बिहीबार, असोज ७ २०७८
काठमाडौं १५:५०
वासिङटन डिसी 06:05

नेपालीहरुका लागी राजनितिक असाईलमको ढोका बन्द हुन सक्ने पुनरावेदन अदालतको फैसला नजीर बन्न सक्ने

इनेप्लिज २०७४ असार १४ गते १७:५३ मा प्रकाशित

ईनेप्लीज- वाशिन्टन डिसी

एक नेपालीले गरेको असाईलम सम्वन्धी पुनरावेदनको निबेदनलाई अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित पुनरावेदन अदालतले अस्विकार गरी दिएको छ । ईमेग्रेसन न्यायाधीशले ती नेपालीको राजनितिक असाईलमको निवेदनलाई अस्विकार गरे पछी उक्त निर्णयका उपर समीक्षाका लागी पुनरावेदन गर्न निवेदन गरेका थिए।

पुनरावेदन न्यायालयल, न्युयोर्कको दोस्रो सर्किटका लागि भएको फैसलामा – इमिग्रेशन अपील बोर्ड (“बीआईए”) को निर्णयको समीक्षाका लागी प्राप्त निवेदनलाई विचार विमर्श गर्दा, निवेदकको इमिग्रेशन अपील बोर्ड (“बीआईए”) को निर्णयको समीक्षाको पुनरावेदनको निवेदन अस्वीकृत गरिन्छ ।

ती नेपालीले नेपाली काङ्रेस  पार्टीको सदस्य भएको र नेपाल फर्कदा राजनितिक कारणले माओबादीबाट आफुलाई खतरा भएको भनी ई असाईलमको निवेदन दिएका थिए। नेपालको परिवर्तित राजनितीले अब निबेदकलाई नेपालमा कुनै खतरा हुन नसक्ने भनी पुनरावेदन अदालतले निर्णय गरेको छ। पुनरावेदन अदालतले नेपालमा भएको परिवर्तन र त्यस पछीको अवस्थाका बारेमा अध्ययन र समीक्षा गरेको समेत उक्त निर्णयमा जनाएको छ ।

प्रतीनिधी सभाको लागी सन २०१३ मा भएको शान्तीपूर्ण निर्वाचनमा नेपाली काङ्रेस दलले ठुलो दलको हैसियत लिएको र सरकार समेत चलाएको उक्त निर्णयमा उल्लेख गरीएको छ। प्रतीनिधी सभाको निर्वाचनमा मावोबादी दलले केहि घटनाहरु घटाएको भएता पनि  निर्वाचनमा नेपाली काङ्रेसका कार्यकर्ताहरुलाई   आक्रमणको प्रमाण नभेटिएको समेत पुनरावेदनको उक्त निर्णयमा उल्लेख छ ।

प्रतीनिधी सभाको लागी सन २०१३ मा भएको शान्तीपूर्ण निर्वाचन पस्चात बिभाजीत भएका दुई  मावोबादी दलले एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति  निकाली नेपाली काङ्रेसले मावोबादी सदस्यहरुलाई गिरफ्तारी गर्दै हिरासतमा लिएको भन्ने एजेन्सी मार्फत  जानकारी प्राप्त भएको समेत पुनरावेदन अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।

पुनरावेदन अदालतको उक्त फैसलामा निबेदकबाट शारीरिक तथा मानसिक अवस्था र प्रभावको प्रमाण भेटिएन र यसबाट निबेदक नेपाल फर्कन नसक्ने भन्ने कुनै आधार नदेखिएको हुँदा मानवतावादी असाईलम समेत खारेज गरिएको पुनरावेदन अदालतको निर्णयमा जनाईएको छ ।

पुनरावेदन अदालतको यो फैसला भविष्यका लागी एक नजीर हुन सक्ने कानून बिदको राय छ । सन २०१३ पछी असाईलमको निबेदन दिने वा भविस्यमा असाईलम गर्ने नेपालीहरुका लागी यस फैसलाले प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ ।

 

प्रतिक्रिया