब्यबस्था

एकबहादुर क्षत्री ,डा. गोविन्द केसी किन अनसन बसेर आन्दोलन गरेका छन् उनि भ्रस्टाचारको बिरुद्धमा लडेका हुन् एउटा मेडिकल बिधार्थीका हैसियतले मेडिकल क्षेत्रको सुधारको लागि लडेका छन्। मनमोहन कलेज काठमाडौँमा संचालन नहोश भन्ने होइन सो संग केहि लेनादेना पनि छैन होला बुढी मरेको भन्दा काल पसेको डरले त्रसित भएर नै मनमोहन कलेज काठमाडौँमा संचालन नहोश भनि आन्दोलन गर्नु परेको हो।

भ्रस्टाचार गरेका माफियाले मेडिकल कलेज खोल्ने अरु भ्रस्टाचार गर्ने र भ्रस्टाचार गरेर धेरै कमाई गरेका छोरा छोरीले मात्र ठूलो शुल्क तिरेर पढने, गरिबका छोरा छोरीले मेडिकल कलेजको त के कुरा साधारण स्कुलमा समेत नपाउने निरही तीन करोड जनताको लागि लडेका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा शहरमा मात्र भयो भनि उनले मेडिकल क्षेत्रको सुधारको साथै तीन करोड जनता भ्रस्टाचारबाट मुक्त भएको भएको चाहन्छन् र सबैको चाहना पनि हो।

अहिले पनि संसदमा गोप्य मतदान गर्ने हो भने ९0% सरकारमा रहेकाले पनि के सी को पक्षमा मत गर्ने छन् ।तैपनि माफियहरुले घुसको खोलो बगाएर बिरोधि नेपाली कांग्रेसलाई पनि किनी दिनेछन् सत्ता धारीको को के भयो न घुस भोट मात्र हुनेछ २/४ जनालाई पोशे नै पुग्यो।प्रधानमन्त्री पनि चुनाबी र मेडिकल माफियामा परेका हुन्।

प्रधानमन्त्री, नेकपा, नेकपालाई भोट दिने न दिने सबै प्रधानमन्त्री ओलीबाट तीन करोड जनता भ्रस्टाचारबाट मुक्त भएको भएको चाहन्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रस्टाचार हेर्न र सुन्न नचाहने भनि भाषण हजारौ पटक गरि यो पदमा पुगेका हुन्।भ्रस्टाचार गर्ने र गरेको भए यो पद पाउने थिएनन् र भ्रस्टाचार निवारण नगरेमा दुइ तिहाईको सरकार भए पनि बर्ष दिन बिताउन सम्भभ छैन एसको बिरोध पार्टीबाट नै आउनेछ बिरोधि पार्टीले टाउको दुखाउन न पर्ला?

तर भ्रस्टाचार हटाउने कुरामा कसरि हटाउने भन्ने संबधमा बिषयमा प्रवेश नगरेर समय विदित गर्दैछन् कता कता राणाकालीन शैली भनौ कि बाम शैली उपयोग गरिएको छ । राजस्व चुहावट र गुप्तचर आफै अन्तर्गत राखेर मेडिकल माफिया र चुनाब माफियाको इशारामा काम गरे जसले गर्दा न त भ्रस्टाचार कम भएको छ झन् सरकारको कारबाही माथि शंका उत्पन्न भएको छ।डा. गोविन्द केसीलाई जुम्ला गएर अनसन बस्ने स्थिति सिर्जना गरियो। दैनिक भन्सारमा अर्थ मन्त्रि डा. युबराज खतिवडाले दैनिक रु ३५ करोड को कर चुहावट भएको ४ महिना भयो सो हिसाबले पनि भन्सारमा रु. ३५ करोड, अन्य करमा रु. ३५ करोड र बजेट खर्चमा रु. ३० करोड गरि दैनिक प्रतक्ष्य रु एक अर्ब भ्रस्टाचार भएको छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सरकारी, निजि र संगठित क्षेत्रबाट हुने सबै प्रकारको भुक्तानी बैंक खातामा मात्र हुने व्यवस्था गरिनेछ भनिएता पनि सो लागु गर्ने तिर बजेटमा ठाउं नै पाएन।

