कानूनका रचयीता, कानूनका पालनकर्ता, र कानूनको संरक्षक । सनातन हिन्दु नितिको शक्ति पृथकिकरण (अर्थात ब्रम्हा विष्णु र महेश्वर) को शिद्यान्तलाई गहिरोसंग बुझ्ने हो भने अहिलेको न्यायालयमाथि भएको कुठाराघातलाई राम्ररी विश्लेशण गर्न सकिन्छ । अठारौं सताव्दी देखी (Common Legal System )बाट प्रभावित भै विश्वका विभिद संविधानहरु लेखिंदै गर्दा विधायीका, कार्यपालिका र न्यायपालिका भनि विश्लेशण गर्दै राज्यको शक्तिलाई तीन पृथक भागमा राखेर हरेक भागले उत्तीकै स्वतन्त्र र विवेकशिल भई कानुन बनाउने, लागु गर्ने र कानुनको रक्षा गर्ने शक्ति बांडेको पाउन सकिन्छ । पछिल्लो समयमा संचार जगतले आफूलाई राज्यको चौथो अंग पनि भन्ने गरेको पाईन्छ । जनताको आवाजसंग जोडिएको र कानूनमा समय सान्दर्भिक परिवर्तन गर्न सहयोगी हुने हुनाले धेरै हदसम्म संचार माध्यम राज्यको महत्वपूर्ण अंग बन्न पूगेको हो । त्यसो त संविधानमा विभिन्न आयोगहरु पनि संवैधानिक आयोगका रुपमा संरक्षित हुन्छन् र कार्यपालिकाले गर्न सक्ने कानूनको मर्दनमाथि औंला उठाउने अधिकार राख्दछन् ।

विधायीकाले कानुन बनाउने हुंदा यसमा जनताको प्रत्यक्ष सरोकार चाहिन्छ । त्यसैले जन निर्वाचितलाई विधायक भनि कानुन बनाउने जिम्मा लगाईन्छ । विधायीकी सर्बोच्चताको शिद्यान्तबाट हेर्दा भने कार्यपालिका विधायकहरुबाटै चुनिएका विधायकहरुको एक जत्था, र न्यायपालिका विधायकहरुलेनै अनुमोदन गरि पठाएका न्यायीक पेशेवरहरुको समुह मात्र हुन । तर कानूनको सासनको शिद्धान्त बाट हेर्दा राज्यका तिनै अंग कानूनको शासनको अधिनमा रहन्छन् । तसर्थ कार्यपालिकालाई विधायिका निर्मित कानूनद्धारा शासन गर्ने र न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाबाट कानूनको स्वेच्छाचारि प्रयोग भएमा रोक लगाउने अधिकार स्वायक्त ढंगले संविधानद्धारा प्रदान गरिएको हुन्छ । यसैकारण कार्यपालिका र न्यायपालिकाको काम उस्तै र उहि प्रकृतिको हुन वा देखिन सक्दछ । कार्यपालिकाको निर्णयले कसैको अधिकार कुण्ठीत हुने र कोहि कर्तव्यच्यूत हुने अवस्थामा न्यायालयले संविधानिक अधिकार प्रयोग गरि सजग गराउने, गर वा नगर भन्ने, किन गरेको, त्यसो नगर बरु यसो गर भन्ने अधिकार राख्दछ । यस्तो गर्दा कार्यपालिकाको अधिकार हनन् हुंदैन बरु कानूनको शासनको पूनरावृत्ति हुन्छ । अदालतहरुले यस्तो भुमिका निभाउंदा निडर भई निभाउन सकुन भनि अदालतलाई विशेषाधिकार तथा अवहेलनामा मुद्धा चलाउन सक्ने अधिकार पनि दिइएको हुन्छ । अमेरिकामा त अझ न्यायधिशहरु आजिवन पदशीन रहन्छन् ।

