नेपालले २००७ को राणा काल देखि हाल २०७४ साल सम्ममा विभिन्न राजनैतिक, आर्थिक विकासको फड्को मारिसकेको छ । साथसाथै राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक भ्रष्टाचार पनि चरम सीमामा पुगेको छ । भ्रष्टाचार नगर्ने व्यक्तिहरुलाई समाजमा बाँच्न पनि गाह्रो भई देशबाट पलायन समेत हुनु परेको छ । धेरै भ्रष्टाचारीले गर्दा जुनसुकै पेशा, व्यवसाय, जागिर पनि भ्रष्टाचार बिना हुन नसक्ने भएको छ र मिहेनत गर्ने र भ्रष्टाचार नगरी जीवन निर्वाह गर्नेहरु पनि अत्याधिक भ्रष्टाचार, तस्करी र कालो बजारीले गर्दा भ्रष्टाचारीमा गनिएका छन् । उनीहरुलाई समाजमा बस्न गाह्रो भएको छ ।

आर्थिक, राजनैतिक र सामाजिक भ्रष्टाचार गर्नेको लागी हाल प्रचलित कागजी मुद्रा प्रयोग हुने गरेको छ जुन कसले लिएदिएको लेखाजोखा नगर्न पनि सकिने हुन्छ । यसको फाइदा लिई भ्रष्टाचारीहरुले खुलेआम भ्रष्टाचार गर्दै आएका छन् र विद्यमान बैकिङ्ग सेवा र नितिनियमको लागी सानो बाहानाको रुपमा विभिन्न तरिका अपनाई कागजी मुद्राको उपयोग गरी राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हस्तक्षेप गरी देशको शासन व्यवस्थाको नियन्त्रण गरी राखेका छन् ।

विद्युतिय मुद्रा

विद्युतिय मुद्रा उपयोग गर्दा कुनैपनि लेनदेनको कार्य कुनै एउटा बैँक मार्फत हुने र सरकारी निकाय अथवा सम्बन्धित व्यक्तिले चाहेको बेलामा जाँचपड्ताल गर्न सकिने हुँदा कसैले भ्रष्टाचार गरेमा वा कसैको अनैतिक तथा राजनैतिक दबाबमा सानो ठूलो रकम लिएदिएमा कसले लिएदिएको देखिनेछ । यसरी लिएको रकम तिर्न पर्ने नभएमा त्यसको कर तिराउन सकिनेछ जसले गर्दा भ्रष्टाचार हट्ने छ ।

राजश्व वृद्घि र कर्तव्य बोध

विद्युतिय मुद्रा प्रयोग गरेपछि हाल कुल राजश्वको २५ प्रतिशत देखि ५० प्रतिशत सम्म चुहावट भएको दावी गरिने भन्सार, आयकर, अन्तशुल्क, मूल्य अभिवृद्घि कर, वहाल आदि कर तथा दायरामा नआएका आयकर, मूल्य अभिवृद्घि कर, वहाल आदिबाट निकै राजश्व बढ्ने छ । करदाता र कर अधिकृतको बिचमा आ–आफ्नो कर्तव्यको बोध भई दुश्मनी दुर हुनेछ ।

कानुनको पालना गराउन सहजः

अवैधानिक तरिकाले सुन, चाँदि तथा अन्य सामानको आयात निर्यात गर्ने, बढी मूल्य लिई सामानको विक्री गर्ने, बढी सेवा शुल्क लिई विदेश पठाउने, मानव बेचबिखन, लागुपदार्थ सेवन, सरकारी निकायबाट नियम विपरित कार्य गराउने, कालो बजारी, जुवा तास खेल्ने जस्ता कार्यहरुको विरुद्घ नियम कानुन पालना गर्न गराउन सजिलो हुनेछ । जबरजस्ती वा जानाजानी बढी रकम लिखित गराउने, घरजग्गा खरिद विक्री गर्दा जग्गापत्र मोल भन्दा कम देखाउने, मजदुर ऐन विपरित कम तलब दिई कार्य गराउने, विदेशीलाई अनुमति बिना कार्य गराउने, लिङ्ग भेद गरी घटीबढी तलब दिने जस्ता कार्यहरुको विरुद्घ नियमको कार्यन्वयन हुनेछ र अन्य कानुनको पालना हुनेछ । गैर नेपाली स्वीकृती बिना कार्य गर्ने स्वत रोकिनेछ । सरकारी संस्थान कार्यालयमा काम कारवाही बढी सुचारु रुपले काम हुनेछ ।

