सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवासम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसिंहदरबार, काठमाडौं ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री महोदय, यहाँको भारत भ्रमणको तालिका सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा तपाईं समक्ष निम्न लिखित अनुसारको ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्दछ । नेपालका बहुसंख्यक पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले भारत भ्रमणका अवसरमा नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल काम सम्पन्न गर्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा तपाईंको भारत भ्रमण अपवादस्वरूप ऐतिहासिक बनोस् भन्ने उद्देश्यका साथ तपाईं सम्मुख यो ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरिएको हो ।

१. केही महिनायता चीन र भुटानबीच डोक्लाम नामक भूभागका विषयमा विवाद उठेको परिप्रेक्ष्यमा भुटानको आग्रह अनुसार भन्दै त्यस क्षेत्रमा भारतले सेना परिचालन गरी क्षेत्रीय शान्ति र सद्भावमा आघात पु¥याएको स्पष्ट भइसकेको छ । डोक्लाम प्रकरणमा नेपालले तटस्थताको नीति अपनाउने भनी गरेको निर्णय सरसर्ती हेर्दा स्वाभाविक देखिए पनि यसलाई तटस्थ होइन बरु भारतपरस्त अभिव्यक्ति हो भन्नुपर्छ । डोक्लाम चीनको भूभाग हो भन्ने कुराको प्रमाणलाई लत्याएर नेपालले भुटान र भारतको पक्ष लिनु कदापि न्यायसंगत छैन । चीनविरुद्ध लडाउने एकमात्र उद्देश्यले भारतले डोक्लाम क्षेत्रमा गोर्खाली सेना पठाएको देख्ता देख्तै यस प्रकरणमा नेपाल तटस्थताको नीति अपनाउँछ भन्नु हास्यास्पद छ । के चीन नेपालको शत्रु राष्ट्र हो र भारतले चीनविरुद्ध गोर्खाली सेना प्रयोग गर्ने अवस्थामा पुगेको देख्ता देख्तै नेपाल चुप बस्ने ? कि त नेपाल सरकारले चीन हाम्रो मित्र राष्ट्र होइन भन्नुप¥यो । त्यसकारण भारत भ्रमणका अवसरमा तपाईंले आफ्ना समकक्षी समक्ष डोक्लाममा तैनाथ गोर्खाली सेना तुरुन्त फर्काउन माग गर्नुपर्छ । यदि भारत त्यहाँ तैनाथ गोर्खाली सेना त्यहाँबाट फर्काउन चाहँदैन भने गोर्खा भर्ती सम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि भङ्ग भएको घोषणा भारत भ्रमणकै अवसरमा गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । चीनविरुद्ध लड्न भारतलाई अप्रत्यक्ष रूपमा सघाएर नेपालले दुई छिमेकीसँग समदूरीको कूटनीति खेलेको मानिँदैन ।

२. नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत बनाएका बाँध र नेपालबाट बगेर दक्षिणतिर जाने खोला–नाला र खोल्सा–खोल्सीका प्रवाह अवरुद्ध हुने गरी भारतले निश्चित उचाइमा पूर्व–पश्चिम सडक निर्माण गरेका कारण त्यहाँ डुबान भई नेपालले धन, जन र जमिनको अपूरणीय क्षति बेहोर्नुपरेको स्पष्ट भएको हुँदा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको वार्तामा त्यस्ता अनियमित बाँध भत्काउने र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतापूर्वक उठाइयोस् ।

३. सन् २०१५ मे १५ मा चीनको बेइजिङमा भारतका प्रधानमन्त्री र चीनका प्रधानमन्त्रीद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा नं. २८ मा नेपालको लिपुलेकलाई भारत–चीन व्यापारिक नाका बनाउने जुन सहमति भएको थियो, त्यो धोकापूर्ण र मित्रघाती प्रकृतिको थियो । नेपालको लिपुलेकबारे निर्णय गर्ने अधिकार भारतलाई कसैले दिएको छैन र दिन पनि सक्तैन । अतः लिपुलेकमाथिको भारतीय दादागिरीको अन्त्य हुने गरी संयुक्त वक्तव्यमा निहित लिपुलेकको अवाञ्छित उपयोग गर्ने कुरा हटाई नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गरियोस् । लिपुलेकमा भारतले पदमार्ग बनाइरहेको समाचार छापिएको सन्दर्भबाट हेर्दा भारतले आफ्नो हेपाहा व्यवहारलाई निरन्तरता दिन खोजेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा समेत भारतीय समकक्षीसँग कडाइका साथ छलफल गरियोस् र पदमार्ग निर्माणको काम तुरुन्त रोक्न दबाब दिइयोस् ।  ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चालाई आशा छ, तपाईंले नेपालको शासनसत्ताको मूल्यमा नेपालको सर्वभौमसत्ता साट्ने लज्जास्पद धृष्टताको परम्परालाई समूल अन्त्य गर्नुहुनेछ । अन्यथा………….. ।
मितिः २०७४।०५।०६––––––––––––(फणीन्द्र नेपाल)अध्यक्ष ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा