नेपालमा विगत २००७ साल देखि अहिले सम्म राजनैतिक परिवर्तन धेरै भए । राणा शासनको अन्त्य देखि राजतन्त्रको अन्त्य हुँदा सम्म जनताहरुले ठुलो बलिदानी दिए यद्दपी नेपालमा न त कहिल्यै राजनैतिक स्थायित्व कायम हुने संभावना देखियो न त आर्थिक प्रगतिका मार्गहरु खुल्न सके । अझै २०४७ सालको परिवर्तन सँगै धेरै राजनितिक दल अस्तित्वमा आए, कतिपय बिलाएर गए त कतिपय टुक्रिएर अनेक नामबाट संचालित भए भने कतिपय जोडिने, टुट्ने र जुट्ने बनिरहे । अर्को तर्फ साम्यवादी शासन व्यवस्था मात्रै नेपालीहरुको गरिवीको मनोदशालाई अन्त्य गर्ने अचुक औषधी हो भन्ने मान्यतालाई मुर्तरुप दिन २०५१/५२ साल देखि महान जनयुद्धको नेतृत्व गर्दै नेकपा माओवादी देशभरि छापामार युद्ध लड्यो । अन्तत: उसको संघिय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको चाहनालाई बहुदलवादी दलहरुले पनि साथ दिएर २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले राजतन्त्र सदाको लागी अन्त्य गर्यो ।

नयाँ परिवर्तनसँगै जनतामा उत्साह थप्यो भने अर्को तर्फ साम्यवादलाई जनयुद्धको अन्तिम लक्ष्य लिएको माओवादी पनि अन्तत संसदीय बहुलवादमा समाहित हुन पुग्यो । त्यस्तैगरि लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न दुई पटक निर्वाचन सम्पन्न भएर अन्तत संविधान बन्यो । यद्दपी नयाँ संविधानलाई तराईवादी दलहरुको समर्थन भने जुट्न सकेन । यसै विचमा तराई आन्दोलन र अरु अनेक आन्दोलन संविधान संशोधन एवं विभिन्न अधिकार थपका लागी पटक पटक भईनै रहे । पहिलो संविधान सभामा पहिलो हुन सफल माओवादी पनि टुट्ने, फुट्ने र केही हद सम्म जुट्ने काममा लागी रह्यो । जनताले अपेक्षा गरे झै काम गर्न नसक्नु र सत्ताको प्रयोगबाट व्यक्तीगत लाभमा बढि केन्द्रित भएकै कारण पुन जनताले पुरानै पार्टीहरुलाई दोस्रो संविधान सभा चुनावमा अगाडी पुराए ।

विशेषत नेपालमा पुराना पार्टी नेपाली काँग्रेस र एमाले पटक पटक सत्ताको हिस्सेदारी लिने काममा अग्रपंक्तीमा रहेपनि एकले अर्कोलाई कसरी पत्तासाफ गर्ने भन्ने खेलमानै सधै रमाईरहे र जनताहरु सधै रमिते बन्दै गए । अर्को तर्फ सधै राजनैतिक विवादमा माओवादी पनि पर्दै गयो, त्यसो त नयाँ शक्ति नामबाट अर्को पार्टी समेत बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा संगठित भयो । खासगरि नेपाली राजनितिमा काम भन्दा हल्ला बढि गर्ने र हरेक दृष्टिकोणबाट विपक्ष पार्टी खरावनै देख्ने साथै तर्क वितर्क गरेर जनतालाई अन्यौलमा पार्ने प्रवृती केही राजनिति जाने बुझेका हुँ भन्नेहरुबाट सधै हुँदै आएको पाईन्छ । जसको फलस्वरूप सर्वसाधरणहरु सधै अन्यौलमै रहने र उनीहरु समेत अन्धाधुन्ध समर्थन र विरोधमा सामाजिक संजाल वा विभिन्न मिडियाको प्रयोग गर्ने गरेको पाईन्छ ।