सामाजिक तथा धार्मिक

नगद कारोबारको लागी बैँकमा गई लाइनमा बस्नु नपर्ने, महशुुल तिर्ने देखि अन्य धेरै काम घरमा बसी हुने र बस, टेम्पो चढी महशुल बुझाउन जान नपरी अनावश्यक खर्च र खतराबाट पनि मुक्त भइने । नगदको चोरी हुने त्रास नहुने । आफ्नो परिवारको सदस्यले समेत नाजायज खर्च गर्न नसक्ने, विदेशको कमाई सदुपयोग हुने, ढाँट छल गर्ने बानी कम हुने । घरमा राखेको काम गर्ने व्यक्तिले वा घर परिवारका अन्य व्यक्तीले नगद र केही हदसम्म सुनचाँदी गहना चोरी गर्न नसक्ने । अशक्त आमाबुवाको पेन्सन, वृद्घ भत्ता उनीहरुको लागि मात्र प्रयोग भएको नभएको नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने ।
चोरी गरेर जिन्सी सामानलाई नगदमा परिणत गर्दा नगद लेनदेन गर्नु पर्ने हुँदा चोरीको त्रास कम भई सुरक्षाको चासो कम हुने र सुरक्षा खर्च कम हुने । नगदको मोहमा धर्म परिवर्तनमा कमी आउने र धर्मको नाममा भ्रष्टाचारीले नाम नखुलाई दान दिने कार्य बन्द भई धार्मिक स्थल बढी स्वच्छ हुने । देहव्यापार गर्ने र दुव्र्यसन गर्ने, बालबालिकाहरुको स्कूल शुल्क वा अन्य रकमको दुरुपयोग गरी लागुपदार्थ, रक्सी, चुरोट खाने सम्भावना कम हुने ।

राजनैतिक

नेपालको शासन २००७ साल देखिनै विदेशबाट संचालित हुँदै आएको हो भनिन्छ र यसको मुल स्रोतसाधन भनेको कागजी मुद्रा र सिक्का नै हुन् । सरकारमा मन्त्री तथा अन्य नियुक्तिहरुमा र कर्मचारी सरुवा सम्बन्धि कार्यहरुमा समेत यही कागजी मुद्राले अहम भूमिका निभाएको हुन्छ । मुद्रा खारेजीले त्यस्तो भूमिकालाई न्यून गर्दछ । चुनावमा चन्दा आतंकको कमी हुने र चुनावी खर्चमा नियन्त्रण भई स्वच्छ राजनैतिक व्यवस्था भई देशको लागी बढी टेवा पुग्नेछ । चुनाव स्वच्छ भई कर्मठ र जेहेन्दार व्यक्तिमात्र चुनिनेछन् र देशको विकास हुनेछ । नेताहरु पनि बढी जनतामुखी हुनेछन् ।

बैकिङ्ग तथा बिमा

१९९७ साल देखि बैकिङ्ग, बिमा व्यवस्था सुरुवात भई २०४७ सालदेखी हजारौँ साखा बैँकहरु स्थापना भएको र करोडौँबाट स्थापना भएको संस्थाहरु खरबौँ भएतापनि आधा जति नेपालीहरु बैँक र बिमाबाट वञ्चित छन् । दुर्गम क्षेत्रमा विद्युतिय मुद्राको उपयोग बिना कहिले बैकिङ्ग सेवा नपुग्ने स्थिति छ । त्यसैले बैकिङ्ग सेवा सम्पूर्ण जनतालाई २४ सै घण्टा र सातै दिन घरमै बसी हुनेछ । २५ देखि ४० प्रतिशत नगद कारोबार बैकिङ्ग नेटवर्कमा नभएको स्थितिमा सम्पूर्ण बैँकहरु नेटवर्कमा आई मौद्रिक निति र वित्तिय निति कार्यन्वयन गर्न सहज हुनेछ । नोट निष्काशन र नोट कारोबार गर्न नपरेपछि बैकिङ्ग क्षेत्रमा २५ प्रतिशत भन्दा बढी प्रशासनिक खर्च कम हुनेछ । नगद सम्बन्धि काम गर्ने कर्मचारीहरु र सुरक्षा सम्बन्धि काम गर्ने कर्मचारीहरु सबैको त्रास कम हुनेछ र उनीहरुलाई ग्रामीण बैँक सेवा विस्तारमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाए उनीहरुको मनोबल बढ्नेछ ।

सम्पूर्ण नेपालीहरुकोे मासिक रु. १००÷२०० बाट जीवन बिमा, दुर्घटना बिमा, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता कार्यक्रम देशका कुनाकुनाका सम्पूर्ण जनताहरुलाई गर्न गराउन हालको परिस्थितिमा असम्भव भएकोमा सो सम्भव विद्युतिय मुद्राले गर्दा हुनेछ ।