प्रधानमन्त्रीलाई कसरि भ्रस्टाचार हटाउन सकिन्छ भन्ने कुराको ज्ञान नै नभएको पनि हुन् सक्छ किन भने हरेक भाषणमा भ्रस्टाचार हटाउने र हेर्न र सुन्न नचाहने आउने गरेका छन् । अहिले र जहिले पनि रोग निको पार्न भन्दा रोग लाग्न नदिने र तातोमा नौनी पग्लने बिगर्ने हुदाँ चिसो राख्ने गर्नु पर्छ । तसर्थ आर्थिक कारोबारजति बैंक मार्फत गरि नगद हातमा नपरेपछि घुस लिन र दिन नमिल्ने भै भ्रस्टाचार र अन्य अपराध निकै कम हुनेछ । हाम्रो देशको परिपेच्छेमा आजको भोलिमा यो ब्यबस्थामा लागु गर्न सकिन्छ।

सरकारले चाहेमा भोलि देखिने ब्यापारीले खरिद भुक्तानी बैक मार्फत गर्ने र एक महिना पछि बिक्रि गर्दा पनि बैंक मार्फत डेबिट कार्डबाट मात्र भुक्तानी लिने गरेमा नोटको कारोबार एकदमै कम कारोबार भै सो को निगरानीले घुष लिन दिन, भ्रस्टाचार, अपराध नगन्य हुन्छ । दुर्गमका बासिन्दाले पनि बैंक सेवा पाउने र बाणिज्य बैंक को खर्च आधा कम हुने छ। प्रहरी र गृह मन्त्रालयको काम आधै घट्ने छ ।

तीन करोड जनताले गोपाल पराजुली र लोकमान कार्की को जागिर जावास भनेको हैन यस्ता भ्रस्टाचार, र अपराध रोकियोश भन्ने हो तर जागिर गए पनि भ्रस्टाचार, र अपराध देश भरि त कुरै भएन निजका पद समाल्ने हालका प्रधान न्यायधिश, प्रमुख आयुक्त र प्रधान मन्त्रिले भ्रस्टाचार गरेका छैनन भने ठाउँ छैन। गरेको देखाउने न गरेको देखाउने अबस्था छैन। तीन करोड जनताको पर्तिफललाई लताइएको छ। भ्रस्टाचार गरेको वा नगरेको, घुस लिएको वा नलिएको, सुन काण्डमा कसले कसले लगानी गरे के कति कसले ज्याला मजदुरी, बक्शिश लिए दिए देखिने ब्यबस्था बैंक माध्यमबाट मात्र आर्थिक कारोबार गर्ने गरुन पर्छ। सायद के सी ले बैंक मार्फत कारोबार गरेमा शुन्य भ्रस्टाचार र अपराध निकै कम हुन्छ भन्ने ज्ञान भएको भए यो लागु त्यसै बेला लागु गराउन पहल गर्थे होलान ?

युद्धको समाधान गर्ने उपाए:

१ झापास्थित दमकको बि.एन्ड सी अस्पतालमा मेडिकल कलेजलाई प्रदेश न १ को पहाडी जिल्लामा र मनमोहन कलेजलाई प्रदेश न. ७ मा एक तिहाई स्तरको सेवा र अध्यापन बिस्तारित् कलेज खोलेर मात्र कलेज संचालन गर्न दिने । क्रमिक रुपले काठमाडौँका सबै मेडिकल ननमेडिकल कलेजलाई यस्तै प्राबधान लगाउने जसले पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गर्नु पर्ने केसीको मागलाई कैयूँ गुना बढी पुरा हुने छ।

२. सरकारले सम्पूरण भ्रस्टाचार, र अपराध हटाउने घुस लिन दिन नमिल्ने ब्यबस्थाको सुरुवात आजको दिनमा सुरुवात गर्न सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सरकारी, निजि र संगठित क्षेत्रबाट हुने सबै प्रकारको भुक्तानी बैंक खातामा मात्र हुने व्यवस्था गर्ने र एक महिना देखि सबै खरिद बिक्रि र लेन देन को कारोबार बैंकबाट गर्ने गरि भ्रस्टाचार तथा अपराध कम गर्ने।

प्रतिक्रिया