प्रसंग नेपाली विधायीकाले न्यायालय प्रमुखमाथि लगाएको महाअभियोगको । नेपालको इतिहांसमा संसदले महाअभियोग लगाउन सक्ने, लगाउन पर्ने र लगाएका केहि उल्लेख्य घटनाहरु छंदैछन् । यस महाअभियोगमा विधायीकाको एक चौथाई संख्याले दस्तखत गरेको छ र दुई तिहाईले पारित गर्नु पर्ने हुन्छ । महाअभियोग दर्ता भएपश्चात ११ सदस्यीय संसदिय समितिले त्यसको छानबिन गरि सुझाव बुझाउनुपर्ने र त्यसका आधारमा विधायीकाले अभियोगमाथि अन्तिम मत जाहेर गर्ने प्रावधान छ । महाअभियोग लाउनका लागि न्यायधिशले संविधान र कानूनको उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण गरेको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदिय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुनुपर्ने प्रावधान नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०१(२) ले गरेको छ ।

यस महाअभियोगको आधार दुईवटा घटनासंग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । पहिलोः कार्यपालीकाले कर्मचारी नियूक्त गर्दा स्वेच्छाचारी ढंगले गरेको र पिडित न्याय माग्न अदालत गएको अवस्थामा अदालतको आदेश कार्यकारिको इच्छाभन्दा भिन्न र पिडितको पक्षमा भएकोस र दोश्रोः प्रधान न्यायधीशले आफ्नो दुई महिने बांकी कार्यकालभित्र सर्बोच्च अदालतमा बिचाराधिन गम्भीर प्रकृतिका कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरुले गरेका भ्रष्टाचारका मुद्धाहरु छिनोफानो लगाउन दिनै तोकी तदारुकता देखाएको । यी दुई प्रमुख कारणले गर्दा संसदमा आसीन भ्रष्ट मानसिकता भएकाहरुले आफ्नो व्यक्तिगत हक हितका लागि कार्यपालीकालाई अधिनमा लिई स्वेच्छाचारी र अनैतिक तरिकाबाट सांसदहरुको दस्तखत संकलन गरि तत्काल प्रधान न्यायधिशलाई पदच्यूत गराउने उद्धेश्यले यस संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेको प्रष्ट छ ।

सामान्यतः कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई कहिल्यै मन पराउन सक्दैन किनकी कार्यपालिकाले आफ्नो अनुकुल नियम बनाई काम गर्न चाहन्छ तर न्यायपालिकाले त्यस्तो काम संविधान र कानून प्रतिकुल भएमा रोक लगाउने अधिकार राख्दछ र लगाउंदछ । तर यस पटक नित्तान्त गम्भीर षडयन्त्रपूर्ण र प्रतिनिधीसभाकै गरिमामा आंच आउने यस कार्यले नेपालमा न्यायको घांटी रेट्ने र न्यायपालीकाको विधिवत हत्या गर्ने मनसाय राखेको स्पष्ट देखिन्छ । महाअभियोग पारित होला नहोला हेर्दै जाउं । तर यस्तो भएमा भोलिका दिनमा नेपाल पूनः अधिनायकबाद, साम्राज्यबाद र निरंकुशतन्त्रको भुमरिमा पर्ने निष्चित छ । नेताहरु त आफ्नो उमेर बांचेर जालान, तर भविष्य बोकेको नयां पिंडिलाई अविसाप छोडेर जाने तयारीमा नेपालको संसद अग्रसर देखिएको छ । दास मानसिकताबाट बाहिर निस्कीएर आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्न र नेपालको गरिमाको रुपमा रहेको नेपालको न्यायालयको संरक्षण गर्न म सम्पूर्ण जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

लेखिका ,साधना घिमिरे भेटुवाल :

हाल अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने साधना घिमिरे भेटुवाल वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी काठमाडौँ निवासी हुन् l काठमाडौँ स्कुल अफ ल (काठमाडौँ कानुन शिक्षालय )बाट मानव अधिकार तथा लिङ्ग न्यायमा स्नातकोत्तरमा स्वर्ण पदक प्राप्त गरेकी छिन् l

मानव अधिकार सम्बन्धि लामो समय देखि संलग्न हुदै आएकी घिमिरेले नेदरल्याण्डबाट अन्तर राष्ट्रिय कानुन तथा दिगो विकासमा पनि स्नातकोत्तर गरेकी छिन् l मानब अधिकारबादी घिमिरे सयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रमको द्वन्द रोकथाम कार्यक्रमको टोलि प्रमुख समेत काम गरेको उनि संग अनुभव छ l
–