बैँक जगतमा हुण्डीबाट विदेशी मुद्राको कारोबार र वैदेशिक मुद्राको कालो बजार पनि धेरै हदसम्म कम हुनेछ । विदेशी मुद्रा नियम विपरित पलायन हुनबाट रोकिनेछ । विदेशमा जायज वा नाजायज तरिकाबाट कमाएको रकम हुण्डी मार्फत नेपालमा वर्षौँदेखी लगानी भइराखेको छ र अहिले शहरी क्षेत्रमा जग्गाको भाउ विदेशमा भन्दा बढी भएको छ र सो विक्री गरी रकम हुण्डी मार्फत विदेश पलायन हुँदैछ र त्यो कम हुनेछ ।

भारतको नरेन्द्र मोदी र अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्प

भारतका मोदीले रु.१,००० कोे नोटलाई रद्ध गरी नयाँ नोटले विस्थापित गर्दा जनतालाई राहतको सट्टा उल्टो दुखमात्र भएको छ र पून कालोधन र नक्कली नोटको धन्दा मौलाएको छ । चुनाव एजेन्डामात्र भयो । अझपनि विद्युतिय मुद्राको शुरुवात गरेमा भारतको साथै नेपाललाई पनि ठूलो सहयोग हुनेछ ।

अमेरिका मेक्सिकोको खुल्ला सिमानाबाट लागुपदार्थको ओसारपसार भएर आतंक फैलियो भनी पर्खाल लगाउनु मात्र बुद्धिमानी होइन किनभने तस्करीहरुले फेरी अर्को बाटो अर्को देशबाट छिराउने छन् । एक करोड भन्दा बढी विदेशीहरु गैर कानुनी तवरले रहेको वा विदेशबाट गई नागरिक भएका विदेशीको संरक्षणमा गैर कानुनी तरिकाले तिनीहरुको दास जस्तो भई कार्य गरिरहेका छन् । ती विदेशीहरुले जेपनि गर्न सक्दछन् । तिनीहरुले करोडौँ डलर हुण्डीमार्फत विदेशमा पठाइरहेका छन् । ती सबै रोक्न कागजी डलरलाई हटाई विद्युतिय मुद्रा उपयोग गर्नु पर्दछ ।

भ्रष्टाचार निवारण गर्ने सक्रियताः

नेपालमा बेलाबेलामा भ्रष्टाचार निवारण गर्न खोजिएतापनि राजनैतिक नेताहरुले गरिहाल्ने पहल गरेको पाइको छैन । २०४६ सालको आन्दोलनमा पञ्चायती व्यवस्थाका खुंखार भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गरिएन । त्यसपछि झन प्रजातन्त्र ल्याउने कर्मचारी, राजनितिज्ञ, लेखापरीक्षक, इन्जिनियर, डाक्टरले पनि भष्टाचार गर्न पछि परेका छैनन् । भ्रष्टाचार नगरी देशमा टिक्न गाह्रो भईसकेको छ । तैपनि हरेस खाने स्थिति छैन । एउटा महिला प्रधान न्यायधिश, एउटा डाक्टर र दुई जना सांसदहरुको आवाजबाट सबै सांसद गोलबद्ध भई भ्रष्टाचारी अख्तियार प्रमुखलाई बर्खास्त गरेको घटना त ताजा नै छ । डाक्टर बाहेक अरु सुस्ताएका छन् l

यस्तै गरी सबैजना पून आवद्ध भई कागजी मुद्रा र सिक्कालाई साधारण जनहरुमा सिमित मात्र प्रयोग हुने गरी वा सम्पूर्ण बन्देज गर्ने गरी विद्युतिय मुद्रा उपयोग तिन महिना भित्र नै गर्ने । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भएको एकमात्र राष्ट्र भएझैँ कागजी मुद्रा हटाई भ्रष्टाचार उन्मुलन गर्नेमा पनि पहिलो राष्ट्र हुनु पर्दछ । यो कार्यको पहल २÷४ जना कर्मठ सांसद, ८÷१० जना जागरुक नागरिक र न्यायपालिकाले दह्रो भई अगाडी बढाई दैनिक एक अर्बको क्षती जोगाई देशलाई अगाडी बढाउनु पर्छ । यसको कार्यन्वयनको लागी शिक्षित भ्रष्टाचारी, कर छल्ने, तश्करहरु, नेताहरु त्था सहयोग गर्न पर्ने देश भारतले समेत अवरोध गर्नेछन् ।
तिनीहरुले ठूलो माछा हातबाट जाने डरमा राष्ट्र«को कुल अर्थव्यवस्थाको ५ प्रतिशत दुर्गम क्षेत्र, कुल व्यापारको १ प्रतिशत नाङ्ले व्यापार देशको ५ प्रतिशत जति अशिक्षित जनताहरुको आड लिई निकै वाधा अड्चन गराउने छन् । ती वाधा अड्चनलाई विशेष तरिका अपनाई अगाडी हटाएर अगाडी बढ्नु बढाउनु पर्दछ ।