यसरी हेर्दा नेपालमा अधिकांश समय यस्तै नकारात्मक टिकाटिप्पणी, कपोकल्पित समाचारहरु संप्रेषणमा बढि व्यतित भएको पाईन्छ । यसो हुनुमा राजनितिक दलको हनुमानगिरी र अंकुश विनाको वाक स्वतन्त्रता, गैर ज़िम्मेवार राजनैतिक दलका नेताहरु, बढ्दो बेरोजगारीपन, सामाजिक संजालको दुरुपयोग, सैदान्तिक अडान नभएका राजनैतिक दल आदी कारण प्रमुख हुन सक्छन् ।
वास्तवमा नेपालमा यतिका धेरै राजनैतिक दल आवस्यकनै छैनन् किनकी कतिपय राजनैतिक दल त मात्र नाममा फरक छन् तर राजनैतिक सिद्धान्त, वाद, लक्ष्य/गन्तव्य लगभग एउटै देखिन्छ । यस्तो अवस्थालाई हेर्दा मुलत राजनैतिक मार्ग, लक्ष्य मोटामोटी मिल्नेहरु एकआपसमा मिलेर एउटै पार्टी बन्ने र यस्तै क्रमलाई अनुसरण गर्दा बढीमा ४-५ वटा पार्टी मात्रै अस्तित्वमा रहन सके भने मात्र अहिलेको जस्तो यतिविघ्न राजनितिक अनुशासन भंग हुने गतिविधी कम हुने देखिन्छ र जनताहरु पनि अन्यौलमा पर्दैनन् । आजकल त झन् पुराना पार्टीलाई सुधारगरि नयाँ बनाउने भन्दा पनि नयाँ नाम राखेर अरु धेरै पार्टी खोल्ने होडबाजी चलिरहेको छ । यसले गर्दा राजनैतिक दल र नेताहरुमा देशको आर्थिक विकास, निर्माणको काममा भन्दा पनि कसरी हुन्छ विभिन्न पार्टीलाई कमजोर देखाउन स्रोत र साधनलाई प्रयोग गर्ने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कसरी गर्ने, व्यक्तिगत लाभ कसरी लिने भन्ने दौडधुपमा लागेको पाईन्छ ।

तसर्थ बेलैमा सबै राजनैतिक दलले विचारधारा र लक्ष्यमा समानता देखिने विच पार्टी एकिकरण गरेर अहिलेको व्यथितीको अवस्थालाई अन्त्य गर्नु पर्छ । अर्को तर्फ आफ्नो आस्था मिल्ने राजनितिक दलले गरेका जुनसुकै गल्तीलाई औल्याउन नखोज्ने तर अन्य दलको सहि कामलाई पनि गलत अर्थ लगाएर भ्रम फैलाउने प्रवृतीको अन्त्य हुनु पर्छ । जनता कुनै पनि पार्टीका स्थायी दाष हुन सक्दैनन् तसर्थ सर्वसाधरण जनताहरु पनि सत्य र तथ्य बोल्न सक्नु पर्छ अन्यथा जस्तोसुकै गलत काम गरेपनि नेताहरुले छुट पाउने अवस्था देखिन्छ । यसरी हेर्दा अझै पनि नेपालमा सवल राजनैतिक संस्कारको विकाश भएको पाईदैन ।

त्यस्तैगरि अव राजनैतिक दलहरु एउटा निचोडमा पुग्नै पर्छ की राजनैतिक परिवर्तनको अन्तिम विन्दु यही संघिय गणतन्त्र हो या जनवादी गणतन्त्र ? यसको फैसला हुनसके मात्र आर्थिक परिवर्तनको मुख्य स्वरुप निर्धारण हुन सक्छ, अन्यथा सधै राजनैतिक परिवर्तनकै नाममा देश अझै धेरै बर्ष पछि धकेलिने छ । यसो त ” पुँजीवादी बजार अर्थतन्त्र ” लाई अहिले मोटामोटीरुपमा सबैले स्वीकार्यको वा अंगालेको देखिन्छ तथापी अन्तिम लक्ष्य केही बामपन्थी दलहरुमा ” साम्यवादी अर्थतन्त्र” रहेको भन्ने पनि बुझिन्छ । जे होस्, जुनसुकै अर्थव्यवस्था अंगिकार गर्ने भएपनि स्थायीरुपमा दिगो विकाश हुने अर्थव्यवस्था समयमा लागु गर्न सके मात्र साँच्चिकै नेपाल “नयाँ नेपाल” हुनेछ नत्र भने नाममा मात्र नयाँ व्यवहारमा ” पुरानै परनिर्भर नेपाल ” नै हुनेछ ।