शनिबार, असोज ९ २०७८
काठमाडौं ०३:०३
वासिङटन डिसी 17:18

निर्वाचन आयोग, एनआरएन एनसीसी अफ युयसएले निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गर्नु राम्रो हुन्छ।

इनेप्लिज २०७४ साउन १७ गते १८:१७ मा प्रकाशित

निर्वाचन आयोगले विवादको निरुपण गर्नका लागि हाल प्रकाशित गरेको निर्वाचन तालीका अनुसारका कार्यक्रमहरु स्थगित गरिनु उपयुक्त हुन्छ भनि मैले हिजो विहान निर्वाचन प्रमुख र यसका सदस्यज्युलाई टेक्समेसेज गरेको थिए। किनकि ऊहाहरुसंग सम्पर्क हुन सकेन। आज पुन आईसीसीको आधिकारीक भनेर सार्वजनिक भएको पत्रमा पनि त्यही उल्लेख भएको पाईन्छ। आशा छ यो पत्र नियामानुसारनै प्रेषित भएको होला।

निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष पदका उम्मेदवार गौरी जोशी संस्थाको विधिवत सदस्य रहेकोमा विवाद गरेको छैन। आयोगले जोशीसंग संस्थाको विधानले नतोकेको तर आईसीसीको विधानले तोकेको १ अवधि कार्य समितिमा रही काम गरेको अतिरिक्त योग्यताको प्रमाण मागेको थियो। र यो प्रमाण पनि जोशीले आयोगलाई बुमmाए पछि जोशीको उम्मेदवारी स्विकार गरिएको जानकारी आयोगले जोशीलाई ईमेलद्धारा गराइ सकेको छ। तर जोशीको अतिरिक्त योग्यता सम्वन्धि पत्र प्रकृया नपुरयाई आएको भनि यस्लाई आईसीसीका पदाधिकारीहरुले व्यक्तिगत रुपबाट आफना धारणाहरु सार्वजनिक भए। त्यसैले होकि आफनै संस्थाको न्यायीक समितिले जोशीको नाम अध्यक्ष पदको उम्मेदवारको सुचिमा अविलम्व प्रकाशित गर्नु भनि २९ जुलाईका दिन दिएको आदेश विपरित आयोगले जोशीको नाम निकालेन।

आयोगले आफनै संस्थाको आधिकारीक व्याख्या गर्ने तीन जना न्युर्योकका एर्टनी एट ल, दुर्गा भुर्तेल, गिरीजा गौतम, र यज्ञ नेपाल, सदस्य रहेको न्यायिक समितिको फैसलालाइ पनि वेवास्था गरयो। २०१५ सालमा पनि आईसीसीका सदस्यहरुको निर्वाचनको समयमा यस्तै विवादमा न्यायिक समितिले यहाको संस्थाको निर्वाचनमा आईसीसीको प्रावधान लाग्दैन भनेको थियो। तथापि निर्वाचन आयोगले यो आदेश र नजीरलाई मानेन। सम्भवत आयोगले आफनो निर्णयको आधार आईसीसीको विधानमा रहेको व्यवस्थालाई बनाएर जोशीको नाम निकालेन।

तर अहिले आईसीसीले नै जोशीको अतिरिक्त योग्यता पुगेको आधिकारीक प्रमाण प्रकृयागत रुपबाट गए नगएको जस्ता विषयमा छलफल गरी राय दिन समिति गठन गरेको अवस्था छ। निर्वाचन आयोगले आधार मानेको तर न्यायिक समितिले आधार मान्न हुदैन भनेको यो अतिरिक्त योग्यताको आधारै भत्कीयो भने निर्वाचन आयोगले निकालेको कार्य तालिकाको अर्थ रहदैन। र असर पर्ने पक्षले कानुनी उपचारको लागि अदालतमा जादा लाग्ने समय, खर्च, र अन्य अपुरणिय क्षतीको अनुमान गर्न सकिदैन। अत निर्वाचन आयोगले आफनो हातमा रहेको गाडीको स्टेयरिंगलाई सही बाटोतिर लग्नेहो भने तत्कालै चुनावका सम्पुर्ण कार्यतालीका स्थगीत गरी सही बाटोबाट सिमित गतीमा गाडी अगाडी बढाऊनु पर्दछ। र यो स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगले यसो गर्दा कसैको आडभरोसा लिई रहनु पनि पर्दैन ।

प्रतिक्रिया