विद्युतिय मुद्रा लागु गर्ने केही सुझावहरु

हाम्रो देश नेपालको परिपेक्षमा अर्ध शहरी क्षेत्रहरुमा बैकिङ्ग विकास भईसकेको छ । हरेक साना ठूला व्यापारिक उद्योगहरु नेपालको कुना काप्चामा पुगीसकेका छन् । प्राय व्यापारिक संस्थाहरु सम्बन्धित निकायमा दर्ता भइसकेका छन् । प्रायः सबै क्षेत्रमा सबैको पहुँचमा फोन सेवा तथा विद्युत सेवा उपलब्ध भएको हुँदा विद्युतिय मुद्रा लागु गर्नको लागी नेपाल सरकारले पहल गर्नासाथ भोलीपल्टबाट कार्यान्वयन हुन सक्ने स्थिति छ । ती क्षेत्रमानै कुल राष्ट्रको ९०÷९५ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुन्छ ।

यसै सम्बन्धमा केही सुझावहरु निम्न छन् ः

१. आर्थिक करोबारको लागी प्रत्येक योग्य नेपाली वा गैर नेपालीको कुनै बैँकमा खाता खोली एक–एक वटा डेबिट कार्ड र चेकबुक वितरण गर्ने ।
२ं. प्रत्येक विक्रेता वा सेवा प्रदान गर्ने उद्योग, व्यापारी, सामाजिक तथा धार्मिक निकाय, सरकारलाई डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्ने विद्युतिय कार्डरिडर बैँकसँग आवद्ध गरी लिन लगाउने ।
३. शुरुमा विद्युत, टेलिफोन र बैँकिङ सुविधा भएका स्थानीय तहहरुमा तीन महिनाको कार्ययोजना बनाई लागु गर्ने । सम्पूर्ण र आंशिक सुविधा नभएका स्थानीय तहहरुमा क्रमिक रुपले लागु गर्दै जाने । सुविधा नभएका स्थानीय तहहरुमा पनि व्यापारीले व्यापारीबाट खरिद गर्दा विद्युतिय मुद्रा, चेक प्रयोग गर्न पर्ने र विक्रीको रेकर्ड राख्न पर्ने जस्ता उपयुक्त व्यवस्था गर्ने । कारोबारको सीमा तोक्ने र उक्त सीमा पनि क्रमिक रुपले घटाउँदै लाने । नाजायज तरिकाले कारोबार भई राखेको अनुगमन गर्ने । अति दुर्गम साविकका गा.वि.स. हरुमा सिमित बैकिङ्ग शुरुवात गर्ने ।
४. कार्डहोल्डर र बैँक खातावालको खातामा सुगम तरिकाले तलब, व्याज, भन्सार, पेन्सन आदि जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने र कुनै एक बैँकबाट अर्को बैँकका खातामा रकम जम्मा गर्दा यथासिघ्र फोन वा इन्टरनेटको व्यवस्थाबाट गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने ।
५. चेकबाट भुक्तानी गरिने रकम पनि कालान्तरमा सजिलै फोटोचेकको रुपमा आफ्नो बैँक खाताको आधारमा आफ्नो बैँक खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
६. ठूला मूल्यका नोट जारी गरे बेँकलाई मात्र प्रयोग गर्न लगाउने । बहुमूल्य सिक्काहरुको उपयोग अनुमति लिई रेकर्ड हुनेगरी प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था गर्ने । साथै कार्डको प्रयोग हुन नसक्ने सानो, नाङलो व्यापार वा कृषि र हाट बजारको लागी सम्मका नोटहरुलाई हद तोकी अनुमति लिई सिमित कारोबार गराउने ।
७. प्रत्येक ५००÷१००० जनता वा १ कि.मी. दुरी भित्र बैँक वा बैँक एजेन्टको व्यवस्था गरी चेक संकलन र सामान्य बैकिङ्ग सेवा प्रदान तोकिएको बैँकबाट गराउने ।

सो इकाईले हुलाक व्यवस्था नभएको हुँदा बैँकको सुचना पत्र ग्राहककहाँ पु¥याउने व्यवस्था गर्ने ।

लेखक : एक बहादुर क्षत्री भारत बाट चाटर्ड एकाउन्टेन्ट गरेका हुन् भने हाल उनि अमेरिकाका सिपिए हुन् l यी सबैलाई समेटेर आर्थिक बर्ष २०७४ /७५ को बजेटमा समाबेश गर्ने कुराहरु भनि ईनेप्लिज मा विचार प्रकाशित गरेका छन् l