आइतबार, कार्तिक ९ २०७७
काठमाडौं १६:०६
वासिङटन डिसी 06:21

जनताले अनुभूति गर्ने खालको सेवा दिनुपर्ने : मन्त्री पण्डित

इनेप्लिज २०७५ वैशाख १३ गते १३:५७ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, १३ वैशाख : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले जनताले अनुभूति गर्न खालेको सेवा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले आज ‘सार्वजनिक सेवाको भावीस्वरुप र तहगत अन्तरसम्बन्ध’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले अहिलेको प्रशासनिक कामबाट जनताले अनुभूति प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै जनताले अनुभूति गर्ने खालेको काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

‘‘अहिलेको कामबाट जनता सन्तुष्टि छैनन्’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘जनतालाई परिमाण निकाल्ने खालका काम गर्नुपर्दछ ।’’ मन्त्री पण्डितले कर्मचारीमा स्वतः बढुवा हुनेले विकृति नित्याएको भन्दै कार्यक्षमताका आधारमा मात्र बढुवा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले अहिले कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई अहिलेकै अवस्थामा राख्न नसकिने भन्दै कस्तो बनाउने भन्नेमा छलफल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संविधानअनुसार नै चाँडै कामको बाँडफाँड गरेर जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले कर्मचारीको तहगत र श्रेणीगत आवश्यकताअनुसार परिमार्जनसमेत गरिने धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारीको तहगत र श्रेणीगत रुपमा पनि परिमार्जन आवश्यक रहेको भन्दै हालका श्रेणीभित्र तहहरु व्यवस्थागर्ने बताउनुभयो । उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय गर्नका लागि छुट्टै कानून बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले कर्मचारीलाई राजनीतिक गर्ने ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय कर्मचारी संगठनले नै प्रशासनमाथि विकृति बढाउने भन्दै कर्मचारी संगठन आवश्यक नभएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सुरक्षाविज्ञ बालानन्द शर्माले दायित्व पूरा गर्ने सक्ने कर्मचारीको मात्र बढुवा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमा कर्मचारीको संगठनलाई सुधार गर्नुपर्ने, निवृत्तीभरणको सट्टा कोष स्थापना गरेर सोही कोषबाट निवृत्तीभरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै निजामती सेवालाई एउटै ऐनमा समेट्नुपर्नेलगायतका सुझाव समेटिएका छन् ।

प्रतिक्रिया