रत्ननगर (चितवन), ३० जेठ । गोही, गौरीगाई र अजिङ्गरले मानिसलाई आक्रमण गरे पनि राहत पाइने भएको छ । यसअघि केही निश्चित वन्यजन्तुले आक्रमण गर्दामात्रै राहत दिने व्यवस्था थियो ।

हालै वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ को दोस्रो संशोधनले प्रजाति थपेर राहतको व्यवस्था गरेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत तथा सूचना अधिकारी नुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि ११ प्रजातिका वन्यजन्तुले आक्रमण गरेमा राहत दिने व्यवस्था थियो । हालै भएको दोस्रो संशोधनले तीन प्रजाति थपेर १४ प्रजातिका वन्यजन्तु र सरीसृपले आक्रमण गरेमा राहत पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका सहायक व्यवस्थापन अधिकृत विष्णु थपलियाका अनुसार २०६९ सालमा निर्देशिका जारी हुँदा हात्ती, गैँडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिम चितुवा, जङ्गली बँदेल र अर्ना गरी आठ प्रजातिबाट आक्रमण भएमा राहत दिने व्यवस्था थियो ।

पहिलो संशोधन २०७२ ले ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो र जङ्गली कुकुरलाई समेत थपेर ११ प्रजातिले आक्रमण गरेमा राहत दिने व्यवस्था गरिएको थियो । हालै भएको संशोधन, २०७४ ले भने मगर गोही, अजिङ्गर र गौरीगाईसमेत थपेर १४ प्रजातिका जनावर तथा सरीसृपले आक्रमण गरेमा राहत दिने व्यवस्था गरिएको थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।

ती वन्यजन्तु तथा सरीसृपबाट मानिस घाइते भए उनीहरुको उपचारका लागि र मृत्यु भए उनका परिवारलाई राहत दिइने जनाइएको छ । जेठ १९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राहत रकमलाई पनि दोब्बर बनाइएको छ ।

निकुञ्जका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले यसले संरक्षणमा राज्यले महत्व राखेको छ भनेर बुझ्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले वन्यजन्तुलाई बाहिर आउन नदिन भरपुर प्रयास भए पनि घटना भइरहेकाले द्वन्द्व घटनाउन सहयोगी हुने दाबी गर्नुभयो ।

अनुमति लिएर सामुदायिक वन क्षेत्रमा जाँदा र गाउँबस्तीमा आएर वन्य जन्तुले आक्रमण गरेको अवस्थामा मात्रै राहत पाइने छ । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र घटना भएमा भने राहत नपाइने सूचना अधिकारी अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारी काममा वा अनुमति लिएर संरक्षणमा खटिएकाहरुलाई आक्रमण गरेमा भने निर्देशिका अनुसार नै राहत उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । राहत पाउनका लागि घटना भएको ३५ दिनभित्र निवेदन दिइसक्नुपर्ने छ ।

हालैको निर्णयअनुसार मृत्यु भएकाको हकमा आश्रित परिवारलाई रु १० लाख, सख्त घाइते भएमा बढीमा रु दुई लाख, सामान्य घाइते भएमा रु २० हजारसम्म उपचार राहत दिइने निकुञ्जले जनाएको छ ।

पशु धनको क्षति भएमा रु १० देखि ३० हजारसम्म, घरगोठ क्षति भएमा रु १० हजार, खाद्यान्नबाली क्षति भएमा बढीमा रु १० हजार दिइने छ ।

विसं २०७४ जेठ १९ मा सरकारको निर्णयअनुसार राहत दोब्बर बढाउने र थप तीनवटा वन्यजन्तुले आक्रमण गरेमा राहत दिने व्यवस्था गरेको हो ।

यस्तो छ कानुनी अवस्था

निकुञ्ज ऐन, २०२९ लगायत नेपालको कानुन तथा कुनै नियमावलीमा वन्यजन्तुको आक्रमणको राहतको विषय समावेश थिएन ।

वन्यजन्तु र स्थानीय समुदायबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ११४ बमोजिम वन मन्त्रालयले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिका, २०६६ जारी गरेको हो ।

सोही वर्षदेखि सामान्य राहत दिन सुरु भएको थियो । त्यसलाई खारेज गरी २०६९ सालमा वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका जारी भएपछि केही राहत बढाइएको थियो ।

नेपाल सरकारले यो निर्देशिकालाई २०६९ सालमा माघ १८ गते स्वीकृत दिएको थियो भने २०७२ वैशाख ३१ मा पहिलो संशोधन भएको थियो ।

विसं २०७३ मा निकुञ्ज ऐनको पाँचाँ संशोधनले राहतको विषय समावेश गरेपछि एउटा कानुनी रुप पाएको निकुञ्ज विभागका सहायक व्यवस्थापन अधिकृत विष्णु थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।