काठमाडाैं, ३१ असार । असार ०६७ मा अनुगमन गर्न गएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोलीले नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरमा ४२० बेड रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । लगत्तै ६३० बेड थप्ने उधारो सर्तमा नोबेल मेडिकल कलेजलाई १५० विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।

नौ महिनापछि वैशाख ०६८ मा अनुगमन गर्न गएको काउन्सिलको टोलीले ७२१ बेड पुगेको प्रतिवेदन दिएको थियो । करिब एक वर्षपछि असार ०६९ मा गएको अर्को टोलीले अस्पतालमा नौ सय बेड पुगेको जानकारी दिएको थियो । तर, सात महिनापछि प्रा.डा. विमलकुमार सिन्हाको नेतृत्वमा गएको टोलीले नोबेल मेडिकल कलेजमा ४५० मात्र बेड भेट्टाएको थियो ।

यसरी नोबेल मेडिकल कलेजमा सात महिनामा ४५० बेड गायब भए । मापदण्ड नपुगे पनि विद्यार्थी भर्ना गर्न र मेडिकल कलेजको नाममा व्यापार बढाउन यसरी कागजी प्रक्रिया मिलाउने गरिएको छ । छानबिन समिति भन्छ, ‘पूर्वाधार र अध्यापक नहुँदानहुँदै पनि जथाभावी बढाएर नोबेल मेडिकल कलेजलाई सिट दिइयो, खाने भाँडो बनाइयो, चिकित्सा शिक्षाको स्तर खसाल्ने काम गरियो, अधिकारको दुरुपयोग गरियो भन्ने आरोप पुष्टि हुन आएको छ ।’

यसरी कलेज सञ्चालकको प्रलोभनमा परेर विद्यार्थीको भविष्य र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड गर्ने काउन्सिलका तत्कालीन रजिस्ट्रार दामोदर गजुरेललाई कम्तीमा पाँच वर्ष र नीलमणि उपाध्यायलाई जीवनभर सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्थामा नियुक्ति हुन अयोग्य मान्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।